कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मिडिया सम्बन्धी विधेयकको पार्टीमा छलफल भएन : नेता नेपाल

रासस

घोराही — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गत बैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता गरिएको मिडिया सम्बन्धी विधेयकका विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको बताएका छन् । उनले पार्टीमा छलफल बिना नै विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हुँदा केही विवाद सिर्जना भएको बताए ।

मिडिया सम्बन्धी विधेयकको पार्टीमा छलफल भएन : नेता नेपाल

प्रेस संगठन दाङको आयोजनामा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विधेयकलाई लिएर पत्रकारले असन्तुष्टि जनाइरहेकाले पत्रकारको हित विपरीत भए सच्याइने पनि उल्लेख गरे ।


उनले पछिल्लो समय सञ्चार संस्थामा देखिएको मनपरीलाई भने सच्याउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । 'मनपरी लेख्नेलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ, तर सञ्चार क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने गरी विधेयक आउदैन', उनले भने,'पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई रोक्नका लागि पत्रकारका नेता र राज्यका निकाय अग्रसर हुनुपर्छ ।'


पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता नेपालले आफ्नै बारेमा पनि पटक पटक पत्रकारहरुले गलत सूचना दिने, गलत टिप्पणी, विश्लेषण गरेकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही सञ्चारकर्मीले गरेको गलत कामको सजाय सबैले पाउन नहुनेमा जोड दिए ।


देशको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कुरा गर्दै उनले भने,'जहाँसुकै बर्बाद भयो, भत्कियो, काम भएन, विकास भएन भन्नेको जमात बढेको छ, तर काम गरेको देख्ने प्रवृति छैन ।' उनले प्रतिपक्षलाई पनि कहिलेकाही सकारात्मक चिन्तनको विकास गरी जनतामा सही सन्देश लैजान आग्रह गरे । सत्ता पक्षको विरोध गर्ने नाममा मनपरी बोल्ने र गलत सन्देश लैजाने परिपाटी ठिक नभएको उनको भनाइ थियो ।


उनले प्रतिपक्षी नेता कार्यकर्ताले राम्रोलाई राम्रो भन्दैमा प्रतिपक्षको अस्तित्व समाप्त नहुने उल्लेख गर्दै सत्य र यर्थाथ बोल्नेको उचाइ झनै बढेर जाने बताए । नेकपामा भइरहेको पार्टी एकताको विषयमा नेता नेपालले पार्टीको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयस्तरका एकता प्रक्रिया टुंगिएपनि अन्य तमाम काम गर्न बाँकी रहेको जानकारी गराए । उनले एकता प्रक्रियामा केही कमी कमजोरी एवं ढिलाइ भएपनि आत्ति हाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?