‘छैटौं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर–२०१९’ मेलामा आज लाइभ म्युजिक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजधानीको भृकुटीमण्डलमा जारी ‘छैटौं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर–२०१९’ मेलामा शनिबार लाइझ म्युजिक कार्यक्रम आयोजना गरिँदैछ । कार्यत्रममा नेपाल आइडलका अस्मिता अधिकारीलगायत कलाकारको विशेष उपस्थिति रहने आयोजकले जनाएका छन् ।

कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेलाको दोस्रो दिन शुक्रबार भृकुटीमण्डपमा परामर्श लिँदै विद्यार्थी ।तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

विद्यार्थीलाई शैक्षिक जानकारीसँगै एकै ठाउँमा मनोरञ्जनसमेत प्रदान गर्ने ऊद्देश्यले म्युजिक कार्यक्रम राखिएको हो। मेलामा शुत्रबार दोस्रो दिन परामर्श लिने विद्यार्थीको भीड लागेको थियो।

शुक्रबार ६५ हजारले अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले शैक्षिक मेलाको आयोजना गरेका हुन् ।

‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै’ नारासहित सुरु मेलामा एसईई परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीको चाप बढी छ । ‘सोचेजस्तै चाहेको विषयबारे जानकारी लिन पाएँ,’ कक्षा ११ पढ्ने तयारीमा रहेका सन्तोष विकले भने, ‘कुन विषय पढ्ने भन्नेबारे अझै टुंगोमा पुगेको छैन । रिजल्ट आउन बाँकी छ ।’

यसैगरी, कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेकी विधाता शेरचन शैक्षिक मेला लाभदायी भएको बताइन् । ‘ब्याचलर्समा साइन्स कि अर्को फ्याकल्टी पढ्ने भन्ने अन्योल रहेकाले बुझ्न आएकी हुँ,’ उनले भनिन् ।

परामर्श दिनका निम्ति कलेजका सञ्चालक, प्रतिनिधि, स्वयंसेवक विद्यार्थीलाई भ्याइनभ्याइ छ । नोबेल कलेजकी वनस्पतिविद् दीपा मास्केले कलेजहरूको फ्याकल्टी, कार्यक्रम, विषयहरू बुझ्न आउनेहरूको भीड बढेको बताइन् । ‘एकै ठाउँमा धेरै कलेज र धेरै विषयबारे बुझ्न आउने बढी छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी आफ्नै विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाएको हुँदा काउन्सेलिङ
सहज छ ।’ ब्याचलर्स तह मात्र पढाइने हेराल्ड कलेज काठमान्डुका भर्ना व्यवस्थापक सवनम खातुनले विद्यार्थीहरूको जिज्ञासा विविधखालको रहेको बताइन् ।

एनआईसी कलेजका संयोजक सञ्जय चौधरीलेपहिलो दिनको तुलनामा दोस्रो दिन थामिनसक्नु भीड बढेको बताए । ‘विद्यार्थी चाप बढ्दै गर्दा ठाउँ अलि साँघुरो भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘साइन्स पढ्न चाहनेहरू धेरै छन् ।’

त्यसैगरी, लिटिल एन्जेल्स कलेजका इन्चार्ज गोमा श्रेष्ठले कक्षा ११ र १२, ‘ए’ लेभल, ब्याचलर्स पढ्न चाहनेहरूको चाप बढेको बताइन् । काठमान्डु वर्ल्ड स्कुलका संयोजक महेन्द्र थापाले भने, ‘हामी कक्षा ११ र १२ मात्र पढाउने भएकाले ज्यादै भीड छ, साइन्स र म्यानेजमेन्टबारे जान्न चाहने धेरै आएका छन् ।’

हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मेलाका संयोजक युवराज शर्माका अनुसार दोस्रो दिन ६५ हजारले अवलोकन गरेका छन् । ‘दोस्रो दिन पैंसट्ठी हजारभन्दा बढीविद्यार्थी र अभिभावकले अवलोकन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्लस टु, ब्याचलर्स र मास्टर्सको काउन्सेलिङ लिने बढेका छन् ।’


आकृति कार्की (विद्यार्थी)
एजुकेसन फेयर रमाइलो सँगसँगै जानकारीमूलक पनि रहेछ । कलेजहरूबारेमा धेरै कुरा बुझ्ने मौका पाइने रहेछ । मैले १० वटा भन्दा कलेजका स्टलमा पुगेर जानकारी लिएँ । कुन कलेज कसरी छान्ने भन्नेबारे थाहा पाइयो । मेलामा आएपछि भर्ना अघि कलेज बुझ्न जाने झन्झटबाट मुक्त हुन सकिन्छ । यहाँ एकै ठाउँमा धेरै कलेजबारे अनेक कुरा बुझ्न पाउनु नै मेलाको सकारात्मक पक्ष हो । उच्च शिक्षाका लागि कलेजको खोजीमा रहनुभएका विद्यार्थी साथीहरूले मेलाको अवलोकन गर्नुस् भन्न चाहन्छु ।

ऋषिराम भुसाल, अभिभावक
शैक्षिक मेला फलदायी लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा नेपालमै पाउन सकिने रहेछ जस्तो लाग्यो । विदेश जाने चाहना बनाएका विद्यार्थीलाई पनि यस्तो मेलाले आकर्षण गर्न सक्छ । नेपालमै पनि राम्रा शिक्षण संस्था छन् ।

यही पढेर पनि राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने म्यासेज मेलाले दिएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त छरिएर रहेका शिक्षण संस्थाहरूबारे चहारेर बुझै हिँड्न सम्भव हुँदैन । कलेजमै पढिरहेका विद्यार्थीबाट नयाँ विद्यार्थीले धेरै कुरा सोधपुछ गर्न पाउने सुनौलो अवसर हो जस्तो लाग्छ ।

स्वस्तिका खडका, विद्यार्थी
मेलामा विभिन्न कलेजको सूचना लिन सहज रहेछ । कलेजहरूलेआफ्नाबारे विभिन्न तरिकाले विज्ञापन पनि गरिरहेका छन् । कलेजको शुल्कदेखि समग्र पक्षको जानकारी लिन सकिँदोरहेछ । एसईई र १२ कक्षा सकेपछि कुन कलेजमा के पढ्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ ।

यसरी बुझ्न पाउँदा चाहिँ छनोट गर्न सजिलो पर्छ । के पढ्ने ? त्यो पढ्न कति खर्च लाग्छ ? कलेजको भौतिक पूर्वाधारलगायत अवस्थाको जानकारी लिन एजुकेसन फेयरमा बुझ्न सहज भएको छ ।

कस्मिक सुवेदी, विद्यार्थी
कुन कलेजमा के पढ्ने भनेर भौंतारिरहेका विद्यार्थीका लागि मेला एउटा गन्तव्य हुन सक्छ । कलेजहरूले आफ्ना विषयमा निःशुल्क सूचना दिइरहेका छन् । विविध पक्ष बुझेर मात्र भर्ना हुनका लागि यो मेलालाई अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।

आफ्नो करिअर बनाउन धेरैमध्ये एउटा कलेज छान्ने मौका पनि रहेछ । कलेजको होस्टललगायत सेवासुविधा कस्तो छ । कति जीपीए ल्यायो भने के विषय पढ्न सकिन्छ भनेर विज्ञ सरहरूबाट परामर्श लिन सकिने रहेछ । छात्रवृत्तिबारे पनि धेरै जानकारी पाउन सकिन्छ ।

‘विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति’


लाेकबहादुर भण्डारी
महासचिव, हिसान

कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला अहिले कस्तो भइरहेको छ ?
अहिले छैंटौ वर्षको कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला आयोजना गर्दै छौं । सुरुवाती कालमा यस्तो थिएन । नयाँनयाँ शैक्षिक संस्था खुल्दै थिए । ठूल्ठूला विज्ञापन गर्ने र एक/दुई वर्षमै बन्द हुने गर्थे । धेरै विद्यार्थीले दुःख पाउने स्थिति बनेको थियो ।

हिसानले त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर आवाज उठायो तर संगठनलाई मान्ने स्थिति थिएन । हामीले गतिविधिमार्फत एकैथलोमा उभिने बाटो खोज्यौं । हामीले ‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै’ भनेर हिसानका सदस्य संस्थालाई सहभागी गरायौं ।

निश्चित मापदण्ड तोकेर सदस्यता दियौं । दीर्घकालीन मापदण्डलाई लिएर कानुन प्रक्रिया मापन गर्‍यौं । कमजोरीहरू औल्यायौं । गलत प्रवृत्ति निस्तेज गर्ने र निजी शैक्षिक संस्थाप्रति आकर्षण बढाउनेतर्फ लाग्यौं । यसरी स्वदेशमा खुलेका शैक्षिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास जगाउन मेलाको आयोजना गरेका हौं । अहिले आकर्षणको केन्द्रविन्दु बनिरहेको छ ।

मेलाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै गराउनुको कारण के हो ?
प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मेलाको उद्घाटन गराउनुपर्ने विभिन्न कारण छन् । निजी शैक्षिक संस्थामाथि धेरै खालका धारेहात लगाउने काम भएको छ । नीतिगत तहमा होस् या कसैले आग्रह पूर्वाग्रह राखेर होस् । त्यस्ता काम बारम्बार भइरहेका छन् ।

राज्यले हामीप्रति हेर्ने धारणा के हो ? कसले स्पष्ट पार्ने ? हामी निजी विद्यालय बन्द हुन्छ भनेर सुन्ने र सुनाउने मात्रै गर्छौं । यो कुरा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा आएको छैन । यदि निजी स्कुल नहुने हो भने हामी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने थिएनौं ।

औपचारिक शिक्षा र साक्षरताको आँकडा धेरै तल हुने थियो । त्यो कुरा निस्तेज पार्ने काम भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू आएर निजी लगानीको सुरक्षा, संरक्षणबारे बोल्नुभयो । अब निजी स्कुलहरू, निजी लगानीप्रति राज्यले साँच्चै सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नेबारे प्रस्ट पारिदिनुभयो । निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरूमा सुरक्षित ढंगले अब लगानी गर्छौं भनेर आत्मबल बढेको छ । त्यस निम्ति नीतिगत रूपमा सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।

प्रधानमन्त्रीले त्यसो भने पनि नीतिगत रूपमा छैन नि ?
प्रधानमन्त्री भनेको राज्य हो । उहाँले बोलेको कुरा व्यक्तिगत होइन । राज्यको कार्यकारी प्रमुखले सोचेर बोलेको कुरा कार्यान्वयनमा आउला । तपाईँहरू शैक्षिक माफिया होइन भनेर देशमै लगानी गर्न आश्वस्त पार्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले पनि प्रस्ट पारेको छ ।

चारदिने मेलामा कस्ता शैक्षिक संस्था सहभागी छन् ?
विगत ६ वर्षको बीचमा थप विकास भएको छ । विगतको शैक्षिक मेलामा प्लस टु मात्र सञ्चालन गर्ने संस्था हुने गर्थ्यौं । अहिले हाम्रो संगठनको नाम परिवर्तन भएको छ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) बनाएका छौं ।

९ देखि १२ कक्षा माध्यमिक तहदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासमेत हाम्रै संगठनले हेर्छ । प्लस टु, इन्जिनियरिङ, प्राविधिक शिक्षालगायत ब्याचलर लेभल, मास्टर्स लेभलका शिक्षा हामीसित रहेका छन् ।

अहिले एसईई दिएर बसेका विद्यार्थी, कक्षा ११ र १२ परीक्षा दिएका विद्यार्थीका लागि राम्ररी क्यारियर काउन्सेलिङ होस् भनेर यो मेला आयोजना गरेका हौं । माध्यमिकदेखि
विश्वविद्यालयसम्मका शैक्षिक संस्था सहभागी छन् ।

विद्यार्थीलाई के सुविधा दिनुभएको छ ?
हामी (शैक्षिक संस्थाहरू) ले निजी स्कुलमा पढ्न सकिँदैन भन्ने मान्यतालाई विस्थापित गरेका छौं । नयाँ ढंगले नीति बदलेर प्रत्येक जेहेनदार, पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरेका छौं ।

शैक्षिक संस्था, सञ्चालक, प्रिन्सिपल, शिक्षक, फ्याकल्टी, विषय र कार्यक्रमबारे अभिभावकसमेतले बुझ्ने/जान्ने मौका प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसले उहाँहरूका बच्चाको क्यारियर काउन्सेल हुनेछ । एकै ठाउँमा धेरै शैक्षिक संस्थाबारे जानकारी लिने अवसरका रूपमा शैक्षिक मेलालाई लिन सकिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०७:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

योजनाविहीन भाषा राजनीति

राम लोहनी

नेपालमा भाषाको विषय मूलतः अभियन्ताहरूको मुद्दा हुने गरेको छ । दलहरूले पनि भाषाको मुद्दालाई आफू अनुकूल उपयोग गर्ने र शक्तिमा पुग्ने रणनीतिको रूपमा लिने गरेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएदेखि नै भाषा सम्बन्धी विविध विवाद खुल्ला भएका हुन् ।

तर २५ वर्षअघि भाषिक मुद्दा जुन ठाउँमा थियो, अहिले पनि त्यहाँबाट बढेको छैन । कतिसम्म भने मुलुकमा कुन–कुन भाषा कति जनताले बोल्छन् र ती वक्ता कहाँ–कहाँ छरिएर रहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले जे तथ्याङ्क उपलब्ध गरायो, १० वर्षसम्मलाई भाषा सम्बन्धी कुरा गर्ने आधार त्यही हुने गरेको छ । तथ्याङ्क विभागले उपलब्ध गराएको भाषिक तथ्याङ्कमा टेकेर भाषा योजनाका लागि आवश्यक भाषिक निष्कर्ष निकाल्न सक्ने अवस्था नहुनु नै उक्त तथ्याङ्क अपूर्ण रहेको प्रमाण हो । भाषिक तथ्याङ्क सङ्कलन प्रयोजनका लागि जनगणनालाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नभएकाले यो स्थिति पैदा भएको हो ।

भाषाविद र भाषाविज्ञको भूमिका
भाषा सम्बन्धी विषयमा प्राविधिक सहयोगका लागि भाषाविज्ञको भूमिकालाई अपरिहार्य मान्ने प्रचलन अझै निर्माण भैसकेको छैन । यसको मुख्य कारण भाषाविद कसलाई भन्ने ? परिभाषामा देखिएको अन्योल हो ।

भाषिक अभियन्ता, साहित्यकार, झाषिक वक्ता, साहित्यको विद्यार्थी, विश्वविद्यालयको कुनै कार्यत्रम अन्तर्गत भाषा सम्बन्धी विशिष्ट प्रकृतिको एउटा पत्र पढेको सबैलाईछ्यासमिस गरेर भाषाविद् मान्ने चलन छ ।

विश्वविद्यालयमा भाषाविज्ञान औपचारिक शिक्षा लिएको व्यक्ति प्राविधिक रूपले भाषाविज्ञ हो भन्ने स्थापित हुनसकेको छैन । उदाहरणका लागि भाषा आयोग ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तो विशेषज्ञ सेवा कारण खुलाएर मात्र लिन सकिने फ्रावधान छ । तर आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको योग्यता कतै खुलासा गरिएको छैन । जोसुकै व्यत्ति भाषाविज्ञ हुनसक्ने हो भने सरकारले विश्वविद्यालयमा भाषाविज्ञानमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न लाखौं बजेट विनियोजन गर्नुको औचित्य सिद्ध हुँदैन ।

संविधानको धारा २८७ (४ क) ले आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने बताएको छ । आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको हकमा सम्बन्धित विषयको ज्ञानको अपेक्षा गरेको बुझिँदैन ।

सरकारी कार्य सम्पादनका लागि जनशक्ति भर्ना गर्ने लोकसेवा आयोगले भाषाविज्ञानमा तोकिएको योग्यता पुगेको व्यक्तिका लागि कुनै विज्ञापन गर्दैन । किनभने त्यस्तो दरबन्दी सिर्जना गरिएकै छैन । भाषा आयोग ऐनको दफा १६ अनुसार आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

भाषाविज्ञानमा योग्यता हासिल गरेको व्यक्ति भर्ना गर्ने प्रावधान नै नभएको अवस्थामा सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराउने ‘जनशक्ति’ विषयगत ज्ञानमा दक्ष नहुन सक्ने स्वाभाविक देखिन्छ । जबकि संविधान अनुसार भाषा आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने काम अन्तर्गत भाषासँग सम्बन्धित प्राविधिक काममात्र देखिन्छन् ।

भाषा राजनीतिको दस्ताबेजीकरण
२०४७ सालदेखिको संवैधानिक विकास हेर्ने हो भने भाषाको मुद्दाले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । २०४७ सालको संविधानले नेपालीलाई राष्ट्रभाषा र नेपालमा बोलिने अन्य भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएको थियो ।

उक्त संविधानले मातृभाषामा पढ्न, पढाउन चाहनेका लागि संवैधानिक अधिकार पनि प्रदान गर्‍यो (धारा १८ (२)) । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा स्वीकार गर्‍यो । यो संविधानले सरकारी कामकाजको भाषाका लागि नेपालीको एकलौटी अधिकारलाई विच्छेद पनि गरिदियो ।

धारा ५ (३) ले स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दियो र त्यसलाई सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तरण गरी अभिलेख राख्ने दायित्व राज्यले लिने पनि स्वीकार गर्‍यो । धारा १७ (१) ले मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने कुरालाई मौलिक हकसँग जोडिदियो । नेपाली इतर भाषीहरूको दृष्टिबाट हेर्दा यो ठूलो उपलब्धि थियो ।

२०७२ को संविधानले भाषा आयोगको स्थापना गरेर नेपाली बाहेकका भाषाहरूले सरकारी कामकाजको भाषा बन्न र नेपाली इतर भाषाभाषीका केटाकेटीले मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउन उक्त भाषाले आयोगमार्फत सिफारिस भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

संविधानको धारा ७ (२) ले प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाएर नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दियो । धारा ७ (३) ले भाषा सम्बन्धी ‘अन्य’ कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा गर्ने भनेकाले धारा ७ (२) ले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार ‘अन्य’ भन्दा बाहेक हो भन्ने बुझिन्छ ।

धारा २८७ (६ क) ले भाषा आयोगलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने दायित्व सुम्पिएको छ । आयोगलाई दिएको यो दायित्व संघीय सरकारको कामकाजको भाषाका लागिमात्र हो कि प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषाका लागि पनि हो भन्ने प्रस्ट छैन ।

आयोगले प्रदेश सरकारलाई सोझै सिफारिस गर्न सक्दैन । धारा २८७ (८) अनुसार प्रदेशहरूमा खोलिने आयोगको शाखा प्रदेश सरकारका लागि नभएर केन्द्रीय सरकारको प्रयोजनका लागिमात्र भएको प्रस्ट छ । प्रदेश सरकारलाई धारा ७ (२) ले दिएको अधिकारको प्रचलन कसरी हुनसक्छ, व्याख्या आवश्यक देखिन्छ ।

साथै धारा २८७ (६ ग) ले शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव दिने दायित्व पनि आयोगलाई दिएको छ । यो प्रावधान हेर्दा धारा ३१ (५) मा व्यवस्था गरिएको सम्बन्धित भाषिक समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा दिन शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने अधिकार आयोगको सिफारिसको आधारमा मात्र कार्यान्वयन हुनसक्छ ।

व्यावहारिक जटिलता
भाषाको सवालमा हाम्रो प्राज्ञिक जग एकदमै कमजोर छ । कुनै पनि भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुलाई भाषा योजनामा हैसियत योजना (स्टाटस प्लानिङ) भनिन्छ ।

यसको लागि न्युनतम रूपमा भाषाको मानक व्याकरण र मानक शब्दकोश तयार भएको हुनुपर्छ । उक्त भाषाका भाषिकाहरूको पनि मोटामोटी जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्दा प्रशासनिक प्रयोजनका लागि अभिलेखको अनुवाद हुनुपर्छ ।

यो अनुवाद आधिकारिक हुनु आवश्यक छ । भविष्यमा आइपर्न सक्ने विवादको निर्क्योल गर्न अभिलिखित भाषामध्ये कुन भाषालाई आधिकारिक मान्ने भन्ने पहिल्यै प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।

न्यायिक, प्रशासनिक काममा पारिभाषिक शब्दावलीहरूको प्रयोग हुनु स्वाभाविक हो । सम्बन्धित भाषामा त्यस्ता आधिकारिक शब्दावली र अभिलिखित हुने वैकल्पिक भाषामात्यसको समानार्थी शब्दावली विवादमुक्त हुनुपर्छ ।मानक द्विभाषिक शब्दकोशले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

मातृभाषामा शिक्षाका लागि पाठ्य–सामग्री स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुनु उपयुक्त हुन्छ । केही वर्षअघि मातृभाषामा पाठ्य–पुस्तक तयार गर्ने भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपालीमा लेखिएको पुस्तकलाई विभिन्न भाषामा अनुवाद गराएको थियो । यो नराम्ररी असफल भयो ।

मौलिक पाठ्य–पुस्तक विकास गर्नु र अनुवाद गराउनु एकदम फरक कुरा हो । आधारभूत शिक्षाका पाठ्य–पुस्तक अनुवाद गराएर काम चलाउन खोज्नु झारा टार्ने प्रवृत्ति हो । उद्देश्य हासिल गर्न यसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ ।

मौलिक पाठ्य–वस्तु तयार गर्न सम्बन्धित भाषामा व्याकरण र शब्दकोश त चाहिन्छ नै । त्यस बाहेक त्यो भाषाका बालबालिकाको भाषाको पनि सामान्य अनुसन्धान भएको छ भने त्यसले धेरै सजिलो तुल्याउँछ । बहुभाषिक कक्षा सञ्चालन गर्नुछ भने त्यसमा अझ संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।

भाषा आयोगले मातृभाषामा शिक्षाको सम्भावना र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भाषाको सिफारिस गर्नु पूर्व यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । दुर्भाग्य के छ भने हाम्रा अधिकांश भाषा यो प्रयोजनका लागि भनेर अनुसन्धान भएका छैनन् । जति पनि अनुसन्धान भएका छन्, ती अधिकांश कामचलाउ प्रवृत्तिका छन् । शैक्षिक उपाधिका लागि गरिएका अनुसन्धानलाई पनि आवश्यकता अनुसार उपयोगी तुल्याउने गृहकार्य भएका छैनन् ।

भाषा आयोगलाई भाषिक अनुसन्धानको पनि म्यान्डेट छ । पहिलो कुरा त आयोग स्वायत्त निकाय होइन । यसले अनुसन्धान केन्द्रको चरित्र प्राप्त गर्नसकेकै छैन । सरकारको मातहत रहेर सरकारको निर्देशनमा सरकारलाई निश्चित प्रकृतिको निर्णय गर्न आवश्यक सुझाव, सल्लाह दिने निकायले अनुसन्धानको दायित्व कति निर्वाह गर्न सक्छ, छलफलको विषय हो ।

दोस्रो कुरा, आयोगको जनशक्ति । अनुसन्धानका लागि विषयगत दक्ष जनशत्तिको प्रावधान नै नरहेको र आवश्यकता अनुसार टिप्पणी उठाएर मात्र विज्ञसँग परामर्श लिन पाउने निकायले गर्ने अनुसन्धान कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, भन्न सकिन्न ।

राजनीतिक रस्साकस्सीमा आयोग
भाषा आयोगको व्यवस्था तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताको उपज हो । विभिन्न कोणबाट उठेका भाषिक सवाललाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नआयोगको प्रावधान राखिएको हो ।

पछिल्लागतिविधिले आयोगप्रति दलहरू र सरकार पर्याप्त संवेदनशील नरहेको पुष्टि हुन्छ । संवैधानिक प्रावधानको अक्षरलाई पालना गर्नुपर्ने बाध्यताको कारण संविधान बनेको एक वर्ष पुग्नैलाग्दा आयोग गठनको घोषणा गरिएको थियो । एक वर्षभन्दा बढी त आयोगकोनाममा अध्यक्ष माक्र थिए । केही अघि एक सदस्य नियुत्त गरिए पनि झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दासमेत आयोगले पूर्णता पाएको छैन ।

पूर्णता नपाएको भाषा आयोग संविधानले अपेक्षा गरे अनुसारको आयोग हो कि होइन भन्ने कानुनी प्रश्नमाथि विचार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । संविधानको धारा २८७ (१) ले आयोग गठनको निर्देशनात्मक व्यवस्था गरेको छ (नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक भाषा आयोगको गठन गर्नेछ ।) उपधारा २ मा गएर मात्र आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको बारेमा बोलिएको छ ।

अर्थात आयोग पहिला, अनिमात्र अध्यक्ष र सदस्यको विभाजन । भाषा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको कुरा संवैधानिक आयोगहरू र संविधानको भाग (३२ (विविध) भित्रैको धारा २८६ मा व्यवस्था गरिएकोनिर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा जस्तो पहिलो उपधारामै छुट्याएर गरिएको छैन ।

आयोगमा प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने आशय संविधानमा देखिन्छ । भाषा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारलाई निर्णयार्थ सिफारिस गर्नुपर्ने निकायमा प्रादेशिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चितता गर्न संविधानमा यस प्रकारको व्यवस्था गरिएकोमा शंका छैन ।

संविधानको मर्म विपरीत गठित अपूर्ण आयोगले पूर्ण आयोगको हैसियतमा गरेको काम, कारबाहीको वैधतामाथि बहस हुन जरुरी छ । उपधारा ७ बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन सक्ने भाषाबारे सिफारिस गर्ने अवधि ५ वर्षको छ ।

पछि नियुक्त हुने सदस्यले पर्याप्त अध्ययन नगरी सिफारिसमा सहमति नजनाउन पनि सक्छन् । सहमति नजनाएको खण्डमा संविधानले दिएको ५ वर्षे म्यान्डेट संशोधन गर्नु बाहेक अरू विकल्प रहँदैन ।

भाषा आयोग ऐन अर्को अनौठो दस्ताबेज बनेको छ । परिच्छेद ३ (दफा ८ (९) मा अध्यक्ष तथा सदस्यको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सुविधा शीर्षक दिइएको छ । दफा ८ मा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गरिएको छ भने दफा ९ मा अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाको उल्लेख छ । ऐनले सदस्यकोकाम, कर्तव्य र अधिकारबारे बोलेको छैन । अध्यक्ष बाहेक सदस्य नै नरहेकोले ऐनको मस्यौदा गर्दा त्यसबारे विचार पुगेको देखिँदैन ।

ऐनको मस्यौदा गर्दा र त्यसमाथि संसद्मा छलफल हुँदा सांसद र सरकार कति संवेदनशील थिए भन्ने यसले प्रस्ट पार्छ । आयोग गठनमा ढिलाइ, संविधानको मर्मविपरीत आयोग गठन, आयोगलाई उपलब्ध जनशक्ति तथा आयोगलाई नियमन गर्न पारित ऐनमा समस्या देखिनुले भाषा आयोग भाषिक समस्या समाधान गर्न व्यवस्था गरिएको हो वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि भन्ने शंका पैदा गरेको छ ।

ऐनले थप गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रावधान हेर्दा आयोग संविधानले तोकेको मूल कार्यादेशबाट पर पुगेर अन्य विषयमा केन्द्रित हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT