सुदूरपश्चिममा समानुपातिक सांसदलाई पनि बजेट माग

समानुपातिक सांसदले यसपटक आफूहरूलाई पनि बजेट दिन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोष स्थापना गरेर बजेट दिन माग गर्दै उनीहरूले लबिइङ सुरु गरेका छन् ।

‘प्रदेशसभाका सबैले समान रूपमा पूर्वाधार क्षेत्र विकासका लागि सांसद कोषको रकम पाउनुपर्छ,’ ×कांग्रेस सांसद नन्दा बमले भनिन्, ‘केन्द्रमा जेसुकै होस्, प्रदेशसभामा समान रूपले रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । होइन भने कसैले पनि पाउनु हुँदैन ।’ उनले समानुपातिकतर्फका सांसद योजना छनोट गर्ने समितिमा रहने व्यवस्था भए पनि निर्देशिकाले सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचित सांसदलाई मात्रै दिएको बताइन् ।

उनका अनुसार यस विषयमा केही दिनभित्रै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी छ । ‘हामी केही दिनभित्रै छलफल गर्छौं र निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भनिन् । समानुपातिकलाई पनि बजेट दिनुपर्ने विषयमा सत्ता–प्रतिपक्ष सबै सांसद एक मत छन् । केहीले भने कोषमार्फत रकम दिनै नहुने अडान लिएका छन् ।

‘विकासको प्रणाली नै बदल्नुपर्छ, हामी कानुन बनाउने हो, पैसा बाँड्ने होइन,’ नेकपा सांसद पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘सांसदलाई विकास गर्न भनेर दिएको पैसाको खर्चको पारदर्शिता हुँदैन, सोसल अडिट पनि हुँदैन ।’

निर्वाचित सांसदले भने यति नै रकम चाहिन्छ भनेर लबिइङ गरेका छैनन् । संघीय सरकारको बजेटमा सांसदलाई कति रकम छुट्याइन्छ, त्यसैका आधारमा लबिइङ थाल्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘केन्द्रको के हुन्छ हेरौं,’ सत्तापक्ष नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ भन्छन्, ‘बढाउनेभन्दा कार्यविधि मिलाएर सबै सांसदको भूमिका हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने आफूले समानुपातिक सांसदको क्षेत्रमा समेत विभिन्न योजनामा रकम छुट्याएको दाबी गरे ।