द्वन्द्वकालीन आयोग आयुक्त छनोट अन्तिम चरणमा

डेढ महिनाअघि गठित सिफारिस समितिले दुवै आयोगका लागि परेका आवेदनमाथि छलफल गरी सूची सार्वजनिक गर्न सोमबार कानुन मन्त्रालयमा बैठक बोलाएको छ । समितिले दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच-पाँच आयुक्त सिफारिस गर्नेछ ।

समितिमा ८ महिला ४९ पुरुष गरी ५७ आकांक्षीले सदस्य तथा अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये २३ जनाको आवश्यक कागजात नपुगेको र दुईको संस्थागत अनुमतिपत्र समावेश नभएको भन्दै आयोगले तीन दिनभित्र त्यसलाई पेस गर्न दिएको आइतबारसम्मको समयसीमा दिएको थियो ।

उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेपछि पाँच दिनसम्म उजुरी गर्ने समय छुट्याउने, उजुरी परे त्यसमाथि छानबिन हुने र दोषी देखिए सोधपुछ गरी सफाइको मौकासमेत दिने समितिको कार्ययोजना छ । 'हामी सक्दो छिटो यो काम गर्छौं', सिफारिस समितिमा मानवअधिकार आयोगको प्रतिनिधित्व गरेर गएका सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश तथा आयोगका आयुक्त प्रकाश वस्तीले भने, 'त्यसैका लागि सोमबार बैठक डाकिएको हो ।'

दुवै आयोगमा अध्यक्ष पदका लागि सर्वाेच्चको पूर्वन्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरिसकेको व्यक्ति वा सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश योग्यता पुगेको व्यक्ति योग्य हुने ऐनमा उल्लेख छ । अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका केही व्यक्तिको कानुनअनुसार योग्यता नपुग्ने देखिएको समितिसम्बद्ध स्रोतले जनायो ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्वन्द्वपीडित साझा सञ्जाललगायत पीडित समूहले समितिका पदाधिकारीलाई भेटेर दलनिकट र कमजोर योग्यता भएका मानिस नियुक्त नगर्न सुझाव दिएका थिए । सकेसम्म निष्पक्ष भई योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने योजना रहेको सुनाउँदै समिति सदस्य वस्तीले भने, 'हामी गल्ती नहोस् भनेर पहिलेको सिफारिस समितिले गरेका कामको पनि अध्ययन गरिरहेका छौं, कानुनले तोकेअनुसार योग्यता पुगेकामध्ये सबैभन्दा योग्यलाई हामी छान्ने छौं ।'

पीडित भने समितिको सिफारिस पारदर्शी हुनेमा सशंकित छन् । 'यस्तो समिति पहिले पनि गठन भएकै हो,' चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, 'तर काम नहोस् भनेर सबैभन्दा कम योग्यता भएका दलका कार्यकर्ता भर्ती गरिएकाले हामीले न्याय पाउन सकेनौं ।'