मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आयोगको आपत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले ल्याएकोमा मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ टोलीसँगको भेटमा मंगलबार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश वस्तीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सँगसँगै मानव अधिकार रक्षाका लागि चुनौती खडा भएको बताएका छन् । उनले प्रेस स्वतन्त्रताको विषय गम्भीर रहेको उल्लेख गदर्ैै यसमा अध्ययन गरेर आयोगले आधिकारिक धारणा लिने बताए ।

आयोगले बुधबार मिडिया काउन्सिल विधेयक र मानव अधिकार आयोगलगायतका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सँगसँगै आयोगसम्बन्धी विधेयककै विषयमा पनि अहिले केही चासो देखाउनुपर्ने अवस्था अाएको छ,' कार्यवाहक अध्यक्ष वस्तीले भने ।

Citizen

प्रेस स्वतन्त्रताको विषय मानव अधिकारसँग पनि जोडिने भएकाले यसलाई ध्यानाकर्षणमा लिन भन्दै महासंघ टोलीले आयोगका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको हो । महासंघले यसअघि सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायतसँग यस विषयलाई लिएर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेको १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने, न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी काउन्सिललाई दिने खालको प्रावधान विवादित छन् । यी प्रावधानमा आयोगका अधिकारीले पनि अचम्म मानेका छन् । 'कसैले मानव अधिकार उल्लंघन गरे तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयोगले जरिवाना निर्धारण गर्न सक्दैन,' आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले भने, 'तर मिडिया काउन्सिल विधेयकमा गलत खालको समाचार लेखेमा १० लाखसम्म जरिवाना निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान रहेछ, यो त अलिक अनौठो नै प्रावधान हो ।'

आयोग संवैधानिक निकाय हो । त्यसलाई त आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा तीन लाखभन्दा बढी जरिवाना गराउन नसक्ने व्यवस्था 'मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८' मा छ । तर सरकार नियन्त्रित खालको काउन्सिलले भने कुनै व्यक्तिले भूलवश गलत गर्दा पनि १० लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्ने प्रावधान छ । 'यसले कुनै व्यक्तिले व्यक्ति हत्या गरेर मानव अधिकार उल्लंघन गरेभन्दा गलत समाचार लेख्ने कार्यको कारबाहीचाहिँ ठूलो हुने भयो,' आयोगका अर्का एक पदाधिकारीले भने ।

यसैबीच महासंघले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापतिहरूलाई भेटी विधेयक सच्याउन र फिर्ताका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । समितिका सभापतिहरूले विधेयकमा पर्याप्त छलफल गराउने र सरोकारवालाका धारणा समेट्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

महासंघले यही विषयलाई लिएर सडकमा समेत आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने आन्दोलन प्रायोजित भन्दै आएका छन् । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले आन्दोलन कुनै राजनीतिक उद्देश्यले नभई प्रेस स्वतन्त्रताका लागि भएकाले यसलाई तेजोवध गर्ने मन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०७:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारी अस्पताल तहसनहस, निजीमा लुट

अर्जुन शाह

धनगढी — छोरा पावेलको हात भाँचिएपछि कैलालीको चौमालाकी खिना खत्री बिहीबार हतारिँदै सेती अञ्चल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुगिन् । त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै एकजना अपरिचित व्यक्ति आएर 'यहाँ ढिला हुन्छ, सिटी पोलिक्लिनिकमा लैजानुस्, तुरुन्तै उपचार हुन्छ' भने ।

पैसा अभावमा छोरालाई सेतीमै भर्ना गराएकी उनले उपचार पाउन ४ दिन पर्खनुपर्‍यो । अर्थोपेडिक वार्डमा कुरुवा बसेकी खिनाले भनिन्, '२० हजार लाग्छ, निजीमा लैजानुस् भनेका थिए । पैसा नभएर मैले यतै गराउँछु भनें । यहाँ अप्रेसन गराउन ४ दिन पर्खनुपर्‍यो ।'

सेतीमा न्यूनतम शुल्कमा हुने उपचारका लागि सेतीकै डाक्टर सुशील भण्डारीले सञ्चालन गरेको सिटीमा २० हजार लाग्छ । सिटीका मात्र नभई धनगढीमा खुलेका निजी अस्पतालका एजेन्टहरू बिरामी तान्न सेतीका विभिन्न वार्डमा खटिएका हुन्छन् । 'निजीमा लगेर बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल्छन्,' एक पीडितले भने ।

सुदूरपश्चिमकै एक मात्र रिफरल सेन्टर मानिएको अञ्चल अस्पताल पछिल्लो समय बिचौलियाको चेपुवामा छ । अस्पतालको ल्याबका एक कर्मचारीका अनुसार अत्याधुनिक उपकरण, दक्ष चिकित्सकलगायत सेवा सेतीमा जस्तो राम्रो कुनै निजी अस्पतालमा छैनन् । तर यहाँ आएका अधिकांश बिरामीले प्रभावकारी सेवा पाउँदैनन् । 'यहींका स्थायी पदमा कार्यरत चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्य कर्मचारीले सञ्चालन गरेका निजी अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशालामा त्यही सेवाका लागि चर्को मूल्य असुलिन्छ,' ती कर्मचारीले भने ।

सेतीकै अर्का एक कर्मचारीले चिकित्सकलाई सरकारीको लोगो मात्रै चाहिएको बताए । 'पछिल्लो समय मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले डाक्टरहरूको मनपरी गर्न रोक्ने प्रयास गरे पनि सफल भएका छैनन्,' ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार अस्पतालका डाक्टरदेखि सहयोगीसम्मले निजीमा बिरामी लैजान सेटिङ गरिरहेका छन् ।

अस्पतालको गेटैमा निजी
स्वास्थ्य सेवा ऐनले सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी स्वास्थ्य संस्था खोल्न वा काम गर्न रोक लगाएको छ । धनगढीमा भने सेती अञ्चल अस्पतालमै कार्यरत डाक्टर र अन्य कर्मचारीले निजी क्लिनिक र अस्पतालमा लगानी गरेका छन् ।

अञ्चल अस्पतालको गेटैमा कैलाली अस्पताल छ । त्यसैको छेउमा सिटी पोलिक्लिनिक र नोभा अस्पताल छन् । अलि पर सारथी अस्पताल सञ्चालन प्रक्रियामा छ । सेतीकै हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रमोद जोशी, जनरल सर्जन सुरेन्द्र बस्नेत, रेडियोलोजिस्ट होम पन्त र अञ्जना शर्मा धेरैजसो समय कैलाली अस्पतालमा भेटिन्छन् ।

हाडजोर्नी विशेषज्ञ सुशील भण्डारीले सञ्चालन गरेको सिटी पोलिक्लिनिकमा अर्का डाक्टर मिलान आलम अन्सारी कार्यरत छन् । सिटीले बेड भर्नाको स्वीकृतिसमेत नलिएको स्रोतले बतायो । सेतीकै डा. पदमप्रकाश शर्मा नोभा अस्पतालमा भेटिन्छन् । यस्तै राष्ट्र बैंकछेउमा खुलेको निसर्ग अस्पतालमा सेतीका अधिकांश डाक्टर र कर्मचारीको लगानी रहेको अस्पतालले स्विकारेको छ ।

केही विशेषज्ञ निजी क्लिनिकमा कार्यरत छन् । डा. पदमप्रकाश शर्मा नोभा अस्पतालसहित विमला मेडिकल र सन्तोष मेडिकलमा बोर्ड झुन्डयाएरै काम गर्छन् । कुनै-कुनै दिन उनी समर मेडिकल हलमा भेटिन्छन् ।

अर्कोतर्फ सेवा प्रभावित हुने गरी आफ्नो भवन अरूलाई प्रयोग गर्न दिन नमिल्ने भए पनि सेती अस्पतालले आफ्नै मूल गेटका सटरहरूमा क्लिनिक सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । तिनै सटरमा रहेको करुणा मेडिकल हलमा डा. प्रदीप मिश्रको क्लिनिक छ । डा. प्रणयजंग शाह कान्ति मेडिको सेन्टरको क्लिनिकमा काम गर्छन् । डा. पदमप्रकाश शर्माको विमला मेडिकल हलमा र सेतीकै डाक्टर समिर खानको विजय मेडिकल हलमा क्लिनिक छ । उनीहरू सेतीको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत डाक्टर हुन् ।

अस्पतालभित्र २० रुपैयाँको पुर्जी काटेर ओपीडीमा तिनै चिकित्सकसँग जँचाउन सकिन्छ तर सर्वसाधारण गेटबाहिरका अस्पताल र क्लिनिकमा ५ सय तिरेर लामबद्ध हुन्छन् । सेतीको ओपीडी र प्रयोगशाला बिहान ११ देखि २ बजेसम्म खुल्छ । त्यहाँ निश्चित बिरामी मात्रै हेर्ने नियम बनाइएको छ । पुर्जी काटेका सबै बिरामीलाई ओपीडीका डाक्टरले ३ घण्टाभित्र हेर्न भ्याउँदैनन् ।

'महिना दिनअघि यहींका डाक्टरले सेतीमा हुँदैन भनेपछि बाध्य भएर निजीमा ल्याएका हौं,' कैलाली अस्पतालमा शनिबार पत्थरीको शल्यक्रिया गराउन शुल्क बुझाउँदै गरेकी एक महिलाले भनिन् ।

२० हजार बुझाएर काउन्टरबाट अघि बढदै गरेकी कैलाली, बौनियाकी ती महिलाले भनिन्, 'हाम्रो नाम नलेखिदिनुहोला । डाक्टर रिसाएर अप्रेसन बिगार्देलान् भन्ने डर लाग्छ ।' क्लिनिक वा निजी अस्पताल कसैको पनि शुल्कमा एकरूपता छैन । प्रयोगशाला, औषधि, शल्यक्रिया सबैमा फरक-फरक शुल्क लिने गरेको एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।

'आफैं कार्यरत सरकारी संस्थालाई छिन्नभिन्न पार्ने गतिविधिमा संलग्न डाक्टरको नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ,' धनगढीका नागरिक अगुवा रविनकान्त पन्त भन्छन्, 'अस्पतालकै सटरमा त्यहींका डाक्टरका क्लिनिक सञ्चालन गर्नु सरकारीलाई ध्वस्त गर्ने र निजीलाई मोटाउने नियतबाहेक केही हैन ।'

सेतीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेले अस्पतालको गेटैमा डाक्टरले निजी क्लिनिक, अस्पताल हाताभित्रै निजी औषधि बिक्री केन्द्र र गेटैमा निजी अस्पताल सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा माथिल्लो निकायले मात्र नियमन गर्न सक्ने बताए । 'नीति स्पष्ट छैन, निर्देशन आएको छैन,' उनले भने, 'पहिलादेखि चल्दै आयो । अहिले त संस्कार बनिसक्यो । गेटैमा अस्पतालका डाक्टरले क्लिनिक सञ्चालन गर्ने कुरा नैतिकताको सवाल हो ।' पाण्डे आफैं पनि निजी क्लिनिकमा बिरामी जाँच्न धाउने गरेको अस्पतालका नागरिक समाजका एक प्रतिनिधिले बताए ।

प्रयोगशालाको व्यापार
सेती अञ्चल अस्पतालभित्र सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला छ । बिरामी भने बाहिरका ल्याब धाउन बाध्य छन् । निजी ल्याबमा बिरामी पठाएबापत सेतीका डाक्टर र अन्य कर्मचारीले निश्चित कमिसन पाउँछन् । 'डाक्टरसँग मोलमोलाइ हुन्छ, जतिमा डिल भयो, त्यति नै कमिसन बुझाउनुपर्छ,' धनगढीमा सुविधायुक्त ल्याब सञ्चालन गर्दै आएका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, 'अहिले धेरैजसो डाक्टर ३० प्रतिशतभन्दा तल झर्दैनन् । धेरैसँग यही डिल भएको छ ।'

यसको मार बिरामीलाई पर्ने ती सञ्चालकले बताए । 'हामी त कतै न कतैबाट असुलिहाल्छौं, मर्का पर्ने बिरामीलाई हो,' उनले भने ।

सेती अञ्चल अस्पतालमा हरेक दिन कम्तीमा एक सय भिडियो एक्स-रे गर्नुपर्ने बिरामी आउँछन् । अस्पतालमा २ जना रेडियोलोजिस्ट छन् । उनीहरू एक दिनमा ४० भन्दा बढीको एक्सरे गर्दैनन् । 'उहाँहरू निजीमै बढी समय दिनुहुन्छ,' अस्पतालको ल्याब स्रोतले भन्यो, 'सेतीमा ४ सयमा हुने भिडियो एक्स-रेलाई निजीमा साढे सात सय तिर्नुपर्छ ।'

क्लिनिक र अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरले प्रयोगशाला र अन्य परीक्षणका लागि बिरामीलाई तोकेर फलानो ठाउँमा गराउन अह्राउँछन् । अस्पतालभित्र न्यून मूल्यमा हुने जाँचका लागि बाहिर झन्डै दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्छ । सेतीको इमर्जेन्सीमा कार्यरत अहेवहरू निजी अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशाला र औषधि बिक्री पसलमा आबद्ध छन् । उनीहरू आफूआबद्ध संस्थामा बिरामीलाई पठाउन प्रयासरत हुन्छन् । त्यसबापत कमिसन पाउने गरेका छन् ।

सहुलियत शुल्कमा उपलब्ध हुने सेवा सरकारीमा नपाएपछि बिरामीलाई निजी क्लिनिकमा जानुको विकल्प हुन्न । महँगो शुल्क लिएबापत प्याथोलोजी, एक्स-रे र अल्ट्रासाउन्ड सञ्चालकले चिकित्सकलाई ३० प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरेको अर्का एकजना ल्याब सञ्चालकले बताए ।

अस्पताल हाताभित्रै निजी औषधि बिक्री केन्द्र
हाताभित्रै अस्पतालको फार्मेसी सञ्चालनमा छ । त्यससँगै ३ वटा निजी औषधि बिक्री केन्द्र छन् । मनोज मेडिकल हल, केएमा फार्मेसी र जय अम्बिका मेडिकल सेन्टर । 'त्यहाँ नराख्ने परिपत्र भएको हो तर कार्यान्वय हुन सकेन,' इमर्जेन्सी विभागका प्रमुख कृष्ण बोहराले भने ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७० ले अस्पताल सञ्चालन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ तर धनगढीमा सञ्चालित सबैजसो निजी अस्पतालले उक्त निर्देशिका उल्लंघन गरेका छन् ।

धनगढीमा मुख्य ९ वटा निजी अस्पताल छन् । जनकराज जोशीले कैलाली अस्पताल, लोकराज भट्टले नोभा अस्पताल, डा. सुशील भण्डारीले सिटी पोलिक्लिनिक, डा. चन्द्रप्रकाश पाण्डेले सिपी हस्पिटल, डा. विजय तिमिल्सेनाले मायामेट्रो अस्पताल, यज्ञराज ढुंगानाले नवजीवन अस्पताल सञ्चालन गरेका छन् । सञ्चालन प्रक्रियामा रहेको सारथि अस्पतालको वेदप्रकाश जोशी हुन् । चर्चामा रहेको अर्को निजी अस्पताल निसर्गमा धेरैको सेयर छ ।
उनीहरूले निर्देशिका कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सारथि अस्पतालका सञ्चालक जोशी भन्छन्, 'कसैले पनि मापदण्ड पूरा नगरेको यथार्थ हो ।'

यी अस्पतालमा बिरामीलाई उभिने र फराकिलो गरी फर्किने ठाउँसम्म छैन । कुरुवाका सवारीसाधन व्यस्त सडकमा उभ्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरसफाइको अवस्था त्यस्तै नाजुक छ । 'भेडाबाख्रा कोचेजस्तो गरी बिरामीलाई राख्ने गरेका छन्,' नागरिक अगुवा पन्तले भने, 'यो त हद हो । अस्पताल भन्न पनि नमिल्ने अवस्था छ । फोहर उस्तै छ । कुरुवालाई उभिने ठाउँ छैन तर सरोकारवालाहरूले नदेखेजस्तो गरेका छन् ।'

सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दयाकृष्ण पन्त अस्पतालको वरिपरि विकल्पका रूपमा अर्को अस्पताल वा क्लिनिक सञ्चालन गर्न नहुने बताउँछन् । 'उनीहरूले दूरी, भौतिक पूर्वाधारलगायत कुनै पनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्,' उनले भने, 'स्वीकृति दिने बेलै गडबडी भएको देखिन्छ ।'

सञ्चालकहरू आफैंमा पनि बिरामीलाई ठग्न हुन्न भन्ने मान्यता हुनुपर्ने उनले बताए । हाल नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश मन्त्रालयमा नभएको बताउँदै पन्तले भने, 'प्रदेशको कानुन बनेको छैन । स्थानीय तह वा केन्द्रले अनुगमन गर्नुपर्ने हो ।'

निजी अस्पतालका सञ्चालक पनि मापदण्ड पूरा नगरेको स्विकार्छन् । कैलाली अस्पतालका सञ्चालक जनक जोशी भन्छन्, 'मैले मात्रै हैन, कसैले पनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । सुरुमा मेडिकल सञ्चालन गरेका थियौं, पछि अस्पताल बनायौं,' उनले भने, 'एउटा अस्पतालदेखि अर्को अस्पतालको दूरी कम्तीमा ५ सय मिटर हुनुपर्ने नियम छ ।' सेवाको गुणस्तरअनुसार शुल्क भने फरकफरक हुन सक्ने उनले दाबी गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT