निकुञ्जको पानीमा अब शुल्क 

शिवपुरीबाट वार्षिक ८ करोड रुपैयाँ आउने अनुमान 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको पानीमा अब शुल्क लाग्ने भएको छ । निकुञ्जको नियमावली २०७६ को परिच्छेद ७ मा निकुञ्जको जलस्रोत उपयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसलाई वातावरणीय सेवाबापतको भुक्तानी भनिन्छ । वातावरणीय शुल्क लिने १२ निकुञ्जमध्ये शिवपुरी पहिलो हो । मुलुकका विभिन्न सामुदायिक वनमा यो व्यवस्था लागू भइसके पनि निकुञ्ज र आरक्षमा यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।

निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय, उपभोक्ता समूह, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) लगायतले वर्षौंदेखि निकुञ्जका विभिन्न स्रोतबाट निःशुल्क पानी उपभोग गर्दै आएका थिए । निकुञ्जका सुन्दरीजल, वागद्वार, ढाप, चिसापानी, ककनी, मुहानपोखरी, गुर्जेभन्ज्याङ र नागार्जुन क्षेत्रका खहरे, नागिनी खोला, रानीवन, इचंगुलगायतमा पानीका थुप्रै स्रोत छन् ।

केयूकेएलले शिवपुरी–नागार्जुनका १० स्थानबाट वर्षौंदेखि निःशुल्क खानेपानी संकलन गर्दै आएको छ । निकुञ्जका विभिन्न स्थानबाट दैनिक ५ करोड लिटर खानेपानी संकलन हुने गरेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) डिलबहादुर पुर्जा पुनले जानकारी दिए । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत पानी केयूकेएलले संकलन गर्छ ।

केयूकेएलले प्रतिमहिना १० युनिट अर्थात् १० हजार लिटर उपभोग गर्ने उपभोक्ताबाट १ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । तीन महिनाभित्र नयाँ व्यवस्थालाई प्रक्रियामा ल्याउने गरी निकुञ्जले सबैलाई सूचना दिइसकेको छ । शुल्क नबुझाउनेलाई पानी संकलन गर्न बन्द गरिनेछ ।

नियमावलीमा मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समितिले प्रचलित दस्तुरको ५ र मध्यवर्तीबाहिरका उपभोक्ताले त्यसको २० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सञ्चालित पानी प्रशोधन कम्पनी, सिँचाइ र माछापालकले पनि जलस्रोत उपयोगबापत शुल्क तिर्नपर्नेछ ।

निकुञ्ज आसपास र मध्यवर्ती क्षेत्रमा खानेपानीसम्बन्धी करिब १ सय ५० उपभोक्ता समिति रहेको चिफ वार्डेन पुनले जानकारी दिए । निकुञ्जको जलस्रोत उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी ती समितिमार्फत पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसका लागि एउटा समितिलाई एकभन्दा बढी ठाउँबाट पानी उपलब्ध गराइनेछैन । उपलब्ध गराइएको पानीको मुहान सुके वैकल्पिक मुहानको व्यवस्था गर्नेसमेत नियमावलीमा छ ।

व्यक्तिगत रूपमा कसैले सीधै निकुञ्जको पानी प्रयोग गर्दै आएको भए पनि तीन महिनाभित्र उपभोक्ता समितिमार्फत नै पानी प्रयोग गर्नुपर्नेछ । पानीको शुल्कबापत वार्षिक ८ करोड रुपैयाँसम्म जम्मा हुने निकुञ्जको अनुमान छ । उक्त रकम सीधै निकुञ्जको खातामा जम्मा हुन्छ । निकुञ्जको आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम मध्यवर्ती क्षेत्रमा जान्छ ।

निकुञ्जभित्रको जलस्रोत प्रयोग गरी पानी संकलन गर्ने निकाय वा समितिले मुहान थुनेर बगेको सबै पानी प्रयोग गर्न नपाउने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । ती निकायले नदी, खोला, पोखरी, तालजस्ता जल भण्डारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत पानी अनिवार्य छोड्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक सिँचाइ, माछापालनलगायतमा प्रयोग भएको पानी सातामा एक दिन पानी बिदा (वाटर होलिडे) का रूपमा छाड्नुपर्नेछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र दैनिक आवश्यक पर्नेजति खानेपानीको अर्को व्यवस्था भइसकेपछि भने वाग्मती नदीको हकमा सबै पानी नदीमै छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पानी प्रयोगको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न निकुञ्ज प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समिति, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा तिनले तोकेका समिति सदस्य, निकुञ्जभित्रको खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट एक जना गरी अनुगमन समिति बनाइनेछ ।

निकुञ्जभित्रका सेना, सरकारी विद्यालय, मठमन्दिर एवं मध्यवर्ती क्षेत्रका सार्वजनिक धारालाई भने शुल्क लाग्नेछैन ।

वातावरणीय सेवाको भुक्तानी
प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक र अन्धाधुन्ध प्रयोग हुन थालेपछि वातावरणीय सेवाको शुल्कको अवधारणा आएको हो । सिमसारसम्बन्धी महासन्धिले समेत पक्ष मुलुकहरूलाई अग्रसर हुन आकर्षित गरेको छ । नेपाल सिमसार महासन्धिको पक्ष मुलुक हो ।

नेपालका २० संरक्षित क्षेत्रमध्ये वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यान्वयनमा ल्याउने शिवपुरी पहिलो हो ।संविधानको धारा ५१ को ६ को (१) मा पनि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र प्रतिफलको विषय समेटिएको छ ।

उक्त धारामा भनिएको छ, राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षण, संवर्द्धन र दिगो रूपमा उपयोग गर्दै स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने ।

वन नीति २०७१ को १०.२ मा पनि प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षणलगायत वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त हुने लाभ वृद्धि गर्दै न्यायोचित वितरण गर्ने समेटिएको छ भने सोही नीतिको कार्यनीतिमा वातावरणीय सेवाको भुक्तानीलाई उपयुक्त कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने तथा वातावरणीय सेवाको पहिचान र भुक्तानीका लागि उपयुक्त संयन्त्र तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने समेटिएको छ ।

शिवपुरी निकुञ्जका पूर्वप्रमुख वार्डेन कमलजंग कुँवर भन्छन्, ‘वातावरणीय भुक्तानीको सेवाले वातावरण र प्रकृति संरक्षण गर्न थप स्रोतको जोहो हुन्छ । स्थानीयले लाभ हासिल गर्ने भएकाले प्रकृतिको दिगो संरक्षणमा टेवा पुग्न सक्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकसेवाले स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्न एकैचोटि ९ हजार कर्मचारीको आवेदन खुलायो

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि विभिन्न सेवाका ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमार्फत स्थानीय तहका रिक्त पदमा कर्मचारी भर्नाको माग भएपछि आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । यति धेरै कर्मचारी भर्नाका लागि प्रक्रिया सुरु भएको आयोगको ६८ वर्षे इतिहासमै पहिलोपटक हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ (५) मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यस्थाअनुसार मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो ।

समायोजन ऐनको दफा १२ को (६) मा आयोगले त्यस्तो पदमा पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गरी नियुक्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी नियुक्त गर्नेछन् ।

अध्यक्ष मैनालीले खुला गरिएका पदमा लाखौं युवाको आकर्षण देखिएको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए । ‘१० लाखसम्म आवेदन पर्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने । मैनालीका अनुसार वर्षभरि आयोगले खोल्ने पदहरूमा करिब ६ लाख युवाले आवेदन दिने गरेका छन् । यस वर्ष यत्तिका धेरै पद एकैपटक खुला गरिएकाले युवाको आकर्षण बढ्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माका अनुसार आर्थिक तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, न्याय, प्रशासन, विविध र शिक्षामा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भएको छ । सबभन्दा बढी प्रशासनमा ४ हजार ९७ जना र इन्जिनियरिङमा ३ हजार ६ सय ३८ जना छन् । प्रशासनमा अधिकृतसहित तह ६, सहायक पाँचौं र चौथोमा विज्ञापन भएको छ भने इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गत अमिन, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर, इन्जिनियर, नापी अधिकृत, सबइन्जिनियर र सर्वेक्षक पदमा विज्ञापन खुला गरिएको छ ।

विविध सेवाअन्तर्गत कम्प्युटर अधिकृत, कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर इन्जिनियर, महिला विकास अधिकृत, महिला विकास निरीक्षक, वातावरण इन्जिनियर, वातावरण निरीक्षक, सहायक कम्प्युटर अपरेटर र सहायक महिला विकास निरीक्षक पदमा विज्ञापन गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ सय १५ स्थानीय तहका कुल १३ हजार ६ सय ४५ पदका लागि अनुरोध गरेको भए पनि कानुनबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरी बढुवाका लागि जम्मा ४ हजार ४ सय ८४ पद छुट्याई ९ हजार १ सय ६१ पदमा विज्ञापन गरिएको हो ।

आयोगले उम्मेदवारले अनलाइनबाटै दरखास्त दस्तुर बुझाउने तथा फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । आयोगको कार्यालय रहेका १४ स्थान, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापनको लहान र वीरगन्ज तथा सुर्खेत कार्यालयको डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाममा समेत परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।
आयोग अध्यक्ष मैनालीले खुला गरिएका पदको पाठ्यक्रम निर्धारणलगायत आन्तरिक पूर्वतयारी गरी पाठ्यक्रमसमेत वेबसाइटमा राखिसकिएको बताए । आयोगले साउन ३ देखि नै प्रथम चरणको लिखित परीक्षा सुरु गरी दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा, सीप परीक्षण र अन्तर्वार्तासमेत लिई आगामी भदौदेखि कात्तिकसम्ममा सम्पूर्ण पदका लागि सिफारिस गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आयोगले २००८ सालदेखि सरकारका विभिन्न निकायको पदपूर्तिका लागि परीक्षा लिने, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, कर्मचारीको सेवा सर्त, नियुक्ति, बढुवा तथा विभागीय कारबाहीसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधन परामर्श दिनेलगायत काम गर्दै आएको छ । आयोगले असार १ मा वार्षिकोत्सवसमेत मनाउने तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्