पाँचथरमा २ परिवारका ९ जनाको हत्या

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पाँचथरमा २ परिवारका ९ जनाको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको छ । मिक्लाजुङ गाउँपालिका-३, आरुबोटे भन्ने स्थानमा दुई परिवारका ९ जनाको हत्या भएको पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी वस्तीले जानकारी दिएका छन्। हत्या गर्न लाग्दा हामफालेर भाग्ने क्रममा १ बालिका घाइते भएकी छन् ।

राससले घटनास्थलमा रहेकी लघु उद्यम प्रशिक्षक अर्चना गुरुङलाई उद्धृत गर्दै गएराति स्थानीय धनराज शेर्मा र उनका ससुरा बमबहादुर फियाकको परिवारका नौ जनाको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै धनराजको परिवारका पाँच जनाको हत्यापछि शव घरभित्रै रहेको तथा बमबहादुरको परिवारका चार जनाको शव घरभित्र तथा बाहिर विभत्स अवस्था भेटिएको राससले उल्लेख गरेको छ ।

हत्या गरिएकामा ३६ वर्षीया जस्मिता फियाक, ४१ वर्षीय धनराज शेर्मा, २६ वर्षीया मनकुमारी फियाक, छ वर्षीया इक्सा शेर्मा, १३ वर्षीया योवना शेर्मा, आठ वर्षीया मुना शेर्मा, ७४ वर्षीय बमबहादुर फियाक, नाम प्राप्त नभएकी बमबहादुरकी श्रीमती र १२ वर्षीया आशिका खजुम लिम्बूको विभत्स हत्या भएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वस्तीका अनुसार हत्याराले ढोका थुनेर सामूहिक हत्या गरेका हुन्। उनले भने, 'गाउँलेले थाहा पाउलान् भनेर हत्याराले ढोका थुनेर हत्या गरेर भागेको गाउँलले बताए। ढोका थुनेपछि हामफालेर भाग्न खोज्दा १ जनाको खुट्टा भाँचिएको छ। उनी घाइते छन्। स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ भन्ने जानकारी आएको छ।'

१२ वर्षीया सीता खजुम भने भागेर बाँच्न सफल भएकी छन् । उनी गम्भीर घाइते छिन् । मध्यरात भएको घटना स्थानीयवासीले बिहान मात्रै थाहा पाएका थिए । घाइते सीताले स्थानीयवासीलाई दिएको जानकारीअनुसार मुखुण्डो लगाएर आएको समूहले धारिलो हतियार प्रहार गरी सबैको हत्या गरेको थियो ।

वस्तीका अनुसार गएराति विभत्स घटना भएपनि घटनाबारे जानकारी आज बिहान पौने ६ बजे मात्रै उनलाई आएको थियो। घटनाबारे जानकारी आउने वित्तिकै नजिकैको प्रहरी चौकीबाट प्रहरी खटाइएको उनले टेलिफोनमा कान्तिपुरलाई जानकारी दिए। उनले भने, 'निकै विभत्स घटना भयो। जानकारी पाउने वित्तिकै नजिकैको चौकीबाट प्रहरी पठाइयो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट डिएसपीसहितको टोली पनि घटनास्थल गइसकेको छ।'

वस्तीका अनुसार नजिकैको चौकीबाट घटनास्थल २०/२२ किलोमिटर टाढा छ भने सदरमुकामबाट करिव ६० किलोमिटर टाढा पर्छ। नजिकैको चौकीबाट गएको प्रहरीले अहिले प्रारम्भिक विवरण लिइरहेको उनले जानकारी दिए। विकट ठाउँ र कच्ची बाटो भएकोले तत्काल घटनास्थलमा प्रहरी पुग्न नसकेको उनले बताए।

गाउँलेको भनाइ उद्धृत गर्दै वस्तीले दिएको जानकारी अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधि घटनास्थलमा पुगेका छन्।

प्रजिअ वस्तीले डिएसपी नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुगेपछि मात्रै थप विवरण आउने बताए।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार-पार्टी नेता फाटो

पार्टीभित्र छलफलै नगरी सरकारले लिएका निर्णयहरुको शीर्ष नेताहरुले स्वामित्व लिन अस्वीकार गरिरहेका छन्
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत ‘सुइँको’ नदिई विवादित र महत्त्वपूर्ण काम/निर्णय सरकारले गर्न थालेपछि सत्तारूढ दल नेकपाका नेता र सरकारबीच फाटो बढेको छ । सरकारका कामको स्वामित्व लिन अस्वीकार गर्दै शीर्ष नेताहरूले ‘पार्टीभित्र छलफल नै नगरी कदम चालिएको’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाउन थालेका छन् । 

पछिल्लोपल्ट मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहितको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ संसद्मा दर्ता भएपछि नेकपाका धेरै नेताहरू अन्योलमा परे, यसको समर्थन गर्ने कि विरोध । समर्थन गरौं, संविधानविपरीतका प्रावधान । विरोध गरौं, आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयक । अन्योलका बीच पत्रकार आन्दोलन चर्किएपछि नेताहरूले मुख खोले, ‘विधेयकमा केही गलत प्रावधान छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

सरकारका निर्णयहरूको स्वामित्व लिन नेकपाका नेताहरू चाहिरहेका छैनन् । नेता माधव नेपालले दाङको घोराही पुगेर सोमबार भने, ‘पार्टीभित्र छलफल भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन, छलफलबिनै विधेयक दर्ता गर्दा यस्तो विवाद आयो ।’ झापा पुगेर अर्का नेता झलनाथ खनालले आपत्ति जनाए, ‘छलफलबाट अघि बढेको भए विवाद आउने थिएन । संविधानभन्दा विपरीत ढंगबाट हामी सरकारलाई अघि बढ्न दिँदैनौं ।’ आइतबार पार्टी कार्यालयमै भएको छलफलमा समेत अधिकांश नेताले सरकारले पार्टी र संगठनलाई वास्ता नगरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

सरकारका अधिकांश निर्णय पार्टी नेताले सुइँको नै पाउँदैनन् । सार्वजनिक भएपछि मात्र थाहा पाउँछन् । ‘कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि पार्टीभित्र छलफल गर्दा विवाद कम हुन्थ्यो, निर्णय गरेपछि पार्टीले त्यसको स्वामित्व लिएर सबैले निर्णयको रक्षा गर्ने थिए,’ स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘सरकारले गर्ने निर्णयका कारण हामी बोल्न नसक्ने अवस्था अँएको छ । सरकार र पार्टीबीचको दूरी बढ्दो छ ।’

पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक विवादमा परेका छन् । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक ल्याए पनि त्यसका कारण पार्टीले बदनामी भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु ठीक नभएको नेताहरूको भनाइ छ । ‘निर्णयअघि छलफल गरियो भने पार्टीले अपनत्व महसुस गर्न सक्छ, यो जटिल अवस्था भएकाले झन् बढी सामूहिकता हुनुपर्ने हो, त्यसमा कमी छ,’ स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले भने, ‘टिम स्पिरिटअनुसार नचल्दा समस्या देखिन्छ ।’ पछिल्ला समय विधेयकहरूका कारण विवादमा फसेको सरकारले विगतमा पनि केही विवादित निर्णयहरू गरेको थियो, जुन निर्णयको पार्टी नेताहरूले रक्षा गर्न सकेनन् ।

गत कात्तिकमा भएको ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ विवादको अर्को उदाहरण हो । विवादित संस्थाको आयोजनामा सरकार नै सहभागी भएर सम्मेलन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल कार्यक्रममा संलग्न थिए । सम्मेलनका कारण सरकारकै बदनामी भएपछि गत मंसिरमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग उठ्यो । यसबाट ठूलो क्षति पुगेको भन्दै स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, ‘सरकारको संलग्नताको विषयलाई अनेक तर्कले ढोकछोप गरे पनि जनताले हिसाबकिताब राखिरहेका छन् । सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गरौं ।’

बैठकले आइन्दा यस्ता विवादित काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुन: नियुक्त गर्ने त्यस्तै अर्को असंगत निर्णय सरकारले गर्‍यो । विवादित छविका झालाई अध्यक्ष बनाएको विषयमा तीव्र विवाद भएपछि गत मंसिरको स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरूले आपत्ति जनाए ।

झालाई हटाउन सडकमै उत्रिने खालको चेतावनी ११ जना केन्द्रीय सदस्यले दिएपछि झाको राजीनामा गराइयो ।
अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको वार्षिक बजेट पेस गर्ने बेलामा पनि सरकारले पार्टीसँग छलफल र सुझाव मागेन । त्यसकै कारण गत वर्षको वार्षिक बजेटलाई लिएर संसद्मा नेकपाकै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए ।

सरकारले छलफल नगरी निर्णय गरेका कारण नेताहरूले निर्णयको स्वामित्व लिइएका छैनन् । अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिको दोस्रो बैठकमा नेताहरूसँग सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यही बैठकमा नेताहरूले ‘तपाईं पार्टीलाई जानकारी नदिई, छलफल नै नगरी निर्णय गर्ने अनि हामीले कसरी स्वामित्व लिने ? स्वामित्व लिऊन् भन्ने चाहनेले निर्णयअघि छलफल गर्ने तत्परता पनि देखाउनुपर्छ’ भन्दै जवाफ फर्काएका थिए ।

नेकपामा अहिले माथिल्लो तहमा सचिवालय छ । उक्त सचिवालयमा बेलाबखत छलफल हुन्छ । तर अधिकांश निर्णय दुई अध्यक्षले गर्छन् । अलिक फराकिलो दायरामा छलफल गर्ने परिपाटी हराउँदै गएको स्थायी समिति सदस्य शाक्यको अनुभव छ । ‘केन्द्रीय समिति ठूलो छ, सधैं सबै विषयमा छलफल गर्न सकिँदैन होला । तर स्थायी समितिसम्म त जुनसुकै बेला पनि बस्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यति पनि गरिँदैन ।’ एकीकरणको काम समयमा नसक्दा पार्टी तदर्थवादमा चलिरहेको नेताहरूको बुझाइ छ । त्यसैले अध्यक्षहरूको विवेकअनुसार जे हुन्छ त्यही नै पार्टी निर्णय भन्नुपर्ने अवस्था आएको नेताहरू बताउँछन् । ‘अध्यक्षहरूका बीचमा छलफल भए पनि त्यसको दायरा ठूलो बनाउँदा विवादहरू कम हुन सक्छन्, त्यसतर्फ ध्यान नै दिइएको छैन,’ उनले भनिन् ।

पार्टी एकीकरण हुनुअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रमा सरकारका कामकारबाही हेर्नका लागि पार्टीका विभागहरू थिए । राजकीय मामिलासम्बन्धी विभागले सरकारको कामकारबाही, नियुक्तिमा जाने व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने गर्थ्यो । त्यस आधारमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने चलन थियो । विषयगत मुद्दाहरू हेर्ने छुट्टाछुट्टै विभाग थिए । ती विभागले आफंै पनि सरकारलाई सुझाव पठाउने गर्थ्यो ।

एकीकरणपछि त्यस्ता विभाग बन्नै सकेका छैनन् । विभागहरू नहुँदा पनि सरकार र पार्टीको दूरी बढेको छ । त्यस्ता विभाग र नेताहरूको कार्यविभाजन कहिले हुने हो, एक वर्ष बितिसक्दा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । स्थायी समिति बैठक कम्तीमा तीन/तीन महिनामा बस्ने भन्ने विधानमै छ । विधानले तोकेको समयअनुसार बैठक बस्दैन । ‘एकीकरणकै काम यति समय लाग्न हुने थिएन, त्यसमा भएको ढिलाइले पनि पार्टी र सरकारबीचको समन्वय भएको छैन यो राम्रो स्थिति होइन,’ स्थायी समिति सदस्य
सापकोटाले भने ।

  • विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक । नेताहरूद्वारा स्वामित्व लिन अस्वीकार । नेताहरू नेपाल र खनालद्वारा सार्वजनिक कार्यक्रममै आपत्ति व्यक्त ।
  • शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक विवादमा । पार्टीले बदनामी भोग्नुपर्ने अवस्था आएको नेताहरूको भनाइ ।
  • ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ को आयोजनामा सरकारको सहभागिता । बदनामी भएको भन्दै नेताहरूद्वारा आपत्ति । स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग । आइन्दा यस्ता विवादित काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराइयो ।
  • दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुन: नियुक्त गर्ने निर्णय । स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूको आपत्ति । सडकमै उत्रिने ११ केन्द्रीय सदस्यको चेतावनीपछि झाको राजीनामा गराइयो ।
  • अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको वार्षिक बजेट । पार्टीसँग छलफल नगरेको र सुझाव नमागेको भन्दै संसद्मै पार्टीका सांसदहरूको विरोध ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्