सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रम– एक स्थानीय तह एक उत्पादन

परियोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई प्राथमिकता दिएर महत्त्वसाथ कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ । यस्तै निवृत्त खेलाडी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका पिछडिएको क्षेत्र र वर्गका जेहेनदार विद्यार्थीलाई चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने योजना सरकारको छ । कृषि र वन विज्ञानको स्नातक तह अध्ययनका लागि समेत प्रदेशमै व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । कतिपय कार्यक्रम दोहोरिएका छन् ।

हाल प्रदेशको फ्रतिव्यक्ति आय ६ सय ८५ अमेरिकी डलर रहेकामा यसलाई वृद्धि गर्न रोजगारमूलक कार्यत्रम तथा उत्पादनमा जोड दिने ऊल्लेख गरिएको छ । स्वीकृत कार्यक्रमको बजेट खर्च नगरी नयाँ कार्यत्रमका लागि थप बजेट दिने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको बाजुरालगायत जिल्लाका लागि बजेट तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्दा विशेष प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारको अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अनिवार्य बिमा गर्ने योजना सरकारको नीतिमा परेको छ । लगानीको वातावरण बनाएर उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको आर्थिक विकास हासिल गर्न बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने उल्लेख छ । पहाडी जिल्लाबाट बढदै गएको बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीयस्तरमा आवश्यक सुविधाको पहुँच बढाउने नीति लिइएको छ । ‘एक जिल्ला एक नमुना सहर’ को अवधारणाअनुरूप अध्ययन कार्य अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै हरेक जिल्लामा एक स्थानलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।

आयोजना छनोट गर्दा दोहोरोपन हुन नदिन सजग रहने उल्लेख गर्दै स्थानीय तह र संघबीच प्रभावकारी समन्वय राखिने सरकारले जनाएको छ । आगामी ३ वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने गरी विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइने प्रदेशप्रमुख मल्लले उल्लेख गरे ।

थारू समुदायमा रहेको सिकलसेल रोग नियन्त्रण, विपन्न, दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायका लागि विगतमा झैं विभिन्न कार्यक्रम प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सुदृढीकरण, विद्यालय शिक्षामा देशभक्तिपूर्ण पाठ्यसामग्री समावेश गर्ने योजनासमेत नीति तथा कार्यक्रमले अघि सारेको छ ।

प्रदेशस्तरीय एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सेवा प्रभावकारी बनाउने, सुदूरपश्चिम प्रदेश आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न डीपीआर तयार गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त गरी खेलबाट संन्यास लिएका खेलाडीको न्यूनतम जीवनवृत्तिका लागि निवृत्त खेलाडी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने बताइएको छ । प्रदेशमा साहसिक खेल तथा खेल पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ । फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

भारतमा रोजगारीमा जानेहरूलाई बिमा गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । गत वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्क्री कृषि कार्यत्रमअन्तर्गत ‘नमुना कृषि गाउँ, आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । एक घर एक तालिमप्राफ्त व्यक्ति कार्यत्रम पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

एक स्थानीय तह एक उत्पादन, प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । प्रदेश बस सञ्चालनका लागि प्रदेश यातायात प्राधिकरण गठन गरिने उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रणबहादुर रावलले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको बताए । ‘प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले कुनै नवीनता देखाएन । यो हेर्दा सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याउन लागेजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने । जलस्रोत र पर्यटनलाई महत्त्व नदिएकामा आश्चर्य लागेको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

 डाक्टर पढाउन छात्रवृत्ति, कृषि र वन विज्ञान अध्यापनको व्यवस्था

 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको डीपीआर

 एक व्यक्ति एक खाता, पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना

 सेती र महाकाली अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति