कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शाहीलाई प्रहरीले यातना दिएको छैन : डिआईजी  शाह

ज्योती कटुवाल

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता बताउने जुम्लाका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई प्रहरीले कुनै प्रकारको यातना नदिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी महेशविक्रम शाहले बताए । 

शाहीलाई प्रहरीले यातना दिएको छैन : डिआईजी  शाह

गत वैशाख १८ गते आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा नआएको भन्दै सुर्खेत र कर्णालीका पत्रकारलाई गालीगलौज गर्दै शाहीले भिडियो पोष्ट गरेका थिए । शाहीविरुद्ध सोही दिन नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखा र कर्णाली प्रदेश समितिले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीको जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालत सुर्खेतले बैशाख १९ गते पक्राउका लागि वारेन्ट जारी गरेको थियो ।


पत्रकारहरुलाई तथानाम भन्दै अनलाइनमा अन्तर्वार्ता दिएका शाहीलाई जेठ १५ गते खुल्लामञ्चबाट प्रहरीले पक्राउलगत्तै हिरासतमा नराखेर काठमाडौं पठाएको थियो । शाहीलाई पक्राउ पूर्जी बिनै पक्राउ गरेर हिरासतमा चरम यातना दिइएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनाका बारेमा जानकारी दिएको हो ।

डिआईजी शाहले खुल्लामञ्चमा भइरहेको कार्यक्रम सम्पन्न भए लगत्तै पक्राउ पूर्जी दिएर शाहीलाई पक्राउ गरिएको र सो क्रममा उनका समर्थकहरुले प्रहरीमाथि ढुंगामुडा गरेको बताए । ‘उनका समर्थकहरुले प्रहार गरेको ढुंगा लागेर छ जना प्रहरीसहित उनी पनि घाइते भएका हुन्,’ शाहले भने, ‘प्रहरीले हिरासतमा राखेर यातना दिएको होइन ।’


अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपश्चात शाहीको खोजतलास गरेको र खुल्लामञ्चमा उनले गरेको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि पक्राउ गरिएको डिआईजी शाहले स्पष्ट पारे ।


शाहीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरी निरीक्षक निरञ्जन घिमिरे, प्रहरी हवल्दार प्रकाश बुढा र जवानद्वय रामसागर वर्मा, जीतबहादुर बोहरा, पवन सुवेदी र हस्त सिंह घाइते भएका छन् ।

शाहीसँगै प्रहरीले वीरेन्द्रनगर–६ का प्रेम विक, दीपक शाही, जुम्ला सिंजाका हिक्मत खत्री, मदन शाही, कोहलपुर बााकेकी मेनुका भूषाल र रजिना परियारलाई पक्राउ गरेको थियो । शाहीसँगै पक्राउ परेकाहरुलाई सार्वजनिक अपराध अर्न्तगत मुद्दा चलाइएको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ १४:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?