मलमा पनि बिचौलिया : सरकारको पर्ने १४, किसानले तिर्ने ५० रुपैयाँ

राजु चौधरी

काठमाडौँ — कृषि सामग्री कम्पनीले हेटौंडा कार्यालयमा युरिया मलको मूल्य किलोको १४ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यहाँबाट ६१ किलोमिटर दूरीको दामनमा किसानले एक किलो युरियालाई ५० रुपैयाँसम्म हालेका छन् ।

हेटौंडाबाट दामनसम्म ढुवानी गर्दा डिलरले थप २ रुपैयाँ लिन्छन् । यसो गर्दा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यसपछि डिलरले सहकारी वा खुद्रा पसललाई बेच्छ । सहकारीले एक–दुई सय बोरा मल लिँदा सवारीभाडा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँसम्म बढेर मूल्य २३ रुपैयाँ पुग्न सक्छ । सबैजोड्दा अनुदानको मल प्रतिकिलो २५ रुपैयाँभन्दा बढी नाघ्दैन । दामनका किसानले भने ३० देखि ५० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार खुद्रा पसलेले किलोमै ५० र सहकारीले ४४ रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

‘सरकारले अनुदान दिएको भन्ने सुनेका छौं तर हामीले पाएका छैनौं,’ मकवानपुर थाहा नगरपालिका–११ की राममाया थोकरले भनिन्, ‘खुद्रा पसलमा ५० किलोको बोरालाई २५ सय रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छौं । सहकारीमा २३ सय रुपैयाँ तिरेका छौं ।’ युरियाबाहेक सरकारले डीएपीमा पनि अनुदान दिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले भैरहवा कार्यालयमा डीएपी मलको मूल्य ४३ रुपैयाँ ७० पैसा निर्धारण गरेको छ । थोकरले किलोको ६४ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको बताइन् ।

धादिङका किसानको भनाइ पनि थोकरकै जस्तो छ । धादिङ र गोर्खाका लागि वीरगन्ज कार्यालयबाट मल बिक्री हुन्छ । वीरगन्ज कार्यालयले पनि युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । वीरगन्जबाट धादिङसम्म आइपुग्दा ढुवानी भाडा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ बढ्छ । किसान किलोमा ३० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाध्य छन् ।

‘युरियाको मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैयाँभन्दा बढी नै पर्छ,’ धुनीबेंसीका राजन श्रेष्ठले भने, ‘अनुदान सुनेका मात्रै छौं ।’ सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई सहुलियत मिलोस् भनेर रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ । युरियामा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान छ । यसकै लागि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बिचौलियाका कारण अनुदान किसानसम्म पुग्न सकेको छैन ।

‘चालु आर्थिक वर्ष करिब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि त्यत्ति नै विनियोजन भएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बिचौलियाका कारण किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।’ मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आयात गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । कुल अनुदानको ३० प्रतिशत साल्ट र ७० प्रतिशत कृषि सामग्रीले बेच्छन् । उक्त मल साल्टका २२ र कृषि कम्पनीका ४० कार्यालयबाट बिक्री गरिन्छ ।

‘अनुदान दिने प्रवृत्ति नै बिचौलिया र कर्मचारीको मागीखाने भाँडो भयो । सरकारले आम कृषकलाई लाभ वा सहुलियत दिने भए खुला रूपमै अधिकतम खुद्रा मूल्यमा अनुदानको मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘नीति निर्माण गर्ने योजनाकार, कर्मचारी र बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने व्यापारी बदमास भए । सरकारले पनि हचुवाका भरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसले गर्दा अनुगमन पनि हुँदैन ।’

मन्त्रालयका अनुसार कार्यालयले रासायनिक मल बिक्री गर्न इजाजत पाएका सहकारीलाई मात्रै बिक्री गर्छन् । विगतमा इजाजतपत्र कृषि विकास कार्यालयहरूले दिँदै आएका थिए । अहिले स्थानीय तहले दिनुपर्छ । मल वितरण गर्न जिल्लास्तरमा ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन’ गरिएको छ ।

उक्त समितिको सिफारिसमा सहकारीहरूलाई मल दिनुपर्छ । तर, समिति पनि प्रभावहीन रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘जिल्लास्तरमा रहेको समितिले क्षमताअनुसार कोटा निर्धारण गरेर दिनुपर्ने हो । मूल्यको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अनुगमन नै हुन सकेको छैन ।’

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने अनुदान मलको मूल्य चर्को नभएको दाबी गरे । ‘गैरअनुदानको मल केही महँगो पर्छ । त्यसैलाई अनुदानको मल भनेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘व्यापारीको काम नाफा गर्ने नै हो, अनुदानको मल नपाउँदा एक–दुई रुपैयाँ नाफा लिएको होला ।’ अभाव भएको स्थानमा मल पठाइरहेको उनले बताए ।

अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व भएको आपूर्ति विभागले भने मलमा मूल्य बढेको गुनासो आएको जनायो । ‘बिचौलियाले बढी मूल्य लिएको गुनासो किसानबाट आएको छ । अनुदानको मल आधिकारिकभन्दा अन्य डिपोबाट बिक्री भएको पनि सुनेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘अनुगमन गर्न छिट्टै टोली खटाउँछौं ।’

बोरामै कम तौल
बोरामा तोकिएको तौल बराबरको मल नहुने गरेको किसानको गुनासो छ । ‘५० किलोको बोरामा ४६/४७ किलो मात्रै हुन्छ,’ मकवानपुर थाहानगर–४ का मिठु केसीले भनिन्, ‘सरकारले ढकतराजुको अनुगमन गरिदिए हुन्थ्यो ।’ मन्त्रालयका अनुसार मल आधिकारिक डिपोबाट मात्रै बिक्री गर्नुपर्छ ।

डिपोहरूले सहकारीलाई तोक्न सक्छन् । तर, अनुमतिपत्रबिनै एग्रोभेट र किराना पसलले बिक्री गर्दै आएका छन् । ‘ती पसल आफैंले बिक्री गर्न पाउँदैनन्,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालय, जिल्लामा भएका मल निरीक्षक र समितिले नियमन गर्नुपर्ने हो । तर अनुगमन नै हुँदैन ।’ सहकारी डिभिजनले पनि अनुगमन गरेको छैन ।

किन सधैं अभाव ?
कृषि मन्त्रालयका अनुसार मल वार्षिक ६ लाख टन माग हुन्छ । मल खरिदकै लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष दुई पटक गरी ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए पनि बजारमा पर्याप्त मल छैन । तथ्यांकअनुसार मागको आधा मात्रै खरिद–बिक्री हुँदै आएको छ । यसैले गर्दा सधैं अभाव भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

मल ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पूरा हुनै ६ देखि ८ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । तत्कालको अभाव टार्न जीटूजी सम्झौतामार्फत भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ । चालु वर्ष भारतमा चुनावका कारण जीटूजीमा पनि ढिलाइ भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अघिल्ला वर्षमा पनि मल सधैं अभावै छ ।

मन्त्रालयले झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाको कारण देखाए पनि विज्ञहरू समयमै प्रक्रिया सुरु नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘मलको आवश्यकता भएपछि मात्रै प्रक्रिया सुरु हुन्छ । कृषि कम्पनीले मल चाहिने बेलामा मात्रै किन्दा समस्या भएको हो,’ अर्थविज्ञ केशव आचार्यले भने, ‘यहाँ बेइमानी भएको छ । किसानको आवश्यकता र मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति शून्य संवेदनशीलता छ ।’

मल अभाव हुनुमा विभागीय प्रमुख मात्रै नभई मन्त्रालयको सम्पूर्ण संरचना जिम्मेवार रहेको उनले बताए । उनका अनुसार नयाँ मन्त्री आएपछि केही सुधार गर्न खोज्छन् । तर कर्मचारीतन्त्रका कारण मन्त्रीले पनि गर्न सक्दैनन् । त्यसपछि मन्त्री पनि ‘भागशान्ति’ मा लाग्ने गरेको आचार्यको आरोप छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिमरा सेजमा उद्योग आएनन्

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तयारी पोसाक उद्योग खोल्ने रणनीति बनाए पनि उद्योगीले इच्छा देखाएका छैनन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनका लागि वैशाख १९ गते सूचना प्रकाशित भएको थियो । हालसम्म कनै आवेदन परेको छैन ।

भट्टका अनुसार सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल ८ सय ४३ बिघा हो । उक्त आर्थिक क्षेत्रभित्र ५ ब्लक छन् । ब्लक ‘ए’ मा निर्माण कार्य भइरहेको छ । ‘ब्लक ‘ए’ भित्र ३ सय ४३ बिघा क्षेत्रफल छ ।

जसमध्ये १ सय ४३ बिघामा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रको मास्टर प्लान हो,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘गामेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा पनि आवेदन परेन ।’ १ सय ४३ बिघाअन्तर्गत ६९ वटा प्लट छ । प्लटको क्षेत्रफल ५ हजारदेखि १२ हजार वर्गमिटरको छ । भैरहवाको तुलनामा प्लटको आकार ठूलो रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सहजताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक पूर्वाधार, आर्थिक सुविधा, एकद्वारबाट सेवा प्रणालीको विकास गरिएको छ । पूर्वाधारको सामूहिक प्रयोगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुको उत्पादन लागत कम पर्ने, प्रतिफल राम्रो दिने प्राधिकरणको ठहर छ । ‘सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आाकर्षण देखिएको छैन,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन), इकोनोमिक पोलिसी इन्कुबेटर र यूके एडले सोमबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भट्टले भने ।

अन्य मुलुकमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने आकर्षण बढिरहेको प्राधिकरणको दाबी छ । ‘नेपालमा पनि निर्यात प्रवर्द्धन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सेजबाट बढी सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाकृत रूपमा सिमरा गार्मेन्ट उद्येगमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।’ तयारी पोसाक सघका अध्यक्ष चण्डी अर्यालले गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रमा जान तयार रहेको बताए । तर, त्यसका लागि सरकारले सुविधा दिनुपर्ने बताए । ‘हामीसँग कच्चा पदार्थ छैन । आयातित कच्चा प्रदार्थलाई प्रशोधन गरेर उत्पादन गर्छौं,’ उनले भने, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रको सुविधा एक–दुई वर्ष प्रदान गरियोस् । हामी उद्योग सार्न तयार छौं ।’

सरकारले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि जग्गाको भाडादरको प्रतिमहिना प्रतिवर्गमिटर १ सय ५० रुपैयाँबाट २० रुपैयाँमा झारेको छ । उक्त भाडा दर महँगो भएको उद्योगीको भनाइ छ । ‘कपडा उद्योग मात्रै भएर चल्दैन । कपडा उद्योगलाई चाहिने अन्य सहायक उद्योग पनि सञ्चालन हुनुपर्छ । भाडादर महँगो भयो, भाडा ५ रुपैयाँमा गर्न निवेदन गरेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘एक अर्ब निर्यात भएको दिनमा त्यही दिनदेखि भाडा बढाउँछौं ।’निर्यात बढाउन कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन नभएसम्म ट्रेडिङ उद्योगसरह रहेको बताए ।

दशकअघि १२ सय उद्योगहरू दर्ता भएका थिए । अहिले करिब ५० उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । बैंकको लगानी निर्यातजन्य उद्योगमा हुनुपर्ने उनले बताए । ‘विडम्बना लगानी घरजग्गामा केन्द्रित छ,’ उनले भने । भट्टले भने विशेष आर्थिक क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ, उत्पादन अनुगमन र रेकर्ड राखिने हुँदा लगानीकर्ताले इच्छा नदेखाएको बताए ।

निर्यात गरिने देशको नीतिमा हुन सक्ने परिवर्तनका कारण निर्यातमा समस्या हुन सक्ने, लगनीकर्तासम्म सूचना प्रवाह तथा बजारीकरणको कमीको विषय पनि हुन सक्ने कारण रहेको उनले बताए । प्राधिकरणका अनुसार सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । जग्गा प्लटिङ, मोटर बाटो, ढल निकास, पानी सप्लाई भएको छ । अफिस भवन, सेवा भवन, पानी ट्याङ्की भने निर्माणाधीन अवस्थामा छ । विद्युतीय वितरण लाइन टेन्डर भएको छ । टेलिफोन लाइन, पेट्रोलपम्प, धर्मकाटालगायत टेन्डरको प्रक्रियामा छ ।

पूर्वाधार सुविधा बढाउन माग
गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रमा थप पूर्वाधारको व्यवस्था भए उद्योग स्थापना गर्न सकिने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । उद्योग स्थापना गर्न बढी लगानी पर्ने हुँदा पूर्वाधार सुविधा बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘पूर्वाधार बनेकै छैन । संघसँग सम्बन्ध राखेर कुनै काम नै भएको छैन,’ तयारी पोसाक संघका उपाध्यक्ष इमानसिंह लामाले भने, ‘सेजभित्र बोलाएर मात्रै हुँदैन । ऐन मान्न तयार छौं । त्यहाँ गएर ५ हजार फिट भवन बनाएर लगानी गर्न सक्दैनौं ।’

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग सार्ने सन्दर्भमा प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग चाहिने बताए । ‘तयारी पोसाक युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा धेरै सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालन भइरहेको उद्योग सिफ्ट गर्न थप लगानी चाहिन्छ ।’ उनले सुविधा मूल्याङ्कन गरेर मात्रै अन्य क्षेत्रको उद्योग त्यहाँ जान सकिने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले बगलादेशबाट अनुभव सिकेर तयारी पोसाकलाईऔद्योगिकीकरणको आधारको रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताए । ‘विदेशमा नेपाली तयारी पोसाकको छुट्टै पहिचान छ । बजार मूल्यलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने । पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भाडादरमा केही सहुलियत दिनुपर्ने बताए । ‘आर्थिक क्षेत्र आवश्यक छ । भाडादर बाहिरको भन्दा सेजमा केही सहुलियत चाहिन्छ,’ उनले भने ।
सेजमा उद्योग स्थापना गर्दा लाभको मूल्यांकन गरेर सेजतर्फ आकर्षित गराउने रणनीति बनाउनुपर्ने उनले बताए । पूर्वसचिव विमल वाग्लेले सेजमा व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योग स्थानान्तरण गर्दा उद्योगीले थप फाइदा खोज्ने हुँदा सुविधा उपलब्ध गराउन उनले सुझाव दिए । तर, निजी क्षेत्रले सबै कुरा राज्यसँग माग्न नहुने उनको तर्क छ । ‘प्रतिस्पर्धी बन्न आफू पनि तयार हुनुपर्छ । सबै कुरा सेजसँग माग्दा थेग्न सक्दैन,’ उनले भने ।

नेपाल पस्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुराविक्रम थापाले उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । सेजभित्र बन्द हडताल भए त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका बारेमा जिज्ञासा राखे । ‘सेजसम्बन्धी ऐनअनुसार उक्त क्षेत्रभित्र बन्द हडताल गर्न निषेध छ,’ उनले भने, ‘सेजभित्र बन्द हडताल भए भने के हुन्छ ?’ उद्योग वाणिज्य महासंघका औद्योगिक समिति सभापति अञ्जन श्रेष्ठले अवसर भएपछि लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहरूको मागमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले निर्यातमुखी उद्योग र व्यापार प्रवर्द्धनको नीति रहेको बताए । सेज व्यवस्थापनमा सरकारले निजी क्षेत्रसग सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने बताए ।

निर्यात अनुदान कार्यान्वयन भएन
उद्योगीहरूले निर्यात अनुदान कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । संघका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पुस १ गतेदेखि निर्यात अनुदान ३ देखि ५ प्रतिशत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले पुसमा गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ तयारी पोसाक संघका अध्यक्ष चण्डी अर्यालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अन्य निर्णयहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् ?’

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्