पूर्वगोर्खाहरू आन्दोलित
सुनसरी — पूर्वब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको साझा संस्था ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यूके/नेपाल माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलित भएको छ ।
अढाई दशकदेखि विभिन्न माग राख्दै आएको पूर्व गोर्खाको माग सम्बोधनमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले ध्यान नदिएपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरूले बुधबार धरान र पोखराको ब्रिटिस क्याम्पस्थित ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा धर्ना दिने जनाएका छन् ।
माग सम्बोधन नभएसम्म भर्ती केन्द्र बन्द गर्ने र माग सम्बोधन भए वैधानिक रूपमा पुराना सम्झौता पुनरवलोकन गर्दै सिधा सन्धि सम्झौता गरेर मात्र भर्ती केन्द्र खोल्नुपर्ने संघर्ष समितिको भनाइ छ । असमान सन्धि सम्झौताअनुसारको भर्ती रोक्ने दायित्व सरकारको भए पनि आफूहरू रमिते भएर बस्न नसकी रोजगारमा जानेहरूलाई सन्धि सम्झौताअनुसार समान ज्याला, समान पेन्सनको ग्यारेन्टी गर्दै आफ्नो नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन माग गरिएको छ ।
विभिन्न माग राखेर समानताको आन्दोलन गर्दै आएका पूर्वगोर्खाहरूले बेलायतमा पटक–पटक गोर्खा सत्याग्रह गरेपछि समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि सन् २०१७ को अन्तमा ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्री जोना सोव्रायले त्रिपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि गोर्खाहरूले त्यसमा सहमति जनाएका थिए ।
उक्त प्राविधिक समितिमा आन्दोलनरत ब्रिटिस गोर्खाका प्रतिनिधि, नेपालका तर्फबाट लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको प्रतिनिधि र ब्रिटिस सरकारको रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि थिए ।
‘यो त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले असमानताको मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउने आधारशिला तयार गर्दै मार्च २०१७ बाट विभिन्न चरणमा गहन छलफल गरेर पूर्ण दस्तावेज २२ मार्च ०१८ मा नेपाल सरकार र बेलायती सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो । तर त्यो प्रतिवेदनमाथि न नेपालले चासो देखायो न बेलायतले,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले भने, ‘यसैले दबाब सृजना गर्न धरान र पोखराको भर्ती केन्द्र ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा धर्ना दिने घोषणा गरेका हौं ।’
समितिले दुवै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले ब्रिटिस समकक्षीसरह दर्जाअनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, १५ वर्ष अवधि पूरा गरेका गोर्खाले ब्रिटिस सैनिकले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातमा १५ वर्षको पेन्सन दर्जाअनुसार पाउनुपर्ने, अप्रेसन ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते तथा अपांगता भएका गोर्खाले ब्रिटिस समान लिवरल र घाइते पेन्सन पाउनुपर्ने, विधवा, मेडिकललगायत सबैखाले पेन्सन र सुविधा ब्रिटिससरह पाउनुपर्ने माग छ ।
सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरूको क्षतिपूर्तिसहित एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने, सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त भएकालाई ब्रिटिस समकक्षी समान प्रिजर्भड पेन्सन दिनुपर्ने, गोर्खा सैनिकले बेलायतमा रहँदा राष्ट्रिय बिमा तिर्ने गरे पनि दक्षिण–पूर्वी एसियामा रहँदा ब्रिटिस सैनिकसरह तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनुपर्ने त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक वर्ष लगाएर प्राविधिक समितिले तयार पारेपछि दुई सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा गोर्खाको पेन्सन ब्रिटिस समकक्षीसरह तुरुन्त बनाउनुपर्ने, गोर्खाप्रति अन्याय भएकाले क्षतिपूर्तिका लागि दर्जा र नोकरीको अवधिअनुसार सद्भावना (गुडविल) पेमेन्ट गर्नुपर्ने माग छ ।
‘मृत्यु भइसकेका गोर्खा भए उनीहरूका सन्तानलाई सद्भावना पेमेन्ट दिनुपर्ने, मेडिकल सुविधा दिनुपर्ने, गोर्खाका ३० वर्ष बढी उमेरका वयस्क सन्तानलाई बिनासर्त बेलायती आवासीय भिसा उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेका छौं,’ उनले भने । प्रतिवेदन बुझेपछि दुवै सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको १५ महिना बितिसके पनि वार्ता कमिटी गठनमा चासो नदेखाएपछि आन्दोलित हुनुपरेको समितिका अध्यक्ष राईले बताए । संघर्ष समितिमा सातवटा संगठन सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष स गेसो, बिगेसो, यूवीजीएन, सेसा, ब्रिटिस काउन्सिल, ह्युमन राइट्स र बीजीडब्लूएस आबद्ध छन् ।
सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालतर्फका प्रवक्ता हिमाल राईले केपी शर्मा ओली सरकारले तीन महिनाभित्र वार्ताको वातावरण मिलाउने आश्वासन दिए पनि १५ महिना बितिसक्दासमेत वार्ता कमिटी गठन नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘हामीले सरकारसँग जुलाई १ सम्म वार्ताको ढोका खुला गरेका छौं । दुई सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेनन् भने वार्ताको ढोका सधैंका लागि बन्द हुनेछ । त्यसपछि के हुन्छ सरकारले जान्दछ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ ०७:२२
