कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भीभीआईपी क्षेत्रमा ड्रोन उडाउन रोक

उडान गर्न प्रशासन र प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ — अतिविशिष्ट पदाधिकारीहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलगायतका निवासको १ किलोमिटर हवाई दूरीभित्र ड्रोन (मानवरहित हवाई उपकरण) को उडान निषेध गरिएको छ । सरकारले ड्रोन उडानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी गरी पहिलो पटक निषेधित क्षेत्र तोकेको हो ।

भीभीआईपी क्षेत्रमा ड्रोन उडाउन रोक

कार्यविधिअनुसार ड्रोन उडान निषेध गरिएका क्षेत्रमा मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, उपत्यकाका माइतीघर मण्डला, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, बुढानीलकण्ठ, दरबार स्क्वायर क्षेत्र (भक्तपुर, पाटन र काठमाडौं) र पुरातात्त्विक क्षेत्र छन् ।


कार्यविधिमा उपत्यका बाहिर स्थानीय प्रशासन वा आधिकारिक निकायले निर्धारण गरेका धार्मिक, पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक क्षेत्रमा अब ड्रोन उडाउन पाइने छैन । सैनिक वा सशस्त्र या नेपाल प्रहरीको मुख्यालय, तालिम केन्द्रको १ हजार मिटर र अन्य सुरक्षा इकाई रहेको क्षेत्रमा समेत ५ सय मिटर हवाई दूरीमा ड्रोन उडाउन पाइने छैन । विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर दूरीभित्र र हवाई रुट तय गरिएका कुनै पनि स्थानमा ड्रोन उडान कार्यविधिमा रोक लगाइएको छ ।


सरकारले ड्रोन उडाउन नेपाललाई तीन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । तीन क्षेत्रमध्ये संवेदनशील क्षेत्रमा निषेध गरिएको हो । सामान्य क्षेत्र मानवरहित इलाका, संरक्षित वा नियन्त्रित क्षेत्रबाहेकका खुला क्षेत्रलाई तोकिएको छ । यस्तो क्षेत्रमा उडाउन पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छैन ।


मध्यम क्षेत्रका रूपमा बस्ती, समुदाय, संरक्षित वा आरक्षित क्षेत्रलाई मानिएको छ । यस्तो क्षेत्रमा भने सरकारी निकायबाट अनुमति लिएरमात्र उडाउन पाउने व्यवस्था छ । ड्रोन सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म, जमिनबाट भिजिबिलिटी ५ किलोमिटर रहेको अवस्थामा मात्र उडाउन पाइन्छ ।


एक पटकको इजाजत ३ महिनाका लागि मात्र

ड्रोन उडाउन सरकार या स्थानीय प्रशासनबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सरकारले यसरी प्रयोग गर्न दिएको एक पटकको इजाजतबाट तीन महिनामात्र उडाउन पाइने छ ।


ड्रोन उडाउने पाइलटसँग रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, उडान नियन्त्रण, अवतरणसम्बन्धी ज्ञान र उडान गर्ने क्षेत्रको ज्ञान हुनुपर्ने अनिवार्य छ । यसरी उडान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले इजाजत लिनुपूर्व नै आफ्नो योग्यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट मूल्यांकन तथा परीक्षण गराउनुपर्छ ।


मुलुकमा सामान्यतया अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धान, विपद् व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन, कला, साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र मनोरन्जनसम्बन्धी काममा ड्रोनको प्रयोग बढिरहेको छ । आमसञ्चारसम्बन्धी काम र सैनिक तथा सुरक्षा प्रयोजनमा समेत ड्रोनको प्रयोग हुन थालेको छ ।


ड्रोन उडाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । प्राधिकरण नागरिक उड्डयनसम्बन्धी निकायको नियामक निकाय हो । कार्यविधिमा अनुमतिबिना उडाइएका ड्रोन जफत गरी लिलामी गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नै दिइएको छ । सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन -आईकाओ) ले स्वचालित ड्रोन उडानको अनुमति दिँदैन । नेपालमा पनि आईकाओले उडान अनुमति नदिएका ड्रोन उडाउन नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।


सरकारले साना ड्रोन -बढीमा २ किलो तौलसम्म) को उडान भने खुकुलो बनाएको छ । यस्ता ड्रोन शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालयको परिसरमा बढीमा २ सय फिट उचाइसम्म उडाउन कुनै पनि निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने छैन । तर, नजिकको सुरक्षा निकायमा त्यसको जानकारी भने गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ । विभिन्न सरकारी कार्यालयले पनि यस्ता साना ड्रोन स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिएर उडाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।


ड्रोनबिना पाइलट उडान गर्ने एक किसिमको उपकरण हो, जो जहाजकै जस्तै उड्न सक्छ । त्यही कारण यसलाई 'अनमेन्डेड एरियल भेइकल' पनि भनिन्छ । यसलाई रिमोटका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस उपकरणमा क्यामरा जडान गरी आकाशबाट जमिनको भिडियो खिच्न यसको प्रयोग बढिरहेको छ ।


आकाशमा उड्ने तर रिमोटका माध्यमबाट नियन्त्रण हुने उपकरणहरूलाई ड्रोनकै रूपमा चिन्ने गरिन्छ । खेलकुद, नक्सांकन/छायांकन, सर्वेक्षण, सूचना संकलन, आमसञ्चार, विपद् व्यवस्थापन, अध्ययन अनुसन्धानमा यस्ता उपकरणको प्रयोग बढदै गइरहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ २१:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?