सांसदको हातमा विकास बजेटको ५%

सुरुमा ०.२४ प्रतिशत मात्रै थियो 
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा सांसदलाई छुट्याइएको रकम विकास बजेटको नगन्य अर्थात् ०.२४ प्रतिशत मात्रै थियो । अधिकारीले पहिलो पटक प्रतिसांसद २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले ५ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएका थिए ।

त्यतिबेलाको विकास बजेटको आकार २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो । तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय तह संस्थागत झइनसकेको बहानामा सांसदलाई दिन थालिएको यो कार्यक्रम शत्तिसम्पन्न स्थानीय सरकार पाउँदासमेत रोकिन सकेको छैन ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सांसदहरूकै हातमा अधिकांश विकास बजेट पुग्ने गरी यो कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ । अर्थात्, अहिलेको विकास बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँको झन्डै ५ प्रतिशत सांसदको हातमा पुगिसकेको छ ।

हाल केन्द्र र प्रदेशका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा विनियोजित बजेट १९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हो । यस पटकबाट सबैभन्दा बढी संघीय सांसदले ६ करोड रुपैयाँका दरले पाउनेछन् । केन्द्रले २५ वर्षअघि सुरु गरेको यो रोग मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशमा समेत सरेको छ । गत वर्षबाट प्रदेश सांसदलाई पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट दिन थालियो । ५० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोडसम्म प्रदेश सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नाममा खर्चिए । ‘हेर्दै जानुस्, ६ करोड, ७ करोड हुँदै विकास बजेट सांसदले नै कब्जा गर्छन्,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा भन्छन्, ‘यो सबै समस्या पेसेवर राजनीतिको परम्पराले निम्त्याएको हो, नेपाल बिग्रनुको प्रमुख कारण पनि पेसेवर राजनीति नै हो ।’

पहिलो पटक सांसदलाई बजेट छुट्याएकापूर्वअर्थमन्क्री अधिकारीले लगत्तै अर्को वर्ष बढाए । अर्थ मन्त्रालयको बजेट वत्तव्य संग्रहमा उल्लेख भएअनुसार मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको दोस्रो बजेटले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई ४ लाख र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बाँड्यो ।

भरतमोहनभन्दा अघिल्ला अर्थमन्त्री महेश आचार्यले आफ्नो कार्यकालमा पनि सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्न दबाब रहेको बताए । ‘अहिलेजस्तै सबै पार्टीका सांसद, तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले सांसदलाई बजेट चाहियो भनेर दबाब दिइरहनुभएकोथियो, पार्टी कार्यालयमा छलफल पनिभयो,’ उनले भने।

‘भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ, अब विकास निर्माणमा समानान्तर संस्था बनाउनु हँॅदैन, स्थानीय निकायको त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भनियो,’ उनले भने ।

तत्कालीन अवस्थामा बजेट विनियोजन नगरेको र अहिले विरोध गरिरहे पनि कांग्रेसकै अर्थमन्त्रीहरूले ४ पटक सांसदको बजेटलाई बढावा दिएको देखिन्छ । भरतमोहनले दुई पटक बजेट ल्याइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका रामशरण महतले २०५३/५४ मा सबै सांसदलाई ४ लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरे । २०५७/५८ मा पुनः अर्थमन्त्री भएका आचार्यले यो ४ लाख रुपैयाँ बजेटलाई बढाएर १० लाख पुर्‍याए ।

२०७१/७२ मा फेरि अर्थमन्त्री भएका महतले निर्वाचित सांसदलाई १ करोड १५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई १५ लाख रुफैयाँका दरले दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम ल्याए । महतले नै अर्को आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यी दुवै कार्यत्रमको बजेट बढाउँदै १ करोड ५० लाख र २० लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका नेकपाका हालका महासचिव विष्णु पौडेलले समेत दुवै बजेटलाई दोब्बर पारे । २०७३/७४ को बजेटमा पौडेलले निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले बाँडे ।

दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले भने समानुपातिक सांसदको बजेट खारेज गरी एउटा कार्यक्रम मात्रै राखेका छन् । उनले समानुपातिक सांसदलाई दिइँदै आएको ५० लाख बजेट कटौती गरी निर्वाचन क्षेत्रका नाममा ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।

समानुपातिक सांसदको कटौती र निर्वाचितलाई समेत थोरै बजेट दिइएको भन्दै उनको चर्कै आलोचना नेकपाभित्र भयो । गत वर्ष धेरै सांसदले अर्थमन्त्री हटाउन दबाब दिएपछि फेरि त्यही घटना दोहोरिने आकलन गरेर हुनसक्छ, उनले यस पटक २ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरी ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् ।

यो सबै कार्यक्रम विकेन्द्रीकरणको मर्म र अभ्यासविपरीत रहेको भन्दै विकास गर्न सांसदको समानान्तर प्रणाली राखिरहनु गलत भएको पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यको टिप्पणी छ । ‘जतिबेला विकेन्द्रीकरणको सामान्य संरचना थियो, त्यतिबेला त हामीले मानेनौं । अहिलेको शक्तिसम्पन्न विकेन्द्रीकरणको सन्दर्भमा झनै यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री भइसकेपछि कतिपयले यो कार्यक्रमको औचित्य नभएको टिप्पणी गर्छन् । तर यो कार्यक्रमको बजेट घटाउने वा खारेज गर्ने आँट भने कुनै अर्थमन्त्रीले गरेका छैनन् । ‘बाबुराम भट्टराईको पालामा मैले धेरै पटक यो कार्यक्रम खारेज गरौं भनें,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा भन्छन्, ‘तर उहाँले पनि आँट गर्नु भएन ।’

आउँदो वर्षलाई १ खर्ब २० अर्बको गृहकार्य
हालसम्म विकास बजेटको ५ प्रतिशत रकम सांसदको हातमा पुगिसकेपछि यो कार्यक्रम रोकिने सम्भावना कम छ । आउँदो वर्ष झन् झाँगिने देखिएको छ । हाल सातवटै प्रदेश बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला प्रदेशसभा सांसदहरू पनि निर्वाचन क्षेत्र बजेट बढाउनुपर्ने अभियानमा छन् ।

सातवटै प्रदेशमा ३ करोड रुपैयाँदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म पाउनुपर्ने माग राखेर उनीहरूको लबिइङ/दबाब भइरहेको छ । सबै प्रदेश सांसद संख्या र माग गरिरहेको बजेट हिसाब गर्ने हो भने उनीहरूका लागि मात्रै १ खर्ब ९ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन हुनेछ । केन्द्रका प्रतिसांसदको ६ करोड रुपैयाँ जोडदा आउँदो वर्षबाट झन्डै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई बजेट विनियोजन हुने देखिन्छ ।

गत वर्षको बजेटमा प्रतिसांसद सबैभन्दा बढी बजेट कर्णालीमा विनियोजन भएको थियो । ४० जना प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँका दरले २ अर्ब विनियोजन भएको थियो । त्यसपछि प्रतिप्रदेश सांसद बढी बजेट पाउने प्रदेश २ हो । उसले २ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले १ सय ७ सांसदलाई २ अर्ब ६७ लाख ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसपछि प्रदेश १ ले २ करोडका दरले ९३ प्रदेश सांसदलाई १ अर्ब ८६ करोड बाँडेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि प्रतिसांसद २ करोडका दरले ५३ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश ३ ले १ करोडका दरले १ सय १० प्रदेश सांसदलाई १ अर्ब १० करोड छुट्याएको छ ।

सबैभन्दा कम प्रदेश ५ ले ८७ सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले भने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट ल्याएन । तर आउँदो वर्ष केन्द्रको भन्दा आधा विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट : मनग्गे वितरण, अनुशासनमा विचलन

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयासबाट पछि हट्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसपालि वितरणमुखी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई दिने रकम वृद्धि, अनुत्पादक भनिएको वृद्धभत्ता थप, महँगीलाई सघाउने कर्मचारीको तलब वृद्धि, गरिब, कृषक र युवालक्षित लोकप्रिय राजनीतिक कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक बजेटमा छन् ।

वाम घोषणापत्रका एजेन्डालाई बेवास्ता गर्दा नेकपाभित्रै आलोचित खतिवडाले स्रोतको सीमितता र खर्च गर्ने क्षमताको अभावमा पनि बजेटको आकार वृद्धि गरेका छन्।

अघिल्लो बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेर संशोधन गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले २८ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्। यो बजेटका लागि ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ।

वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन्। यसलाई धेरै अर्थशास्त्री तथा योजनाविद्ले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता, वितरणमुखी र पपुलिस्ट भनी टिप्पणी गरेका छन्।

‘पपुलिस्ट बजेट छ। बजेटले कुनै नीतिगत प्रस्थानको बाटो देखाएको छैन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने, ‘पाँच लाख रोजगारी बढाउने भनिएको छ, तर रोजगारी सिर्जना हुने नीति छैन। यो बजेटले अहिलेका चुनौती सामना गर्न सक्दैन।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले मध्यम वर्गीयलाई भने रिझाउन खोजेका छन्। बजेटले वार्षिक चार लाख रुपैयाँसम्मको आय हुनेहरूलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। व्यक्तिगत आयकर लाग्ने सीमा गतवर्ष साढे तीन लाख रुपैयाँ थियो। विवाहित व्यक्ति (दम्पती) का हकमा आयकरको सीमा पनि बढेर वार्षिक साढे ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

वितरणका दर्जन कार्यक्रम
दुरुपयोग भनेर निकै आलोचित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नामको बजेटलाई ४ करोड रुपैयाँबाट ६ करोड बनाई अर्थमन्त्री खतिवडाले यस पटक सांसदलाई खुसी बनाएका छन्। अधिकांश सांसदले यो बजेट ४ करोड रुपैयाँबाट बढाउँदै १० करोड बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

४ करोडका दरले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको थियो। यसमा अब ३ अर्ब ३० करोडले वृद्धि हुने भएको छ। अघिल्लो पटक ४ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेका कारण धेरै सांसद तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खतिवडाको आलोचना गर्दै अर्थमन्त्री हटाउने धारणा राख्दै आएका थिए।

यस पटक पनि सोही दबाब दोहोरिने सम्भावना देखेका खतिवडाले पूर्ववती अडान छाडदै सांसदलाई बजेट बढाएको उनका निकटस्थ अधिकारीहरू बताउँछन्। स्रोतको सीमितता भन्दै आएको सरकारलाई सांसदको बजेटले मात्रै हैन, राष्ट्रसेवकको १८ देखि २० प्रतिशतको तलब वृद्धिले समेत व्ययभारमा दबाब पर्नेछ।

प्रतिराष्ट्रसेवक कर्मचारी न्यूनतम ४ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँका दरले तलब वृद्धि गर्ने घोषणा बजेटमा छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता २ हजारबाट १ हजार वृद्धि गरी ३ हजार पुर्‍याइएको छ। यो भक्ता १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकका लागि हो। अशक्त, अपांगता, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई दिइने मासिक भत्तामा समेत एक हजार रुपैयाँका दरले बढाइएको छ। ‘९ लाख व्यक्तिहरूको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरेको छु,’ खतिवडाले भने। यी विभिन्न भक्तासहित सामाजिक सुरक्षाका कार्यत्रमका लागि सरकारले ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

विगतकै र यस पटक केही नयाँसहित युवा र गरिबका नाममा पनि वितरणका कार्यक्रम घोषणा भएका छन्। युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

गर्भवती जाँच सेवाका लागि २ अर्ब २२ करोड, बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमलाई ६ अर्ब, रासायनिक मल खरिदको अनुदान शीर्षकमा ९ अर्ब, मझौला तथा साना किसान उद्यमी कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। २० हजार भवनको खर तथा फुसको छाना फेर्नका लाग ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले धेरै मुद्दालाई समेट्ने कोसिस गरेको प्रतिक्रिया दिए। ‘यसले खास वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरेको छ। वृद्धभत्ता बढाएर ज्येष्ठ नागरिकको भावनालाई समेटेको छ,’ नेकपाका नेतासमेत रहेका पाण्डेले भने, ‘कर्मचारीको तलब बढाएर उनीहरूको मनोबल बढाउन खोजिएको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा रकम बढाएर निर्वाचन क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिइएको छ।’

मन्त्री, सांसदलाई सुविधासम्पन्न भवन
मन्त्री, सांसदहरूका लागि सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको घोषणा बजेटले गरेको छ। ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र संघीय संसद्, राजकीय अतिथिगृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवं निवास निर्माण गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने घोषणा छ। ‘आगामी तीन वर्षभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ। सबै प्रदेशमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न धनगढी, सुर्खेत र विराटनगरमा निर्माणाधीन सभाहलका लागि बजेट व्यवस्था गरेको जनाइएको छ।

‘जनकपुर, हेटौंडा र पोखरामा सभाहल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्क्री खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा भने।

८० प्रतिशत बजेट संघमै
कुल बजेटमध्ये करिब साढे ६ प्रतिशत अर्थात् ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ प्रदेशले पाउने छ। गत वर्षको भन्दा यो रकम कम हो। गत वर्ष प्रदेशहरूलाई ८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो।

करिब १४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १४ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहलाई दिने घोषणा गरिएको छ। बाँकी साढे ७९ प्रतिशत १२ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड १६ लाख बजेट संघमै राखिएको छ। विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वको बाँडफाँटतर्फको १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई आधा/आधा वितरण गर्ने योजना छ।

केमा घट्यो बजेट?
पुनर्निर्माण, महिला तथा बालबालिका, वन वातावरण, पर्यटन, ऊर्जाको बजेट यस वर्ष घटाइएको छ। विषयगत अन्य क्षेत्रमा भने बजेट बढाइएको छ। गत वर्ष १ खर्ब ५१ अर्ब ८ करोड १३ लाख रहेको पुनर्निर्माणको बजेट यस पटक १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

१ अर्ब ८८ करोड १२ लाख रहेको महिला तथा बालबालिका क्षेत्रको बजेटलाई घटाएर ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ। आउँदो वर्ष सुरु हुने ‘भिजिट नेपाल २०२०’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पर्यटन क्षेत्रको बजेट गत वर्ष ५ अर्ब २० करोड रहे पनि यस पटक २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ।

प्राथमिकता प्राप्त भनिएको ऊर्जा क्षेत्रमा बजेट घटेको छ। ८३ अर्ब ८९ करोड गत वर्ष यस क्षेत्रमा बजेट रहेकामा यस पटक ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ। ‘विगतभन्दा थोरै हुनुको कारण यस पटक कतिपय आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदै छन्,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट घट्नु स्वाभाविक हो।’

बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा आयोजना हस्तान्तरण गरिने घोषणा पनि गरिएको छ। ‘साविकमा संघमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘ससर्त अनुदानमा हस्तान्तरित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि संघबाट क्षेत्रगत रूपमा अनुदान उपलब्ध गराई त्यसको निरन्तरता, प्राथमिकता र थप स्रोतसमेतका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छु।’

केमा बढ्यो?
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सडक रेल तथा जल यातायात, यातायात व्यवस्था, आवास, भवन र सहरी विकास र खेलकुल क्षेत्रको बजेट बढेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा गत वर्ष १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट थियो।

यस पटक १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा गत वर्ष ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेटलाई बढाएर यस पटक ६८ अर्ब ७८ करोड बनाइएको छ। खानेपानी सरसफाइको बजेट १९ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ।

गत वर्ष १० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले यस पटक ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पाएको छ। १ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको यातायात व्यवस्थापन क्षेत्रले यस पटक १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट पाउने छ। आवास तथा भवन र सहरी विकासमा यस पटक ४० अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। यसमा गत वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

आयातमा कठोर, स्वदेशी उत्पादनमा उदार
मदिरा, चुरोट अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दर बढाइएको छ। निकासी व्यापार प्रवर्द्धन गर्न मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ तथा आधारभूत कृषि उपजबाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महसुल हटाइएको छ।

निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा ‘वन्डेड वेयर हाउस’ को सुविधा उपलब्ध हुने घोषणा बजेटले गरेको छ। उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटेको छ।

स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन दुई दर्जन वस्तुको भन्सार बढाइएको छ। चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घ्यु, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु, चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइँगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल, धागो र त्रिपाल लगायतका वस्तुको आयात भन्सार दर बढेको हो।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्ष दुई दर्जनजति औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गरे। सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि बजेटमा दोहोर्‍याइएको छ।

८.५ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी वृद्धिदर
आउँदो वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने महत्त्वाकांक्षा राखिएको छ। यस वर्ष ६.८१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ। लक्ष्य भने ८ प्रतिशतको थियो। ‘आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण कार्यमा तीव्रता आई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तारमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा भने।

कृषि तथा वन व्यवसाय, निजी क्षेत्रमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानी विस्तार, पर्यटन, वित्तीय सेवामा पहुँच वृद्धि तथा सार्वजनिक निर्माण लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रमहरू सञ्चालनबाट ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ। ‘मुद्रा स्फीति दर ६ प्रतिशतमा सीमित रहने गरी तथा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पुर्‍याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७६ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT