बम आतंक फैलाएर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त हुँदैन : दाहाल

माधव घिमिरे, बिनु तिम्सिना

विराटनगर — सत्तारुढ नेकपाका एक अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बम आतंक फैलाएर मात्रै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त नहुने बताएका छन् । 


विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसित सोमबार कुरा गर्दै उनले एक दुईवटा बम विष्फोट हुँदैमा राजनीतिक स्थिरता छैन भनेर सोच्न नहुने पनि उल्लेख गरे।

‘राजनीति रुपले राजनीतिक स्थिरता आएकै छ’ उनले भने, ‘एक दुईवटा बम विष्फोट हुँदैमा राजनीतिक स्थिरता छैन भनेर सोच्नु हुँदैन।’

फेरि पनि हिंसाका घटना भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदा दाहालले भने, ‘बम आतंक फैलाएर मात्र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा ठान्नु विल्कुल सही छैन।’

सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको नेक्रवित्रम चन्द समूहको गतिविधि अब धेरै अघि नजाने संकेत दाहालले गरे। ‘मलाई लाग्छ यो अन्तिम अन्तिम हुनुपर्छ। उहाँहरु अन्तत वार्तामा आउनुको विकल्प छैन’ उनले भने, ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुको विकल्प छैन।’

अहिलोको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, जनताको चाहना, भावना, राष्ट्रको आवश्यकता बम पड्काउने नभएको उल्लेख गर्दै दाहालले यतिबेला सबै मिलेर विकास निर्माण र समृद्धितिर समाजवादको नयाँ ढंगले तयारी गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘बन्द इत्यादि जुन उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ, सायद प्रकारान्तरले यो वार्ताको वातावरण बनाउनकै लागि गरिरहेको हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ’ दाहालले भने।

वार्तामा आउने भनेपछि प्रतिवन्ध ठूलो समस्या नभएको भन्दै दाहालले वार्ताको पहल भइरहेको संकेत पनि गरे। के पहल भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा दाहालले भने ‘पहल भइरहेको होला नि, सीके राउतको पहल भइरहेको थाहा भएन एकैचोटी परिणाम आएपछि थाहा भयो।’

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ११:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'बजेट दिँदा सांसद नै कमजोर हुन्छन्'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीले सांसदले विकास बजेट परिचालन गर्न थाले उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकामा कमी कमजोरी आउन थाल्ने बताएका छन् । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धित बजेट बढाउन माग गरिरहेका बेला उनले कान्तिपुरसँगकाे कुराकानीका क्रममा यसाे भने–


निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर नेपालमा जसरी सञ्चालन गरिएको छ, त्यसको उद्देश्य खराब छ । यो कार्यक्रममार्फत सांसदलाई प्रभावित गरिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद्को काम सरकार बनाउने, सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने, बजेट पारित गर्ने हो । कानुन बनाउने हो । विकास कार्यक्रममा सहभागिता खोज्ने अधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलेदिँदैन । विकास निर्माणसम्बन्धीविषय कार्यकारिणी अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने हो ।

नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तय गर्छ, खर्चको बन्दोबस्ती गर्छ । संसद्मा पनि सरकारले पेस गर्छ । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई तिमीहरूले सहयोग गरिदेऊ, हामी पनि योजना तथा विकास निर्माणमा सहयोग गर्छौं भन्ने ढंगले कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । संसदीय पद्धति भएका र सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पद्धति भएका मुलुकमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएमा सरकारको जवाफदेहिता माग गर्ने सवालमा कमीकमजोरी देखा पर्न थाल्छ ।

विशुद्ध संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा विकास निर्माणका लागि सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्ने संस्कार छैन । यस्ता कार्यक्रम कसरी आयो वा ल्याइयो भन्नेप्रश्न पनि उठ्ला । भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभीनरसिंह रावको पालामा संयुक्त सरकार थियो । तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएको हुनाले सरकारलाई बलियो बनाउन र सांसदलाई अलि–अलि पैसा दिएर सहयोग लिने योजनाका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।

सांसदले विकास बजेट परिचालन गर्न थाले भने उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकामा कमी कमजोरी आउन थाल्छ । उनीहरूले विकास निर्माणमा आवश्यकताभन्दा बढी भूमिका खोजे भने सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने बेलामा आफ्नो भूमिका बिर्सनेछन् । सरकारको कमीकमजोरी छोपिन पुग्छ ।

सांसदले सरकारको जवाफदेहिता माग्ने सवालमा कठोर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो भने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले त्यसलाई फिक्का बनाइदिन्छ । अलि चर्को प्रस्तुति भएमा सरकारले कार्यक्रम कटौती गरिदिन्छ भन्ने त्रास सांसदमा पैदा हुन्छ । संसद्मा प्रवेश गरिसकेपछि सांसद पेसागत मर्यादा र आचारसंहितामा बस्नुपर्छ । उसले आफ्नो व्यावसायिक ज्ञान प्रयोग गरेर संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा अन्यत्र अल्मलिनु राम्रो कुरा होइन ।

अर्कोतर्फ संघीय संसद्का साथै प्रदेशसभा र गाउँ/नगरसभासमेत संसद् हो । माथिल्लो संसद्ले पाएको बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय सभालाई विमुख गर्नु न्यायोचित हुँदैन । सबै तहलाई दिने हो भने ठूलो ढंगको विचलन हुने स्थिति देखापर्छ । यो विचलनले संसद्मा सांसदहरूको भूमिका कमजोर हुने खालका असर देखा पर्छन् । पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास भएकाले पनि खर्चमा मितव्ययी हुन यस्ता कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बरु हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त स्रोत साधन दिएर उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

कुनै स्वार्थ वा निःस्वार्थवश नै किन नहोस्, सांसदले बजेट परिचालन गर्न पाए भने भोलि निर्वाचनका दौरान उसका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू विभेदमा पर्छन् । सांसदले गरेको खर्चका कारण कतिपय मतदातालाई प्रभावित गर्ने अवस्था रहन्छ । सांसदले खर्च गर्ने पनि राज्यकोषबाटै हो, खल्तीबाट होइन । उसले राज्यकोषको रकम खर्च गरेर आफूअनुकूल जनमत तयार गर्ने जोखिम हुन्छ । पैसा नहुने र पहुँच नहुने उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुने स्थिति बन्छ । उसले समानताको अनुभव गर्न पाउँदैन ।

सांसदहरू सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन क्रियाशील हुनुपर्छ । उनीहरूले अनावश्यक विषयमा भुल्नुको साटो सरकारलाई रचनात्मक ढंगले संसद्बाट सहयोग गर्न सक्छन् । सुरुमा एक लाख रुपैयाँबाट ल्याएको कार्यक्रमको बजेट अब १० करोड पुर्‍याउने गृहकार्य भइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु संसदको गरिमा वृद्धि र समग्र मुलुककै हितमा हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ११:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT