चौतर्फी दबाबपछि न्यूनतम दररेटमै गिट्टी-बालुवा उपलब्ध गराउने बुटवल उपमहानगरको निर्णय 

बुटवल उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठकले न्यूनतम दररेटमै गिट्टी-बालुवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो
घनश्याम गौतम, माधव ढुंगाना

रूपन्देही — चौतर्फी दबाबपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई न्यूनतम दररेटमै गिट्टी-बालुवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आयोजनाले पठाएको पत्रलाई आधार मान्दै प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधिअनुसार न्यूनतम प्रतिघनफुट ६ रुपैयाँ दरमै गिट्टी-बालुवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सोमबार नगर कार्यपालिकाको बैठकले उक्त निर्णय गरेपछि गतिरोध हटेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले सप्लायर्स कम्पनीसँग न्यूनतम दरमा सम्झौता गरिसकेपछि राजस्व दर वृद्धि गरेर प्रतिघनफुट १५ रुपैयाँ ४१ पैसा निर्धारण गरेको थियो । उपमहानगरले पछिल्लोपटक वृद्धि गरेको दरमा सप्लायर्स कम्पनीले नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न मानेन । त्यसले विमानस्थल निर्माणका लागि गिट्टी-बालुवा अभाव भएको थियो । काम रोकिएपछि पुरानै दरमा आपूर्ति गर्न उपमहानगरपालिकालाई दबाब बढेको थियो । दबाब थेग्न नसकेपछि सोमबार पुरानै दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । उत्खनन, संकलन र ढुवानीलाई कडा अनुगमन गर्ने उपमहानगरले जनाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले गत चैत ८ गते स्वसाम कन्स्ट्रक्सनसँग प्रतिघनफुट ६ रुपैयाँ ७८ पैसामा गिट्टी-बालुवा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । स्वसामले विमानस्थल आयोजनालाई नदीजन्य सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त कन्स्ट्रक्सनले सम्झौतापछि उपमहानगरपालिकामा ४२ लाख ४० हजार ४ सय ६६ रुपैयाँ राजस्वसमेत जम्मा गरिसकेको छ । उपमहानगरको गत वैशाख ५ गते बसेको बैठकबाट सबै नदीबाट उत्खनन हुने सामग्री प्रतिघनफुट १५ रुपैयाँ ४१ पैसामा मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

सोमबार कार्यपालिका बैठकले 'माथिको निर्देशन' र आयोजनाको पत्रलाई आधार मानेर न्यूनतम मूल्यमै सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए । 'उपमहानगरकै कारण विमानस्थलको निर्माण कार्य रोकिने अवस्था आएको धेरैतिरबाट जानकारी आएपछि पुनर्विचार गरिएको हो,' उनले भने, 'गौरवका आयोजनाको सन्दर्भमा आईई र ईआईए गरेका घाटबाट तोकिएको मूल्यमा तोकिएको परिणाम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।'

उपमहानगरको सोमबारको निर्णयपछि कन्स्ट्रक्सनले तिनाउ नदीको मिलनचोक घाटबाट १७ हजार ७ सय २८ घनमिटर सामग्री निकाल्न पाउनेछ । तोकिएको सामग्री निकाल्न नपाएपछि आयोजनाको काम प्रभावित भएको थियो । यस्तो निर्णयले मिलनचोक घाटबाट विमानस्थलका लागि सामग्री उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिसकेको एसबी सप्लायर्स र भैरहवा-लुम्बिनी-तौलिहवा सडकका लागि गावर कन्स्ट्रक्सनलाई पनि नदी उत्खननमा सहज भएको छ ।

उपमहानगरका वरिष्ठ अधिकृत विष्णु खनालले कार्यविधिअनुसार अनुगमन गर्ने गरी उत्खनन गर्न दिने निर्णय भएको बताए । उपमहानगरले निकाल्ने परिणाम, स्थान, निकाल्ने समय, ढुवानी गर्ने सवारी साधन र त्यसको क्षमतासमेत परीक्षण गरेर मात्र दिने कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।

चिनियाँ कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसनले ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार २ सय २८ रुपैयाँमा सन् २०१७ डिसेम्बरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०१५ बाट विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । विभिन्न कारणले म्याद थप हुँदै गएको आयोजना यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । निर्माण पूरा गरेर नियमित उडान गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेका बेला गिट्टी-बालुवाको समस्यासँगै निर्माण कम्पनीले रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै आइतबारदेखि काम रोकेको छ ।

आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले ठेकेदारले पाउनुपर्ने खर्चको भुक्तानी नपाएपछि अन्तिम चरणमा पुगेको धावन मार्गको पिच गर्ने काम आइतबारदेखि रोकिएको बताए । 'नदीजन्य निर्माण सामग्री र ठेकेदारले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकिँदा निर्माणको काम ठप्प छ,' उनले भने, 'ठेकेदालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बिलबापतको १० करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेर पठाए पनि एसियाली विकास बैंक -एडीबी) समक्ष पुगेको छैन ।'

यसैबीच सोमबार अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि भुक्तान गर्नुपर्ने ७० करोड रुपैयाँ एकमुष्ट निकासाका लागि संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी पाएको अधिकारीले बताए । पर्यटन मन्त्रालय हुँदै एडीबीबाट स्वीकृत भएपछि भुक्तानी हुने भएकाले केही दिन लाग्ने उनले बताए । तीन हजार मिटर लामो धावन मार्गमा तीन तहको कालोपत्रे सकिएको छ ।

त्यसबाहेक टयक्सी वे, पार्किङ एप्रोनलगायतका संरचनामा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माणको काम सकिएको उनले बताए । १५ हजार १ सय ६९ वर्ग मिटरको टर्मिनल भवन र व्यवस्थापकीय कन्ट्रोल टावर, २ हजार १ सय ४१ वर्ग मिटरको अप्रेसन भवन निर्माणाधीन छन् ।

ती पूर्वाधारको पनि ८० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । विमानस्थलमा असार १५ बाट परीक्षण उडान गर्ने गरी निर्माण कार्य तीव्र पारिएको छ । रकम अभावले धावन मार्गको कालोपत्रे र टर्मिनल बिल्डिङको काम रोकिए पनि अन्य काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ २०:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कृषि उद्यमी बनाउन १० लाख अनुदान

५ वर्षमा ५ हजारलाई रोजगारी
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले वार्षिक एक हजार कृषि उद्यमी बनाउने तयारी गरेको छ । स्वदेशी युवालाई विदेश पलायन हुन नदिन कृषि मन्त्रालयले 'युवा विशेष कार्यक्रम' प्रस्ताव गरेको हो । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि उद्यमी गर्न चाहनेलाई करिब १० लाखसम्म अनुदान दिइने छ ।

'मुख्य उद्देश्य रोजगारी सृजना गर्नु हो,' प्रवक्ता सुवेदीले भने, 'यस अन्तर्गत साना किसान/साना व्यवसायी र आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहनेलाई १० लाख अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौँ ।'

मन्त्रालयका अनुसार अनुदान गाउँपालिकाको सिफारिसमा बैंक मार्फत दिइने छ । व्यवसाय गर्न चाहनेले ५०/५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । 'व्यवसायीले आफ्नो पैसाले केही काम गरेको पुष्टि भए मात्रै अनुदान पाइन्छ,' उनले भने, 'अनुदानको लागि गाउँ/नगरपालिकाको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ ।' मन्त्रालयका अनुसार यो पञ्चवर्षे योजना हो । यस योजना अन्तर्गत ५ वर्षमा ५ हजारलाई रोजगारी बनाउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले यसअघि २०७३ सालमा पनि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । 'विदेश जान रोक्ने, व्यवसायीक प्रयोजनका लागि १४ हजार ६ सय ३९ जनाले २५ अर्ब १८ करोड ३१ लाख बराबरको ऋण लिएका छन्,' राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङमा छ । यो ऋण अन्तर्गत सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । बैंकले भने १० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ २०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT