मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधानको भावनाविपरीत : कांग्रेस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संवैधानिक प्रावधानको बर्खिलाप हुनेगरी ल्याइएका मिडिया काउन्सिल लगायतका तीन वटा विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग औपचारिक आग्रह गरेको छ । फिर्ता नलिई संसद्‌मा प्रवेश गराइए कांग्रेसले सदन र सडकमा समेत त्यसविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

मिडिया काउन्सिलका अतिरिक्त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन र सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसले आग्रह गरेको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलको बुधबारको बैठकले उक्त विधेयकले संविधानको प्रावधान र भावनालाई ठेस पुर्‍याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने आशय बोकेको कांग्रेसको ठहर छ । तीनवटै विधेयक संसद्‌मा प्रवेश भइसकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भई संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । विधेयकउपर संसदीय समितिमा छलफल सुरु हुने प्रक्रियामा छ ।
'संविधानको प्रावधान र व्यवस्था तथा भावनाको प्रतिकूल हुने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरी संघीय संसद्‌मा दर्ता भएकोमा कांग्रेस संसदीय दल घोर भर्त्सना गर्दछ' कांग्रेसको दलको निर्णयमा उल्लेख छ ।
नागरिक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाएर सरकारले निरंकुश शासनको अभ्यास गर्ने प्रयत्न गरेको कांग्रेसको आरोप छ । 'विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले देखाएको धाराणाले बर्तमान सरकार निरंकुशताको यात्रामा अघि बढिरहेको देखिन्छ' दलको निर्णयमा छ,'कांग्रेस सदैव राष्ट्रिय सुरक्षा, मानवअधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै सबै प्रकारका निरकुशंताको विरुद्ध संघर्ष गरी रहनेछ ।'
कांग्रेसले दलको बैठकमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले पार्ने असरका सम्बन्धमा लोकतान्त्रिक खेमाका पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष र वर्तमान पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको थियो । महासंघका पूर्व अध्यक्षद्वय हरिहर विरही, सुरेश अचार्य र महासंघका वर्तमान महासचिव रमेश बिष्टले विधेयकका असंवैधानिक प्रावधान र यसले पार्न सक्ने असरका बारेमा पार्टीका नेताहरुलाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले प्रस्तावित विधेयक यथास्थितिमा पारित भए मिडियामा अंकुश लगाएर निरंकुश शासन सञ्चालन गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त नै रहेकाले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि यस्ता विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई बाध्य पार्ने बताएका थिए । 'यी विधेयकका विरुद्ध सडक र सदनमा समेत सशक्त आवाज उठाउँछौ' उनको भनाइ थियो,'विरोधका बाबजूद संसदमा लगे त्यहाँ पनि सशक्त विरोध हुन्छ ।'

संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्वबाट सरकार विमुख हुन थालेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै कांग्रेसले विधेयकलाई फिर्ता लिएर संविधान अनुकूल बनाएर ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मावनअधिकार आयोगको स्यायत्तता र स्वतन्त्रतालाई समेत संकुचन बनाएर सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

संवैधानिक आयोगलाई महान्याधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोजिएको भन्दै कांग्रेसले रोष प्रकट गरेको हो । 'जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानव अधिकार आयोगलाई सवल र सक्षम बनाउनु पर्नेमा सरकारले निरीह, कमजोर र निश्प्रयोजन गर्ने कोसिस गरिएको छ' कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ १८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आदेश पालना नगरेको आरोपमा मालपोत अधिकृतलाई ५ हजार जरिवाना 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बारम्बार आफूले दिएको आदेश पालना नगरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश दिएको छ । बारम्बार कागज झिकाउने आदेश गर्दासमेत त्यसको पालना नगरेको भन्दै न्यायाधीशहरु मुहम्मद साविर हुसैन र टेकनारायण कुँवरको इजलासले 'सम्बन्धित पदाधिकारीबाट कुनै जवाफ नै नदिई मौन बस्नु अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको'  भन्दै पहिलो पटकका लागि ५ हजार जरिवाना गर्ने आदेश दिएको हो ।

हाल डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको प्रमुखमा भेषराज मरासिनी छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले शहिद धर्मभक्त माथेमाको नाममा पार्क बनाउने योजना बनाएको थियो । ओमी अमात्यले निवेदन दिएको उक्त मुद्दा जग्गा खिचलोको हो । उक्त जग्गा आफ्नो नाममा भएको भन्दै केही व्यक्तिले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए र अन्तरिम आदेश पाए । जग्गाको विवरण पटक-पटक माग्दासमेत मालपोत कार्यालयले कुनै जवाफ नदिएको भन्दै उच्च अदालतले प्रमुखलाई जरिवाना तोकी उपस्थित हुन आदेश गरेको हो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'आदेश अनुसार काम सम्पन्न गरी उल्लेखित जरिवाना रकमसमेत बुझाउन ७ दिनभित्र आफै यस अदालतमा उपस्थित हुन आउनु भनी पत्राचार गरी पेस गर्नुहोला ।' २०७५ असार १८ गतेदेखि चैत ३ गतेसम्म उच्च अदालत पाटनले फाइलका लागि ५ पटक पत्र पठाइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ १७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT