जनप्रतिनिधिले घटाए सडकको चौडाइ
बर्दिया — नेपालगन्ज– गुलरिया हुलाकी सडक साँघुर्याउने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । गुलरिया नगरपालिकाको पहलमा नगरभित्रको राजमार्गको चौडाइ कम गराउन सांसद र नगर प्रमुखले निर्णय गरेका थिए । बजार क्षेत्रभित्र सडक बनाउँदा सयौं घर भत्किन थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको उनीहरूको दाबी छ ।
नगरपालिकाले राजमार्गको चौडाइ खुम्च्याएको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट परेको छ । हुलाकी राजमार्गको सीमारेखा दायाँबायाँ १५/१५ मिटर चौडाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर गुलरिया नगरपालिकामा ०७५ माघ ३० गते बसेको सर्वपक्षीय भेलाले सडक निर्माणका लागि आवश्यक सडक क्षेत्र केन्द्रबिन्दुबाट दुवैतर्फ १२/१२ मिटर खाली गराई निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
नगरपालिकाका पूर्वउपमेयर कमलराज पौडेलले राजमार्गको मापदण्डविपरीत निर्णय गरिएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । राजपत्रमा तोकिएको मापदण्ड र वातावरण, सुशासनमैत्री राजमार्ग बनाउनुपर्नेमा कानुनी शासनको उपहास हुने निर्णय सांसदलगायत जनप्रतिनिधिले गरेको नगरपालिकाका पूर्वउपमेयर पौडेलले बताए ।
‘सुशासनमैत्री विकास निर्माण गराउनुपर्ने हो तर नेताले नै मापदण्डविपरीत हुलाकी राजमार्गको चौडाइ घटाउने निर्णय गरेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अदालतसम्म आउनुपरेको हो । मापदण्डमा घरजग्गा खाली गराई सडक निर्माण गर्नुपर्ने माग हाम्रो छ ।’ सडक खुम्च्याउने निर्णयविरुद्ध जिल्ला समन्वय समिति, संघीय सांसद सञ्जयकुमार गौतम, प्रदेश सांसद तिलकराम शर्मा, गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख मुक्तिनाथ यादव, उपप्रमुख सुशीला गिरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयका प्रमुख र पूर्वउपप्रमुख हरि ज्ञवालीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
त्यस्तै नेकपा जिल्ला कार्यदलका पूर्ण शर्मा, कांग्रेस बर्दियाका उपसभापति मिश्रीलाल यादव, संघीय समाजवादी पार्टीका कृष्ण यादव र डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुखलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख सुशीला गिरीले मापदण्डअनुसारको राजमार्ग निर्माण गर्दा निकै ठूलो क्षति हुने भएकाले तत्कालका लागि उक्त निर्णय गरेको बताइन् । १२ मिटरमा पनि सयौं घर भत्किएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सडकको जग्गामा घरटहरा बनाउन रोक्नुपर्नेमा नगरपालिका आफैंले सडकभित्र पर्ने गरी सटर बनाई भाडामा लगाएको छ । जिल्ला समन्वय समिमिले पनि अतिथि भवनअगाडि सटर निर्माण गरी भाडामा लगाएको छ । सरकारी निकायबाटै यस्ता कार्य भएपछि आम नागरिकले पनि त्यसको सिको गर्दै सडक मिचेर संरचना बनाउन सक्ने भन्दै रोक्न माग गरिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०८:१६
