काठमाडौँ — सरकारले हुलाकी राजमार्गमा २७ वटा आधुनिक सहर विकास गर्ने भएको छ । सुरक्षित तथा विकसित आवासका लागि सुविधा सम्पन्न सहर विकास गर्न सरकारले १ अर्ब ८५ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
राजमार्गमा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण सहर विकास र संरक्षण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले १ सय ८५ नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने भएको छ । रुकुम पूर्व र नवलपरासी पूर्वलाई नमुना जिल्ला सदरमुकामका रूपमा विकास गर्न भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
विराटनगर, इटहरी, सिमरा, नेपालगन्ज, धनगढीको अत्तरियालगायतका सहरलाई मेगासिटीका रूपमा विकास गरिने भएको छ । केही सहरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने बजेटमा बताइएको छ । जनता आवास र सुरक्षित आवास कार्यक्रम अघि बढाउने र बस्ती आधुनिक बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
जनता आवासका लागि करिब ३० हजार घर निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गरेर एकीकृत बस्ती विकास गरिनेछ । खर र फुसका छाना भएका घरधनीलाई जस्तापाता उपलब्ध गराइनेछ ।
उपत्यकामा संसद् भवन, स्टेट हाउस, संघीय मन्त्री निवास, मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय तथा निवास निर्माण गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ । ३ हजार सिट क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र ५ सिट हजार क्षमताको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गरिने भएको छ ।
७ वटै प्रदेशका भौतिक प्रादेशिक संरचना तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उपत्यकालाई धूलोमुक्त बनाउन फुटपाथ, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने र खुला स्थान, पार्क, हरियाली पार्क निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
टेलिफोनलगायत तारलाई भूमिगत रूपमा बिछ्याइने भएको छ । नगर विकास कोषलाई नेपाल सहरी विकास निगमका रूपमा विकास गरिनेछ । सरकारले सहरी विकास तथा आवास निर्माणका लागि ४ अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ ।
अतिक्रमित जग्गा २ वर्षभित्र फिर्ता
सरकारले सहकारी संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । सहकारी तथा भूमि व्यवस्थाका लागि ७ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषि, ऊर्जा, आवास, पर्यटन क्षेत्रमा सहकारीले प्रवेश पाउने भएको छ । बचत तथा ऋणको काम गर्ने सहकारीलाई मर्जमा जान प्रोत्साहन गर्नुका साथै ब्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
अतिक्रमणमा परेका सबै सरकारी जग्गालाई दुई वर्षभित्र राज्यले पूर्ण नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । सरकारले लिज कानुन पनि निर्माण गर्ने भएको छ । आगामी दुई वर्षमा सबै जग्गाको नक्सा विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने बजेटमा उल्लेख छ । भूसूचनाका लागि लाइडर व्यवस्था ल्याउन ७५ करोड विनियोजन भएको छ । आधुनिक कृषिको विकासका लागि भूमि बैंक स्थापना गरिने भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ९२ प्रतिशत जनतामा खानेपानी पहुँच पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइका लागि करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७६ ०७:२८
