२५ वर्षअघिको त्यो दुलाल परिवार हत्या काण्ड

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — मिक्लाजुङमा सोमबार राति दुई परिवारको हत्या भएको घटनाले पाँचथरकै लुङ्‌रुपामा २५ वर्षअघि भएको घटना सम्झाएको छ । साविकको लुङ्‌रुपा गाविस-९, टिम्बुरेमा रहेका दुलाल परिवारको हत्या भएको थियो । १० वर्षअघि ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ बजारमा श्रीमान् र श्रीमतीको हत्या गरिएको थियो । हत्याका मुख्य अभियुक्त दशकपछि यसै वर्ष पक्राउ परेका छन् ।

दुलाल परिवार हत्या
२०५० वैशाख १७ गते बेलुका कुवेरप्रसाद दुलालको घरमा खानपिनको तयारी हुँदै थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेका सचिव रहेका कुवेरलाई पार्टीको बैठक छ भनी गाउँघरकै मान्छे बोलाउन आए ।

रातको समयमा खोलापारि नांगिनमा पुर्‍याएर पानी बगाउने कुलोमा उनको हत्या गरिएको थियो । कुवेरलाई मारेर फर्किएपछि त्यही समूहले श्रीमती सरस्वती, छोरी कृष्ण दुलालसँगै छोराहरू उमेश र उद्धवको हत्या गरेको दुलाल परिवारका सदस्य होमले बताए ।

घरमा नभएकाले बाँचेका दुई छोरी ज्ञानु र मनुमध्ये एकको गत वर्ष अमेरिकामा मृत्यु भएको छ । पारिवारिक हत्याका अभियुक्त पत्ता लगाउन प्रहरीले कुकुरको सहयोग लिनुपरेको थियो ।

कुकुरले कुवेरका दाजु पर्ने ओमनाथलाई संकेत गरेपछि पुरानो रिसइबीका कारण हत्या गरेको स्विकारेका थिए । ओमनाथले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर हत्या गराउन लगाएको हत्यामा संलग्न समूहले बयान दिएको थियो । यो घटनामा सामूहिक बलात्कारसमेत भएको थियो ।

अदालतले उनीहरूलाई जनही २० वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । उनीहरू ३ वर्षअघि कैद भुक्तान गरी जेलबाट छुटेका छन् ।

प्रहरीलाई चुनौती

ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुममा हतियार प्रहारका घटना बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । यस्ता आकस्मिक घटना प्रहरीका लागि चुनौती बनेका छन् । ताप्लेजुङमा हतियार प्रहारकै कारण सप्तरी घर भएका सिनियर अहेब छेदीलाल साह, कालिकोट घर भएका वनरक्षक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । सुनियोजित नभएर यी आकस्मिक घटना भएको प्रहरीले ठहर गरेको थियो ।

छेदीलालको जाँडको निगार खाएर मातेकाहरूले हत्या गरेका थिए भने वनरक्षकको सिमाना छुट्याउने क्रममा आवेशमा आएका युवाले हत्या गरेका थिए । छोराले बाबु, दाजुले भाइ, भाइले दाजुजस्ता पारिवारिक हत्याका घटना निकै छन् ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापा मादक पदार्थको अलावा मानवीय संवेदनहीनता र निराशावादी सोचका कारण समाजमा हिंसाका शृंखला बढिरहेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १०:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सेना परिचालन विधेयकमा मौनता किन ?

कान्तिपुर संवाददाता

हिजोआज बजार, बाटो, टोल र समाजमा चेतनशील नागरिकले सरकारले तयार पारेको मानव अधिकार विधेयक, नागरिकता विधेयक, सञ्चार विधेयकबारे विरोध गरेको पाइन्छ  । ती विधेयकमा कमजोरी छन्, सुधार हुनुपर्छ  ।

यसबारे मन्त्रीहरूले जथाभावी बोल्नु उचित होइन । सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र कानुन मन्त्रीको मुखमा सुनपानी हालेर राम्रा कुरा बोल्न लगाउनुपर्ने भइसक्यो । डामेर छाडेका साँढेजस्ता नहुन्, मन्त्री पद भनेको अमर्यादित बोल्नेहरूका लागि होइन ।


नेपाली सेना परिचालन गर्नेबारे काल्पनिक र कालो मनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई छलेर विधेयक ल्याउनु गलत हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराई राष्ट्रपतिलाई जानकारीमात्र दिएर सेना परिचालन गर्ने र पछि अनुमोदन गराउने विधेयकले समस्या निम्त्याउनेछ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै सेना परिचालन गर्नु मुलुकका लागि हितकर हुनेछ । प्राकृतिक प्रकोपमा जनधन जोगाउन यो विधेयक दर्ता गरेको भन्ने सरकारको भनाइ सही होइन । अहिलेको संवैधानिक प्रावधानले यसलाई रोकेको छैन । सत्य के हो भने सरकार राजनीतिक दलको बन्छ । सेना राज्यको हुन्छ । त्यसैले सेनाको परमाधिपति संसारभरि राष्ट्रप्रमुख हुन्छन् । संविधानभित्र रहेर सरकारी आदेशलाई सेनाले मान्ने हो । यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा के हुन्छ ? तल हेरौँ ।


१. कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिले प्रहरीहरूले गरेको शक्ति प्रयोगको काममा सेनालाई लगाउन सक्नेछन् ।
२. सेना परिचालन गर्ने अवस्थामा सरकारको सैनिक सल्लाहकार भनेको प्रधानसेनापति नै हुन् । उनको ‘अपरेसनल’ तयारीको आधारमा मात्र प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने हो । अन्यथा सेना तयार भइनसकेको अवस्थामा र सेना परिचालन गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण नभई सरकारले आदेश दियो भने सेना र सरकारबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुनेछ । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
३. नेपाली सेनाको भलो नचाहने धेरै छन् । तिनको उक्साहटमा नचाहिने कारणमा समेत प्रधानमन्त्रीको एकल आदेशबाट सेना परिचालन गराई सैनिक संस्था कमजोर बनाउने खेल हुनसक्छ भनी अनुमान गर्दा अन्यथा हुने छैन ।
४. सेना राज्यको हो । यसलाई परिचालन गर्दा सकेसम्म सबै ठूला राजनीतिक दल, प्रतिपक्ष र अन्य नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरीबल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको समेत सल्लाह र स्वीकृति लिनुपर्छ । संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकले यी सबैलाई छलेको छ ।
५. निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले यस्तो विधेयक तयार गर्नुले सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने अवस्था आएको हो ।
– प्रेमसिंह बस्न्यात, बाँसबारी, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT