स्थानीय तहलाई एक करोड अनुदान

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
होम कार्की

काठमाडौँ — संघीय सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय सरकारलाई एक करोड रुपैयाँसम्म ससर्त अनुदान पठाउने भएको छ । अनुदान स्थानीय सरकारले एक आयोजनामा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । 

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगार युवालाई अल्पकालीन रोजगार दिलाउन ससर्त अनुदान दिन लागेको हो । सबै स्थानीय तहले एक करोड पाउने छैनन् । गरिबी घरधुरी, बेरोजगार व्यक्तिको संख्या धेरै भएको स्थानीय तहलाई मात्रै एक करोडसम्म दिइनेछ ।

Citizen


श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यविधि– २०७६’ स्वीकृति गर्दै अनुदानको बाटो खोलिदिएको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले बेरोजगारलाई सूचीकृत गरेका छन् । कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्षमै झन्डै एक लाख बेरोजगार युवा सूचीकृत छन् ।

‘रोजगार सिर्जनाका लागि स्थानीय तहले कामका लागि पारिश्रमिक र श्रमिकको ज्याला रकममा साझेदारी गरी दुई मोडलमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘केन्द्रबाट पठाइएको अनुदान रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’

आयोजना स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको हुनुपर्छ । कामका लागि पारिश्रमिक आयोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । श्रमिक समूहमार्फत वा एक लाख रुपैयाँमा नबढाई खण्डखण्ड गरी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाइनेछ ।

कामका लागि पारिश्रमिक र श्रमिकको ज्याला रकममा साझेदारी भएका आयोजनामा डोजर, एस्काभेटर, लोडरलगायत हेबी मेसिन, यन्त्र वा उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने मन्त्री विष्टले बताए । अनुदानको रकमबाट औजार सामग्री खरिद गर्न पाइनेछैन ।

गाउँपालिका÷नगरपालिकाले भौगोलिक विकटता, गरिबीको स्तर, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्र र बेरोजगारको संख्या हेरी आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्ता आयोजना सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार र पर्यटन क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएपछि सरकारले गत चैतबाट बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान गर्न थालेको हो । सरकारले वर्षमा एक सय दिन न्यूनतम रोजगार दिन नसके जीवन निर्वाहका लागि सय दिनबराबरको पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सबै स्थानीय तहमा सर्तसहितको अनुदान रकम पठाइसकेको छ । ‘काम गरेबापत ज्याला दिन बजेट पठाइएको हो,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘यसको कुनै हिस्सा पनि तलमाथि गर्न नमिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइसकेको छ ।’

यी आयोजनाका लागि प्राविधिक सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्न सुपरभाइजर व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री विष्टले युवाशक्तिको श्रम आफ्नै गाउँमा प्रयोग गर्न खोजिएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगार निरुत्साहित गर्दै गाउँघरमा रोजगारका ढोका खोल्दै जान्छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अध्ययन अन्तिम चरणमा 

कान्तिपुर संवाददाता

रसुवा — रसुवा–रातमाटे (गल्छी)– रसुवागढी–केरुङ जोडने ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजना विकास विभागले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत टावर संख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउनुपर्ने ठाउँलगायतको काम सकिएको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए ।

‘टावर स्पोटिङ र सबस्टेसनको डिजाइन गर्ने काम सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘असार १२ सम्म सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन आइसक्छ ।’

टावर स्पोटिङमा टावर रहने स्थान, भौगोलिक अवस्था, उचाइ, टावरको एंगललगायत अध्ययन हुन्छ । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने सहमति छ ।

प्रसारण लाइनको केही भाग लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने भएकाले निर्माणअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न अनिवार्य छ । त्यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम पनि अघि बढाइएको आयोजनाले बताएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । नुवाकोटको रातमाटेदेखि, रसुवागढीसम्म प्रसारण लाइनको दूरी ७० किलोमिटर छ । फोर सर्किटको प्रसारण लाइनमा ११२ वटा टावर रहने छ । नेपालतर्फ नुवाकोटको रातमाटे र चीनतर्फ तिब्बतको जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन रहनेछ ।

जिलोङ रसुवागढी नाकाबाट करिब ७९ किलोमिटर टाढा छ । नेपालतर्फ ४०० केभी र तिब्बततर्फ ५०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुन्छ । यसको क्षमता५ हजार मेगावाटभन्दा माथि हुन्छ ।यो चीनसँगको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्