हिंसात्मक गतिविधिमा चन्द समूह

हिंसात्मक गतिविधि रोकेर चन्द समूहले ठोस रूपमा माग प्रस्तुत गर्नुपर्छ । हामी सहजीकरण गर्छौं ।– जनार्दन शर्मा, नेकपा नेता 
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेत्र विक्रम चन्द समूहले संघीय राजधानीमा गरेको शृंखलाबद्ध विस्फोट र सोमबारको बन्दले हिंसा पुनरावृत्ति हुने शंका बढाएको छ । आइतबार राजधानीमा विस्फोट हुँदा चार जनाको ज्यान गयो । सोमबार पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा बम भेटिए, सवारीसाधनमा आगजनी भयो । यसले सर्वसाधारणमा भय सिर्जना भएको छ । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संघीय संसदको बैठकमा चन्द समूहले लडाकु दस्ता रहेको चारवटा कम्पनी निर्माण गरेको र उपत्यकालाई कारबाहीको निशाना बनाएको जानकारी दिएका छन्। यो सूचनाले चन्द समूहको शक्ति विस्तार हुँदै गएको संकेत दिन्छ।

सरकारले त्यस समूहका गतिविधिलाई गत फागुनमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो। यसपछि चन्द समूह झन् आक्रोशित बनेको देखिन्छ।

चन्द समूहले गत फागुनमै एनसेलको कार्यालयअघि एक जनाको ज्यान जाने गरी विस्फोट गराएपछि सरकारमाथि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने चुनौती थियो। त्यसैले चन्द समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

प्रतिबन्धपछि वार्ताको माहौल बन्ने भन्दै केही नेताले आन्तरिक पहलसमेत गरिरहेको सूचना बाहिर आएको थियो। गत साता भोजपुरमा उक्त समूहका एक जना कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरे प्रहरीको गोली लागी मारिए। त्यसको विरोधमा आइतबार र सोमबार आतंक फैलाउने घटना गराइएका छन्।

यो घटनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चन्द समूहलाई ‘आतंककारी’ को संज्ञा दिएका छन्। ‘हिजो बम पडकाउने आतंककारी समूहलाई सोध्न चाहन्छु माग के हो?’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानबमोजिम भएको निर्वाचनबाट बनेको सरकार छ, अब के चाहियो?’ चन्द समूहको उद्देश्य नै पैसा उठाउनेबाहेक केही पनि नभएको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी थियो। ‘नेपाललाई अशान्तितिर लैजाने प्रयासलाई सरकारले रोक्छ,’ उनले भनेका छन्।

यस्ता घटनाक्रम बढदै गए सरकार र चन्द समूहको दूरी झन् बढ्ने भएकाले दुवै पक्ष तत्काल वार्तामा बस्नुको विकल्प नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरू नै बताउँछन्। उनीहरूले वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘यस्तो गतिविधिले कहीँ पुगिन्न, वार्तामा बस्नुपर्छ,’ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं चन्द समूहलाई वार्तामा ल्याउन आन्तरिक पहल गरिरहेका नेता जनार्दन शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘विप्लव (चन्द) जीले आफ्नो माग ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, हामी सहजीकरण गर्छौं।’ हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा वार्तामा बस्न समस्या हुने भन्दै उनले यस्ता गतिविधि रोकेर चन्द समूहले माग प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।

सरकारले गत फागुनमा चन्द समूहको गतिविधिमा रोक लगाएपछि नेकपाभित्रै पनि नेताहरूको ठूलो समूहले राजनीतिक ढंगबाटै समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू चन्द समूहलाई मूलधारमा ल्याउन सकिने विश्वाससहित अनौपचारिक सम्पर्कमा छन्।

चन्द समूहप्रति नेकपाको पूर्वमाओवादी खेमा केही नरम छ। शर्मालगायतका दोस्रो तहका नेता मात्र होइन, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बोली पनि अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भन्दा फरक छ।

सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द समूहलाई ‘आतंककारी’ को संज्ञा दिइरहँदा अर्का अध्यक्ष दाहालले भने चन्द समूहका गतिविधि अब धेरै अघि नजाने र पछिल्लो घटना वार्ताको एउटा प्रस्थान विन्दु हुनसक्ने बताए।

‘मलाई लाग्छ यो अन्तिम हुनुपर्छ। उहाँहरू अन्ततः वार्तामा आउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले गरिरहेको बन्द इत्यादि प्रकारान्तरले वार्ताको वातावरण बनाउनकै लागि हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ।’ उनले भित्रभित्रै वार्ताको पहल भइरहेको हुनसक्ने पनि संकेत गरेका छन्। चन्द समूह पूर्वमाओवादीबाट छुट्टिएको हो।

त्यसैले चन्दको राजनीतिक रसायन नेकपाभित्रको पूर्वमाओवादी समूहलाई बढ्ता थाहा छ। त्यही पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा गृहमन्त्री छन्। ‘सरकारले आफ्नो ढंगले पनि पहल गर्ला, हामी पनि वार्ताका लागि पहल गर्छौं। मुख्य कुरा माग स्पष्ट रूपमा आउनुपर्‍यो,’ नेकपा नेता शर्माले भने।

सरकारले गत साउनमा पूर्वमन्त्री तथा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा राजनीतिक वार्ता टोली बनाएको थियो। उक्त टोलीले चन्द समूहसँग अनौपचारिक पहल गरेको थियो। उक्त समूहबाट पक्राउ परेका खड्गबहादुर विश्वकर्मालगायत नेतालाई छुटाउन वार्ता टोलीले लबिइङ गरेको थियो। ‘पक्राउ परेका व्यक्ति छुटेपछि उहाँहरू अलिक फरक ढंगले अघि बढ्नुभयो, वार्तातर्फ ध्यान दिनुभएन,’ तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले भने।

उनका अनुसार त्यसबेला चन्द समूहका झन्डै एक दर्जन केन्द्रीय नेतासँग कुराकानी भएको थियो। पक्राउ परेका विश्वकर्मालगायतका नेता छुटेपछि चन्द समूह शक्ति सञ्चय गर्नतर्फ लाग्यो। ‘व्यक्तिहरू नै मारिन थालेपछि सरकारले पनि बाध्य भएर गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। त्यसैका कारण वार्ता नै नगर्ने भन्ने अडानमा कोही पनि रहनुहुन्न,’ पाण्डेले भने, ‘सरकार पनि केही लचिलो बन्नुपर्छ र हिंसात्मक काम चन्द समूहले पनि बन्द गर्नुपर्छ, वार्ताबाटै निकास निकाल्नुपर्छ।’

हिंसात्मक गतिविधि जति नै ठूलो भए पनि त्यसको निकास वार्ता र शान्तिपूर्ण प्रयासबाट मात्र निस्किन्छ भन्ने माओवादी आन्दोलनभित्रै एउटा ठूलो उदाहरण छ। त्यसैले चन्द समूह सधैँ हिसात्मक गतिविधि जारी राखेर वार्ताबाट निरपेक्ष बसिरहन कठिन छ। वार्ता समाधानको विधि हो भन्ने बुझाई चन्द समूहमा पनि छ। यसको पुष्टि गत जेठ ३ गते महासचिव चन्दले ‘इरातोखबर टीभी’ लाई दिएको अन्तर्वार्ताबाट हुन्छ।

गुणराज लोहनीसँगको उक्त अन्तर्वार्तामा चन्दले भनेका छन्, ‘जनता र राज्य, विद्रोही र सत्ता पक्ष, एऊटा राज्य र अर्को राज्य, संघर्षशील शक्ति र दमन गरिराखेको शत्तिका बीचमा वार्ता हुने र भइराखेका छन्। यसको हामी निरपेक्ष विरोध वा समर्थन गर्दैनौँ। वार्ता हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन र सजिलै भइहाल्छ भन्ने पनि होइन। प्रयोगले के साबित गरेको छ भने समस्या आएपछि, संघर्ष र विद्रोह भएपछि वार्ता हुन्छ। वार्ता पनि राजनीतिको एक भाग हो।’

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ २१:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार-पार्टी नेता फाटो

पार्टीभित्र छलफलै नगरी सरकारले लिएका निर्णयहरुको शीर्ष नेताहरुले स्वामित्व लिन अस्वीकार गरिरहेका छन्
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत ‘सुइँको’ नदिई विवादित र महत्त्वपूर्ण काम/निर्णय सरकारले गर्न थालेपछि सत्तारूढ दल नेकपाका नेता र सरकारबीच फाटो बढेको छ । सरकारका कामको स्वामित्व लिन अस्वीकार गर्दै शीर्ष नेताहरूले ‘पार्टीभित्र छलफल नै नगरी कदम चालिएको’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाउन थालेका छन् । 

पछिल्लोपल्ट मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहितको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ संसद्मा दर्ता भएपछि नेकपाका धेरै नेताहरू अन्योलमा परे, यसको समर्थन गर्ने कि विरोध । समर्थन गरौं, संविधानविपरीतका प्रावधान । विरोध गरौं, आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयक । अन्योलका बीच पत्रकार आन्दोलन चर्किएपछि नेताहरूले मुख खोले, ‘विधेयकमा केही गलत प्रावधान छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

सरकारका निर्णयहरूको स्वामित्व लिन नेकपाका नेताहरू चाहिरहेका छैनन् । नेता माधव नेपालले दाङको घोराही पुगेर सोमबार भने, ‘पार्टीभित्र छलफल भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन, छलफलबिनै विधेयक दर्ता गर्दा यस्तो विवाद आयो ।’ झापा पुगेर अर्का नेता झलनाथ खनालले आपत्ति जनाए, ‘छलफलबाट अघि बढेको भए विवाद आउने थिएन । संविधानभन्दा विपरीत ढंगबाट हामी सरकारलाई अघि बढ्न दिँदैनौं ।’ आइतबार पार्टी कार्यालयमै भएको छलफलमा समेत अधिकांश नेताले सरकारले पार्टी र संगठनलाई वास्ता नगरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

सरकारका अधिकांश निर्णय पार्टी नेताले सुइँको नै पाउँदैनन् । सार्वजनिक भएपछि मात्र थाहा पाउँछन् । ‘कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि पार्टीभित्र छलफल गर्दा विवाद कम हुन्थ्यो, निर्णय गरेपछि पार्टीले त्यसको स्वामित्व लिएर सबैले निर्णयको रक्षा गर्ने थिए,’ स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘सरकारले गर्ने निर्णयका कारण हामी बोल्न नसक्ने अवस्था अँएको छ । सरकार र पार्टीबीचको दूरी बढ्दो छ ।’

पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक विवादमा परेका छन् । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक ल्याए पनि त्यसका कारण पार्टीले बदनामी भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु ठीक नभएको नेताहरूको भनाइ छ । ‘निर्णयअघि छलफल गरियो भने पार्टीले अपनत्व महसुस गर्न सक्छ, यो जटिल अवस्था भएकाले झन् बढी सामूहिकता हुनुपर्ने हो, त्यसमा कमी छ,’ स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले भने, ‘टिम स्पिरिटअनुसार नचल्दा समस्या देखिन्छ ।’ पछिल्ला समय विधेयकहरूका कारण विवादमा फसेको सरकारले विगतमा पनि केही विवादित निर्णयहरू गरेको थियो, जुन निर्णयको पार्टी नेताहरूले रक्षा गर्न सकेनन् ।

गत कात्तिकमा भएको ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ विवादको अर्को उदाहरण हो । विवादित संस्थाको आयोजनामा सरकार नै सहभागी भएर सम्मेलन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल कार्यक्रममा संलग्न थिए । सम्मेलनका कारण सरकारकै बदनामी भएपछि गत मंसिरमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग उठ्यो । यसबाट ठूलो क्षति पुगेको भन्दै स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, ‘सरकारको संलग्नताको विषयलाई अनेक तर्कले ढोकछोप गरे पनि जनताले हिसाबकिताब राखिरहेका छन् । सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गरौं ।’

बैठकले आइन्दा यस्ता विवादित काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुन: नियुक्त गर्ने त्यस्तै अर्को असंगत निर्णय सरकारले गर्‍यो । विवादित छविका झालाई अध्यक्ष बनाएको विषयमा तीव्र विवाद भएपछि गत मंसिरको स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरूले आपत्ति जनाए ।

झालाई हटाउन सडकमै उत्रिने खालको चेतावनी ११ जना केन्द्रीय सदस्यले दिएपछि झाको राजीनामा गराइयो ।
अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको वार्षिक बजेट पेस गर्ने बेलामा पनि सरकारले पार्टीसँग छलफल र सुझाव मागेन । त्यसकै कारण गत वर्षको वार्षिक बजेटलाई लिएर संसद्मा नेकपाकै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए ।

सरकारले छलफल नगरी निर्णय गरेका कारण नेताहरूले निर्णयको स्वामित्व लिइएका छैनन् । अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिको दोस्रो बैठकमा नेताहरूसँग सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यही बैठकमा नेताहरूले ‘तपाईं पार्टीलाई जानकारी नदिई, छलफल नै नगरी निर्णय गर्ने अनि हामीले कसरी स्वामित्व लिने ? स्वामित्व लिऊन् भन्ने चाहनेले निर्णयअघि छलफल गर्ने तत्परता पनि देखाउनुपर्छ’ भन्दै जवाफ फर्काएका थिए ।

नेकपामा अहिले माथिल्लो तहमा सचिवालय छ । उक्त सचिवालयमा बेलाबखत छलफल हुन्छ । तर अधिकांश निर्णय दुई अध्यक्षले गर्छन् । अलिक फराकिलो दायरामा छलफल गर्ने परिपाटी हराउँदै गएको स्थायी समिति सदस्य शाक्यको अनुभव छ । ‘केन्द्रीय समिति ठूलो छ, सधैं सबै विषयमा छलफल गर्न सकिँदैन होला । तर स्थायी समितिसम्म त जुनसुकै बेला पनि बस्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यति पनि गरिँदैन ।’ एकीकरणको काम समयमा नसक्दा पार्टी तदर्थवादमा चलिरहेको नेताहरूको बुझाइ छ । त्यसैले अध्यक्षहरूको विवेकअनुसार जे हुन्छ त्यही नै पार्टी निर्णय भन्नुपर्ने अवस्था आएको नेताहरू बताउँछन् । ‘अध्यक्षहरूका बीचमा छलफल भए पनि त्यसको दायरा ठूलो बनाउँदा विवादहरू कम हुन सक्छन्, त्यसतर्फ ध्यान नै दिइएको छैन,’ उनले भनिन् ।

पार्टी एकीकरण हुनुअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रमा सरकारका कामकारबाही हेर्नका लागि पार्टीका विभागहरू थिए । राजकीय मामिलासम्बन्धी विभागले सरकारको कामकारबाही, नियुक्तिमा जाने व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने गर्थ्यो । त्यस आधारमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने चलन थियो । विषयगत मुद्दाहरू हेर्ने छुट्टाछुट्टै विभाग थिए । ती विभागले आफंै पनि सरकारलाई सुझाव पठाउने गर्थ्यो ।

एकीकरणपछि त्यस्ता विभाग बन्नै सकेका छैनन् । विभागहरू नहुँदा पनि सरकार र पार्टीको दूरी बढेको छ । त्यस्ता विभाग र नेताहरूको कार्यविभाजन कहिले हुने हो, एक वर्ष बितिसक्दा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । स्थायी समिति बैठक कम्तीमा तीन/तीन महिनामा बस्ने भन्ने विधानमै छ । विधानले तोकेको समयअनुसार बैठक बस्दैन । ‘एकीकरणकै काम यति समय लाग्न हुने थिएन, त्यसमा भएको ढिलाइले पनि पार्टी र सरकारबीचको समन्वय भएको छैन यो राम्रो स्थिति होइन,’ स्थायी समिति सदस्य
सापकोटाले भने ।

  • विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक । नेताहरूद्वारा स्वामित्व लिन अस्वीकार । नेताहरू नेपाल र खनालद्वारा सार्वजनिक कार्यक्रममै आपत्ति व्यक्त ।
  • शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक विवादमा । पार्टीले बदनामी भोग्नुपर्ने अवस्था आएको नेताहरूको भनाइ ।
  • ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ को आयोजनामा सरकारको सहभागिता । बदनामी भएको भन्दै नेताहरूद्वारा आपत्ति । स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग । आइन्दा यस्ता विवादित काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराइयो ।
  • दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुन: नियुक्त गर्ने निर्णय । स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूको आपत्ति । सडकमै उत्रिने ११ केन्द्रीय सदस्यको चेतावनीपछि झाको राजीनामा गराइयो ।
  • अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको वार्षिक बजेट । पार्टीसँग छलफल नगरेको र सुझाव नमागेको भन्दै संसद्मै पार्टीका सांसदहरूको विरोध ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्