बालुवाटार जग्गा विवाद : प्लटिङकै लागि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी मोही कायम गरियो । प्लटिङमा पुग्ने बाटो बनाउन सभामुख निवासको पर्खाल पनि भत्काइयो ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा झुक्याएर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेपछि त्यसमा बाटो पुर्‍याउन तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना बनाएको रहस्य खुलेको छ । त्यस क्रममा सभामुख निवासको पर्खालसमेत भत्काइएको र मोहीका नाममा सरकारी जग्गा नै व्यक्तिलाई नामसारी गरिएको हो ।

२०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गरिएको सरकार स्वामित्व (समरजंग कम्पनीले रेखदेख गरेको) को जग्गा भएको क्षेत्र (रातो घेरा) । तस्बिर : गुगल अर्थ

यो काम २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । निर्णयका क्रममा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयका मन्त्री एवं सचिवलगायत अधिकारी प्रत्यक्ष संलग्न थिए । ‘तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री निवासबाहिरको जग्गा सरकारी नै थियो, सरकारी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमातहत बनाउन पर्खाल बढाइदिए पुग्ने थियो ।

तर प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको प्रपञ्च रचियो,’ ललिता निवासको जग्गा अनियमितताबारे अध्ययन गरिरहेका भूमिसुधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको नाममा योजना बनाइयो । अनि ती जग्गा व्यक्तिका थिए र मोही पनि भेटिए भनेर नक्कली कागजात बनाई तिनलाई जग्गा दिने काम भयो ।’ ती अधिकारीका अनुसार सरकारी जग्गा एउटा निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री निवासभित्र पर्ने गरी पर्खाल लगाएर समेटेको भए सरकारी जग्गामा नक्कली मोहीको प्रश्न नै उठ्ने थिएन ।

एउटा साँघुरो बाटो मात्रै खुलेको १ सय १३ रोपनीको ठूलो प्लटमा विभिन्न उपाय गरेर सरकारी सम्पत्ति खर्च गरी बाटोलगायत पहुँच खोलिदिने काम भएको ती अधिकारी बताउँछन् । राणा परिवारले गैरकानुनी रूपमा फिर्ता पाएको १ सय १३ रोपनी जग्गामा पुग्न सरकारी जग्गा दिएर बाटो खोल्ने काम भएको उनको भनाइ छ । त्यस क्रममा सभामुखको निवाससमेत भत्काइयो ।

भूमाफियाको प्लटिङमा सरकारी बाटो
२०६६ साल चैत २९ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवाससँग सरोकार राख्ने विभिन्न निर्णय गर्‍यो । त्यसमध्येको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यू निवासको पश्चिमतर्फदेखि प्रधानमन्त्रीज्यू निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सभामुख निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५ सय ७० मिटर लामो र आठ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने ।’

यो निर्णयलाई सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भएकाले त्यसै क्रममा बाटो विस्तारसमेत भएजस्तो देखिन्छ तर यथार्थमा यो कामले ललिता निवास क्षेत्रमा प्लटिङ गरेका भूमाफियाबाहेक कसैलाई फाइदा नगरेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास त्यसअघि नै फराकिलो सडकमा जोडिएका थिए, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको संवेदनशील निवास वरपर जति धेरै सार्वजनिक बाटो भयो, त्यति सुरक्षा जोखिम हुन्छ,’ बालुवाटार निवास प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेका एक सुरक्षा अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । यो प्रस्ताव तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातबाट मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पुगेको थियो ।

चलाखीपूर्ण तरिकाले तयार गरिएको उक्त प्रस्तावको बुँदा ४ मा उक्त सडक निर्माणका लागि व्यक्तिको नाममा रहेको ७ रोपनी ३ आना ३ दाम ३ पैसा जग्गा व्यक्तिको प्रयोग हुने र त्यस क्रममा सट्टाभर्ना नपाउने भन्ने निर्णय भएको छ । व्यक्तिको प्लटिङमा निर्माण हुने बाटोमा व्यक्तिकै जग्गा प्रयोग हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसमा सरकारले सट्टाभर्ना दिने अवस्थै हुँदैनथ्यो । तर त्यही प्रस्तावमा ललिता निवास क्षेत्रको आठ रोपनी १४ आना ३ दाम सरकारी जग्गामध्ये एक रोपनी ११ आना २ दाम जग्गा सरकारले दिने भनी निर्णय भएको छ ।

‘त्यो जग्गा नदिएको भए छलकपट गरी लिइएको जग्गामा निकासका लागि गतिलो बाटै थिएन, घुमेर जानुपर्थ्यो,’ ती सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘सरकारी जग्गा दिएर, सभामुख निवासको पर्खाल भत्काएर प्लटिङमा पुग्ने बाटो बनाइयो ।’ कतिसम्म भने प्लटिङमा जाने बाटोसमेत भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट हुने भनी सचिव बस्न्यातको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिदियो । व्यक्तिलाई आवश्यक परेको पूर्वाधार सरकारलाई आवश्यक परे जसरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।’

मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि ललितानिवासको प्लटिङ क्षेत्रछेउ सरकारले आफ्नो जग्गा प्रयोग गरेर बाटो बनाइदियो (पहेँलो धर्का) । एकतर्फी मात्रै निकास भएका ठाउँमा सभामुख निवासको पर्खाल फोरेर (बाणले देखाएको भाग) दोहोरो निकाससहितको बाटो बनाइयो ।तस्बिर : गुगल अर्थ


दबाब र पहुँच
सभामुख र ललिता निवासको बाटोको बीचको जग्गामा बाटो बनाइएको हो । सरकारी निकायलाई बाटो नै आवश्यक नभएको अवस्थामा सभामुखको निवास भत्काएर बाटो खोलिएको थियो । यही ठाउँको जग्गा किनेर पछि गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो भवन बनाएको छ । शाही शासनकालका बेला तत्कालीन एमाले नेता विष्णु पौडेलले समेत छोराको नाममा बाटोबिनाको यहीँको जग्गा किनेका थिए । ‘शोभाकान्त ढकाल एमालेमा पकड भएका बिचौलिया हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाटो खोल्न उनको समेत योगदान भयो ।’

राणा परिवारलाई फिर्ता गरेर बालुवाटारमा करिब ३५ रोपनी जग्गा बाँकी थियो । सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने अवस्थामा समेत जग्गाको बीचमा पर्ने विभिन्न प्लटमा मोही लागेको भनी कागजात तयार गरिएको थियो । एकसरो रूपमा नमिलेको त्यस्तो जग्गा प्लटिङ गर्न कठिन हुने र बीचमा राजकुलो, पर्ती र सरकारी जग्गासमेत भएकाले त्यसलाई मिलाउन भूमाफियाको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको खेल भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सबै प्रयास नमिलेपछि...
अख्तियारका आयुक्त भइसकेका वेदप्रसाद शिवाकोटी कानुन व्यवसायीसमेत हुन् । उनलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार, त्यसको सीमितताबारे जानकारी नहुने कुनै भएन । उनी आयुक्त भई ललितबहादुर लिम्बू कार्यवाहक प्रमुख भएको अवस्थामा २०६४ साल जेठ २० गते अख्तियारले समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दियो । सरकारलाई कुनै पनि निर्णय गर्न आदेश वा निर्देशन दिने काम अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन ।

तर क्षेत्राधिकारबारे जानकार तत्कालीन आयुक्त शिवाकोटीसहितको टोलीले त्यही निर्णय गरिदियो । किन त ? ‘उनीहरूले सोझै जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउनू भन्ने निर्देशन दिन त सकेनन् तर क्षेत्राधिकारविहीन निर्णय गरिदिए,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘ता कि अदालतमा मुद्दा परे त्यो निर्णय उल्टियोस् र आफूअनुकूल निर्णय गर्न पाइयोस् भन्ने उनीहरूको चाहना थियो ।’

नभन्दै उक्त जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न अख्तियारले दिएको आदेशविरुद्ध आफूलाई मोही भनी दाबी गर्नेहरू सर्वोच्च अदालत गए । २०६४ साल फागुन २० गते न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको इजलासले अख्तियारको आदेश बदर गर्न आदेश दियो । त्यस क्रममा सर्वोच्च अदालतले गुठी संस्थानमा परेको निवेदनबारे नियमानुसार कारबाही गर्न आदेश गर्‍यो ।

आफूहरूलाई समरजंग कम्पनीको जग्गाका मोही बताउने व्यक्तिहरूले उक्त जग्गालाई गुठीको बनाउन गुठी संस्थानमा निवेदन दिए । यो उपाय किन उनीहरूका लागि आवश्यक थियो भने, सरकारी जग्गाको तुलनामा गुठीको जग्गा मोहीका नाममा स्वामित्व हत्याउन सहज हुन्छ । त्यो निवेदन पेस गर्ने क्रममा तत्कालीन अवस्थामा केही राणा परिवारले पनि गुठीको जग्गा बनाउन स्वीकृति दिएका थिए ।

नापीका बेलामा त्यो जग्गा भने श्री ५ को सरकारको समरजंग कम्पनीको नाममा थियो । ‘३५ रोपनी जग्गामा आँखा लगाएका ‘भूमाफिया’ द्वयले अरू उपाय नभएपछि गुठीको नाममा दर्ता गर्ने योजना बनाएका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘अगाडि जो देखाइए पनि पर्दापछाडि शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी नै थिए ।, पछि सबै जग्गा उनीहरूले किनेर त्यसको पुष्टि गरे ।’

निवेदनमाथि कारबाहीका क्रममा गुठी संस्थानले सरकारको स्वीकृतिबिना उक्त जग्गा गुठीमा दर्ता गर्न नसकिने भनी प्रत्युत्तर लेख्यो । त्यस बेला भूमिसुधार कार्यालयलाई गुठी संस्थानले पत्राचारसमेत गरेको थियो । ‘अरू कुनै उपाय नदेखेपछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा जग्गा व्यक्तिको नाममा सारियो । त्यस क्रममा तत्कालीन एमालेलाई केही आर्थिक सहयोग पनि भएको देखिन्छ,’ सीआईबी स्रोतले भन्यो ।

यो दाबीलाई बल पुग्ने गरी एमाले नेताहरूबीच पनि आरोप प्रत्यारोप भएको जानकार बताउँछन् । विष्णु पौडेल यही जग्गा विवादमा मुछिएपछि केही नेताले उनीमाथि कारबाही मागेका थिए । तर प्रत्युत्तरमा केहीले ‘त्यति बेलाको पार्टीलाई दिएको चन्दाको विषय पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने’ भन्ने माग भएपछि विषयवस्तु गुपचुप राखिएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ को योजना केवल सरकारी जग्गा हत्याउने आवरण थियो भन्ने तथ्यलाई पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले समेत पुष्टि गरेको छ । त्रिताल प्रतिवेदनमा उक्त काम ‘चरणबद्ध बदनियतसाथ सम्पन्न भएको’ भनी उल्लेख छ ।

‘जग्गा सट्टापट्टा, दर्ता, दाखिला खारेज गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिबारे मौन रही मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट एकै पटक मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई सिधै जग्गा दर्ता गर्न लेखी पत्र गएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी निर्णयपछि भूमिसुधार मन्त्रालय, विभाग हुँदै कार्यान्वयन गर्ने निकायसमक्ष जाने र निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि भए सभ्याउन सक्ने अवस्थाबाट नियतवश वञ्चित गर्न खोजेको देखियो ।’

समितिले उक्त निर्णय कानुन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको समेत ठहर्‍याएको छ । जुन कामका लागि कानुनले जुन निकायलाई अधिकार दिएको हुन्छ, त्यही निकायले काम गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरलाई औंल्याउँदै समितिले सरकारको निर्णयलाई ‘बदनियत’भनेको हो ।

सरकारको निर्णयपछि करिब १३ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासभित्र पर्‍यो भने त्यति नै जग्गा मोहीको आवरणमा आएका व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो । मन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठसहित सचिवद्वय छविलाल पन्त र दीप बस्न्यातको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको यो निर्णयपछि बचेको सरकारी जग्गासमेत शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनका परिवारको नाममा दर्ता भयो ।

मोहीका नाममा आएका जग्गासमेत एउटा बाँकी नरहने गरी उनीहरूले किने । ‘उनीहरूले सोझै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान चाहन्थे, नमिलेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर घुमाउरो बाटोबाट चाहेको निर्णय गराए’ सीआईबी स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जोशीको फाइल अख्तियारबाट 'गायब', सचिवसहित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सर्वोच्चको चेतावनी

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको मिसिल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट 'गायब' भएको छ । अख्तियारले पटकपटक 'मिसिल नभेटिएको' जवाफ लेखेपछि सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र मिसिलसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले कारबाहीको चेतावनी दिँदै अख्तियारका सचिवसहित अधिकृत र अन्य कर्मचारीलाई कारबाही नगर्नुपर्ने भए 'कारण र आधारसहित उपस्थित हुन' पनि आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल भदौ २९ गतेको आदेशअनुसार गोविन्दराज जोशीमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्दाको अवस्थाको मिसिल मगाएको थियो । अख्तियारले २०६० साल बैशाख २५ गते गरेको निर्णयसहित सक्कल मिसिल वा रजिष्टर पठाउन भनी सर्वोच्च अदालतले अख्तियारमा पठाएको थियो । त्यतिबेला लोकमान नेतृत्वको अख्तियारले मिसिल नभेटिएको जवाफ लेख्यो ।

अख्तियारले २०७१ साल कार्तिक २ गते आयोगमा रहेको उक्त मुद्दाको अभिलेख मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा सो निर्णय कागजातहरु मिसिलमा नभेटिएको' भनी जवाफ पठायो । त्यो मितिको निर्णय सहितको सक्कलै मिसिल, फाइल वा रजिष्टर सात दिनभित्र पठाउनु भनी २०७३ साल भदौ २० गतेसमेत आदेश भएको थियो । अनि असोज २ गते फाइल नभेटिएको भनी अख्तियारले दोस्रोपटक जवाफ पठाएको हो । 'फाइल गायब भएको अर्थमा नबुझौं होला' अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, 'नभेटिएको हो, मेहनतका साथ खोज्ने काम भएको छ । अब भेटिन्छ होला ।'

'यसलाई जिम्मेवारपूर्ण जवाफ मान्न मिलेन । आयोगले गरेको निर्णय नभेटिएको भनी पन्छन खोज्नु उचित होइन' न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, '५ वर्षसम्म पनि आदेश बमोजिमको अभिलेख कागजात उपलब्ध नगराउनु आपत्तिजनक देखिन्छ । यसले न्याय निरुपणमा ढिलाई भएको, न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध भएको र मुद्दाका पक्षलाई अनावश्यक हैरानी हुन पुगेको देखियो । त्यसैले अख्तियारका सचिव, सम्बन्धित अन्य अधिकृत र कर्मचारीमाथि किन कारबाही नगर्ने हो, १५ दिनभित्र फाइलसहित स्वयं उपस्थित हुनु ।'

अख्तियारले २०६० साल पुस २८ गते जोशी लगायत उनका नातेदारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । आरोपपत्रमा जोशीको सम्पत्ति लुकाएको भनी उनकी पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासु नीरकुमारी, साला बासुदेव पन्त, अनि बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।

हदम्यादभित्र मुद्दा पेस हुन नसकेको कारण देखाई २०६३ साल कार्तिक ३० गते विशेष अदालतले आरोपपत्र खारेज हुने भनी विशेष अदालतले फैसला गर्‍यो । विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबीसहित अख्तियारले २०६४ साल असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले २०६८ साल पुस २४ गते उक्त मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी फेरी विशेष अदालतबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्न आदेश दियो । आदेश अनुसार, २०६९ साल बैशाख ६ गते विशेष अदालतमा फेरी त्यही मुद्दा दोस्रोपटक दायर भयो ।

विशेष अदालतले दोस्रोपटकको सुनुवाईमा भने जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत हुने आदेश गर्‍यो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६९ साल साउन १० गते जोशीले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्तिआर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैंया जरिवाना हुने फैसला गर्‍यो । उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसला समेत भयो ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी र उनका नातेदारले २०६९ साल फागुन ६ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरे । सात वर्षको अवधिमा उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ४० पटक तारेख तोकिएको छ भने ३२ पटक पेशी चढेको छ । एक अन्तर्वाताका क्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले केही भ्रष्टाचारमुद्दाको पेशी योजनाबद्ध रुपमा सारिएको र त्यसमा अदालतकै कतिपय कर्मचारीको मिलेमतो रहेको भनी प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ २१:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्