कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आफ्ना मागमा संवेदनशील बन्न भूपू गोर्खाको अपिल

समान पेन्सनको एजेन्डा उठाउन माग
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न बेलायत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वगोर्खा सैनिकहरूले दुईपक्षीय भेटका क्रममा आफ्ना मागलाई छलफलको एजेन्डा बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

समान कामका लागि समान पेन्सनको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएको गोर्खा सैनिकको संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समितिले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ओली र बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेजा मेलाई आफ्नो मागप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरेको हो ।


‘प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न बेलायत भ्रमणको खबरले हामी भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका सदस्यलगायत समग्र गोर्खा भूपूहरूमा हामीले राख्दै आएको न्याय र समानताको माग दुई देशका सरकारबीच छलफलको विषय बन्ने आशा पलाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


नेपाल र बेलायतबीच दुई सय चार वर्ष लामो आपसी सम्बन्ध भएको र दुई देशका सैनिकबीच असमानता र विभेद पनि त्यति नै पुरानो रहेको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई सच्याउने अवसर ओली–मे भेटघाटले ल्याएको बताएका छन् ।


‘दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन गोर्खा सैनिकमाथि भएको भेदभाव अन्त्य हुनु जरुरी छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेजा मेको ध्यानाकर्षण गराउँदै जतिसक्दो चाँडो माग सुनुवाइ गर्न माग गर्छौं ।’


समान कामका लागि समान पेन्सनको माग राख्दै पूर्वगोर्खा सैनिकहरूले बेलायत सरकारविरुद्ध केही महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले जुलाई १ सम्म माग पूरा गर्न बेलायत सरकारलाई अल्टिमेटम पनि दिएका छन् ।


गत फागुन २३ गते पूर्वगोर्खा सैनिकहरूको ओहदा हेरी ३४ प्रतिशतसम्म पेन्सन बढाउने घोषणा बेलायत सरकारले गरेको थियो । ‘हामीले शतप्रतिशत समानता खोजेका हौं, चौंतीस प्रतिशत होइन,’ समितिका महासचिव एसबी घिसिङ भन्छन्, ‘यो माग हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका दिन राख्नुपर्छ ।’ ओलीले यति गर्न सके भ्रमण ऐतिहासिक रूपमा सफल हुने घिसिङले बताए ।


समान कामका लागि समान सुविधा भन्ने माग राखेर पूर्वगोर्खा सैनिकहरू तीस वर्षदेखि बेलायतविरुद्ध आन्दोलनरत छन् । आमरण अनशनसमेत बसेपछि बेलायत सरकारले उनीहरूको मागका सम्बन्धमा प्राविधिक अध्ययन गरी २२ मार्च २०१८ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । बेलायत र नेपालका प्रतिनिधिका साथै आफूसमेत संलग्न वार्ता समिति गठन गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने पूर्वसैनिकहरूको माग छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ १९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?