'बजेट दिँदा सांसद नै कमजोर हुन्छन्'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीले सांसदले विकास बजेट परिचालन गर्न थाले उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकामा कमी कमजोरी आउन थाल्ने बताएका छन् । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धित बजेट बढाउन माग गरिरहेका बेला उनले कान्तिपुरसँगकाे कुराकानीका क्रममा यसाे भने–


निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर नेपालमा जसरी सञ्चालन गरिएको छ, त्यसको उद्देश्य खराब छ । यो कार्यक्रममार्फत सांसदलाई प्रभावित गरिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद्को काम सरकार बनाउने, सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने, बजेट पारित गर्ने हो । कानुन बनाउने हो । विकास कार्यक्रममा सहभागिता खोज्ने अधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलेदिँदैन । विकास निर्माणसम्बन्धीविषय कार्यकारिणी अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने हो ।

नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तय गर्छ, खर्चको बन्दोबस्ती गर्छ । संसद्मा पनि सरकारले पेस गर्छ । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई तिमीहरूले सहयोग गरिदेऊ, हामी पनि योजना तथा विकास निर्माणमा सहयोग गर्छौं भन्ने ढंगले कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । संसदीय पद्धति भएका र सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पद्धति भएका मुलुकमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएमा सरकारको जवाफदेहिता माग गर्ने सवालमा कमीकमजोरी देखा पर्न थाल्छ ।

विशुद्ध संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा विकास निर्माणका लागि सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्ने संस्कार छैन । यस्ता कार्यक्रम कसरी आयो वा ल्याइयो भन्नेप्रश्न पनि उठ्ला । भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभीनरसिंह रावको पालामा संयुक्त सरकार थियो । तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएको हुनाले सरकारलाई बलियो बनाउन र सांसदलाई अलि–अलि पैसा दिएर सहयोग लिने योजनाका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।

सांसदले विकास बजेट परिचालन गर्न थाले भने उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकामा कमी कमजोरी आउन थाल्छ । उनीहरूले विकास निर्माणमा आवश्यकताभन्दा बढी भूमिका खोजे भने सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने बेलामा आफ्नो भूमिका बिर्सनेछन् । सरकारको कमीकमजोरी छोपिन पुग्छ ।

सांसदले सरकारको जवाफदेहिता माग्ने सवालमा कठोर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो भने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले त्यसलाई फिक्का बनाइदिन्छ । अलि चर्को प्रस्तुति भएमा सरकारले कार्यक्रम कटौती गरिदिन्छ भन्ने त्रास सांसदमा पैदा हुन्छ । संसद्मा प्रवेश गरिसकेपछि सांसद पेसागत मर्यादा र आचारसंहितामा बस्नुपर्छ । उसले आफ्नो व्यावसायिक ज्ञान प्रयोग गरेर संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा अन्यत्र अल्मलिनु राम्रो कुरा होइन ।

अर्कोतर्फ संघीय संसद्का साथै प्रदेशसभा र गाउँ/नगरसभासमेत संसद् हो । माथिल्लो संसद्ले पाएको बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय सभालाई विमुख गर्नु न्यायोचित हुँदैन । सबै तहलाई दिने हो भने ठूलो ढंगको विचलन हुने स्थिति देखापर्छ । यो विचलनले संसद्मा सांसदहरूको भूमिका कमजोर हुने खालका असर देखा पर्छन् । पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास भएकाले पनि खर्चमा मितव्ययी हुन यस्ता कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बरु हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त स्रोत साधन दिएर उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

कुनै स्वार्थ वा निःस्वार्थवश नै किन नहोस्, सांसदले बजेट परिचालन गर्न पाए भने भोलि निर्वाचनका दौरान उसका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू विभेदमा पर्छन् । सांसदले गरेको खर्चका कारण कतिपय मतदातालाई प्रभावित गर्ने अवस्था रहन्छ । सांसदले खर्च गर्ने पनि राज्यकोषबाटै हो, खल्तीबाट होइन । उसले राज्यकोषको रकम खर्च गरेर आफूअनुकूल जनमत तयार गर्ने जोखिम हुन्छ । पैसा नहुने र पहुँच नहुने उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुने स्थिति बन्छ । उसले समानताको अनुभव गर्न पाउँदैन ।

सांसदहरू सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन क्रियाशील हुनुपर्छ । उनीहरूले अनावश्यक विषयमा भुल्नुको साटो सरकारलाई रचनात्मक ढंगले संसद्बाट सहयोग गर्न सक्छन् । सुरुमा एक लाख रुपैयाँबाट ल्याएको कार्यक्रमको बजेट अब १० करोड पुर्‍याउने गृहकार्य भइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु संसदको गरिमा वृद्धि र समग्र मुलुककै हितमा हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ११:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विज्ञापन गर्दा पनि चिकित्सक आएनन्

जितेन्द्र साह

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले विज्ञापन गर्दा समेत सरकारी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूका लागि विज्ञ चिकित्सक पाउन सकेन । अन्य दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पनि सरकारी जागिर खान आएनन् । यसले गर्दा पूर्वाञ्चललाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै आयुर्वेद उपचार एवं जडिबुटी उत्पादनको केन्द्र बनाउने सामाजिक विकास मन्त्रालयको योजनाले गति लिन सकेको छैन । 


मन्त्रालयले आयुर्वेदमा एमडी गरेका ४ विज्ञ चिकित्सक र अन्य ४ अक्युपंक्चर सहायक पदका लागि विज्ञापन गर्दा एउटै आवेदन परेन । मन्त्रालयले इलाम, झापा, मोरङ र उदयपुरको जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा विस्तार गर्ने क्रममा करारमा विज्ञ चिकित्सक र अक्युपंक्चर सहायक समेत राख्न खोजेको थियो ।

फागुन र चैतमा विज्ञापन गरिएका ती आठवटै पदमा एक महिनाको म्याद नाँघ्दा पनि कोही जागिर खान आएनन् । इन्टरनल मेडिसिनमा एमडी गरेकालाई आयुर्वेदमा ‘काय (शरीर) चिकित्सक’ भनिन्छ । अहिले ती केन्द्रमा एमबीबीएस सरहकै बीएएमएस (ब्याचलर अफ आयुर्वेद, मेडिसिन एन्ड सर्जरी) चिकित्सको नेतृत्वमा सेवा प्रदान गरिँदैछ ।

मन्त्रालयका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा प्रमुख डा.सरोज विशाललले निजीभन्दा कम तलब र करारमा जागिरको सुरक्षा नहुनु यसको कारण हो । निजी स्वास्थ्य संस्थामा एमडी स्तरको नयाँ आयुर्वेद चिकित्सकले पनि मासिक न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ तलब पाउने गरेको उनले बताए । ‘पुराना र अनुभवीमा मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने पनि छन्,’ विशालले भने ।

सरकारले यी विज्ञलाई पनि मासिक ३६ हजार रुपैयाँ मात्र तलब उपलब्ध गराउँछ । मुलुकभरि आयुर्वेदमा एमडी गरेका सय जनाको हाराहारीमा जनशक्ति भए पनि थोरै मात्र सरकारी जागिरमा आठौं तहमा अधिकृतसम्म भएको विशालले बताए ।

एमडी स्तरको पदका लागि मन्त्रालयले, स्नातक तहको पदका लागि धनकुटास्थित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र सहायक स्तरको सम्बन्धित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले विज्ञापन गर्छन् । जडिबुटि उत्पादन र औषधि निर्माणमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास थालिएको डा. भविन्द्र निरौंलाले बताए ।

देशभित्र हालसम्म अक्युपंक्चरको शैक्षिकपाठ्यक्रम भने छैन । डा. विशालका अनुसार बाहिरबाट अक्युपंक्चर पढेर आएका काठमाडौं केन्द्रित छन् । मन्क्रालयले अघि सारेको सेवा विस्तार कार्यत्रमको हकमा मानव संसाधनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेको निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेलले बताए ।

होमियोप्याथीको उच्च शिक्षा पढाइने कलेज पनि स्वदेशमा छैन । विराटनगरमा रहेको यससम्बन्धी एक मात्र निजी कलेज पनि बन्द भइसकेको छ । सीटीईभीटीको मातहतमा सञ्चालित कलेजमा होमियोप्याथीको स्वास्थ्य सहायकसम्म पढाइ हुन्छ ।

मन्त्रालयले प्रादेशिक योजना आयोगको नेसनल डेवलपमेन्ट भोलन्टियर सर्भिस अन्तर्गत स्वयंसेवकका रूपमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा होमयोप्याथिक चिकित्सक राख्ने भएको छ । ‘दुई वर्षसम्म काम गर्न पाउने उनीहरूलाई मासिक जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँछौं,’ निर्देशक डोटेलले भने, ‘तर हामी अर्को वर्षकै बजेटमा चिकित्सकको व्यवस्थापन गरिसक्छौं ।’

लक्ष्य अनुरूप सामाजिक विकास मन्त्रालयले मोरङ, झापा, इलाम र उदयपुरमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति एवं सेवा विस्तार गर्न १० दक्ष जनशक्ति थपी सेवा अघि बढाएको छ । उसले स्तरोन्नतिमा ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

डा. विशालका अनुसार दुई जना पञ्चकर्म थेरापी सहायक, दुई जना अभ्यङकर्ता (मसाज दिने), एक फार्मासिष्ट, एक स्टाफ नर्स, एक ल्याब टेक्निसियन, एक होमियो प्याथिक सहायक र दुई सफाई कर्मचारी थपिएको हो । यसअघि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा १ चिकित्सक, १ कविराज, दुई वैध, १ कार्यालय सहयोगी र १ औषधि घोटुवाको दरबन्दी थियो ।

‘भौतिक पूर्वाधार अपुग भएको ठाउँमा थप घरकोठा, फर्निचर र औषधिको व्यवस्थापन गरिँदैछ,’ उनले भने, ‘फार्मेसी भने सशुल्क हुनेछ ।’ चार वटै जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रलाई औषधि किन्नलाई ५ लाख र फर्निचरका लागि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका कविराज निरीक्षक तीर्थराज आचार्यले बताए ।

विराटनगरको सन्दर्भमा स्थानीय जामुनगाछीस्थित केन्द्र नजिक घर भाडामा लिएर ल्याब सेवा, पञ्चकर्म र छार सूत्र सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको विशालले बताए । वान्ता, दिसा, मुत्र थैली र नाकबाट दोष एवं विकार निकाल्नुलाई पञ्चकर्म भनिन्छ । छार सूत्रबाट पायल्स, फिसर र फिस्टुलाको उपचार हुन्छ । ‘सामान्य शल्यक्रियाबाट गरिने छार सूत्रबाट उपचारपछि पटकपटक रोग बल्झिँदैन,’ उनले भने । डा.विशालका अनुसार १५ जेठभित्र सबै बिस्तारित स्वास्थ्य केन्द्रहरूको उदघाटन भइसक्छ ।

मन्त्रालयले अन्य अस्पतालहरूमा समेत ऐलिप्याथी र आयुर्वेदलाई गाभेर एकीकृत सेवा दिने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सेवा विस्तार भएका ओखलढुंगा, संखुवासभा र धनकुटाको जिल्ला स्वाथ्य केन्द्रलाई थप बजेट तथा कार्यक्रममार्फत छरितो बनाइनेछ । ‘सातामा दुई दिन मात्र दिइने विशेष सेवालाई समेत ओटी लाइट, बेड र औषधी थपेर दैनिक बनाउँछौं,’ डा.विशालले भने ।

यो मन्त्रालय कार्यान्वयनमा आएदेखि प्रदेश १ को ठाउँठाउँमा आरोग्य स्वास्थ्य जीवन योग शिविर हुँदैछ जसकोलागि प्रत्येक आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई १ लाख रुपैयाँ सहयोगराशी उपलब्ध गराइएको छ ।

यसैगरी सम्पूर्ण वर्ग, उमेर, जाति र समूहलाई स्वस्थ बनाउने तथा रोग लाग्न नदिने लक्ष्य अन्तर्गत अभियानकै रुपमा मोरङ तथा झापाबाट स्वस्थ जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गुरु योजना मन्त्रालयको छ । उसले मोरङका लागि १५ लाख र झापाका लागि १७ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ११:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्