भारतीय अध्यागमनको मनपरी : स्थलमार्गबाट भारत गएका नेपालीलाई हवाईमार्गबाट फर्कन रोक

अध्यागमन अधिकारीले भने– ‘तिमीहरु जुन बाटोबाट आएको हो त्यही बाटोबाट फर्कनुपर्ने नियम छ’
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — तिर्थाटन, व्यापारलगायतका प्रयोजनका लागि भारत आएर शुक्रवार स्वदेश फर्कँदै गरेका केही नेपालीलाई नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘अफलोड’ (उडन रोक) गरिएको छ । एक जना नेपाल वायु सेवा निगम र १० जना भुटान एअरमा गरी काठमाडौं जान लागेका ११ जना नेपालीलाई अध्यागमन अधिकारीहरूले अन्तिम समयमा उडन रोक लगाएका हुन् । 

फाइल तस्बिर : रोयटर्स ।

त्यसरी अफलोड भएकामध्ये कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएकाहरुले आफूहरुलाई भारतीय अधिकारीहरुले बस वा ट्रेनबाट आएकाहरु स्वदेश फर्कँदा पनि त्यसैगरी फर्कनुपर्ने भन्दै उडन नदिइएको बताए । ‘तिमीहरु जुन बाटो आएको हो, त्यही बाटो फर्कनुपर्ने नियम छ,’ भारतीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै एक नेपाली यात्रुले भने । बिना पूर्व सूचना भारतीय पक्षबाट लगाइएको अघोषित नियमका कारण नेपालीहरूले सास्ती खेप्नु परेको छ ।

त्यस्तै सास्ती खेप्ने मध्येका हुन काठमाडौं चावहिलका लालबाबु चौधरी । वैष्णोदेवी दर्शन गरेर घर फिर्ने तयारीमा रहेको चौधरी र उनको पुरै परिवार दंग थियो । शुक्रवार बिहान ११ः४५ मा भुटान एअरबाट काठमाडौं फर्कने तयारीमा थिए उनीहरु । बिहान आठै बजे उनीहरु आठ जना इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा पुगे । भुटान एअरको काउन्टरमा चेकइन गरेर लगेजसमेत बुझाए र काउन्टरबाट बोर्डिङ पास पनि लिए । एक डेढ घन्टाभित्रै काठमाडौं ओर्लनेमा ढुक्क थिए उनीहरु । तर, जब अध्यागमन अधिकारीहरूले उड्न नपाउने भने त्यसपछि उनीहरूको होस हवास उड्यो ।

अध्यागमन अधिकारीहरूले आउँदा खेरि स्थलमार्गबाट आएको हुँदा फर्कँदा पनि त्यही भएर फर्कनुपर्ने नियम भएकाले उड्न नदिने बताए । उनीहरूलाई यतिमात्र भनियो, ‘पहिले जुन बाटोबाट आएको त्यही बाटोबाट फर्कनुपर्छ’ । चौधरीको परिवार गोखरपुर हुँदै ट्रेनबाट आएको थियो । तर यसअघि थुप्रैपटक दिल्ली आइसकेका चौधरीले आउँदा ट्रेन र जाँदा प्लेन गरेको पहिलोपटक भने होइन ।

‘यसअघि आफूलाई जे सजिलो हुन्थ्यो त्यही गरियो, कहिले बस र ट्रेन त कहिले प्लेन’ चौधरीले भने । बढी गर्मी भएकाले फर्कँदा भने आफूहरुले प्लेनबाट जाने निर्णय गरेको उनले सुनाए । ‘निकै गर्मी छ, बच्चा र महिलालाई जान दिनूस् भन्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएन,’ उनले भने ।

चौधरी र उनको परिवारले उड्न नपाउनुको पिडा त खेप्यो नै आफ्नो सामान फिर्ता पाउन दिनभर विमानस्थलमै बस्न बाध्य पारियो । न खानाको, न बस्नको ठेगान । साँझ करीब पाँच बजे मात्र उनीहरुले आफ्नो सामान फिर्ता पाए ।

‘लगेज बुझाएर, बोर्डिङ पास पाइसकेपछि एकाएक त्यस्तो सुन्नुपर्‍यो’ चौधरीले भने । सामान हात परे पनि जाने कहाँ ? फेरि होटलमा गएर बस्नका लागि खर्च पनि छैन । टिकटको पैसा फिर्ता आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि ठेगान छैन । टिकट काटिदिने एजेन्टले पैसा फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको भन्दै टकटकिएको चौधरीले बताए । भुटान एअरले भने बोर्डिङ पास लिएर पनि उड्न नपाएको हुँदा टिकटको पैसा फिर्ता आउने कुरामा ढुक्क हुन भनेको उनले सुनाए । ‘तर, खै कसको कुरा पत्याउने, तर, आशा भने छैन, अब ऋण सापट गरेर भए पनि काठमाडौं फर्कनुपर्ला,’ चौधरीले भने ।

चौधरीको जस्तै पीडा भोगे प्रमोद मुडवरीले पनि । काठमाडौंका प्रमोद मुडवरीको व्यापारका सिलसिलामा पनि दिल्ली आउने जाने बाक्लै छ । उनी कहिले बसबाट त कहिले जहाजबाट दिल्ली आउने गरेका छन् । पछिल्लो पटक बसबाट आएका दिल्ली आएका मुडवरीले काठमाडौं फर्कन भुटान एअरको टिकट काटे । तर, उनलाई पनि भारतीय अध्यागमन अधिकारीहरुको बसबाट आएको हो भने त्यसबाट फर्कनु पर्ने भन्दै उडन दिएनन् ।

‘यस्तो त कहिल्यै भएको थिएन, हरेक एक दुई महिनामा दिल्ली आउने जाने गर्छु, जेबाट सजिलो हुन्छ, त्यहीबाट फर्कने गरेको छु, तर, यसपटक जान मिल्दैन भनियो,’ मुडवरीले कान्तिपुरसँग भने । एअरपोर्टबाट फर्कंदै गरेका मुडवरीले बिना कुनै पूर्व सूचना उड्न नदिएर बिचल्ली बनाएको बताए । चौधरीको परिवारले जस्तै मुडवरी पनि बस वा ट्रेन केबाट फर्कने भन्नेमा अन्यौलमा छन् ।

‘आजको भोली के पाउला र टिकट ? खर्च पनि छैन, पुरै विजोग नै बनाइएको’ मुडवरीले भने ।
यससम्बन्धमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूताबासका प्रवक्ता हरि ओडारीलाई सोध्दा नेपाली नागरिकहरुलाई उडन रोक रोक लगाइएको भन्ने सुन्नमा आउने बित्तिकै सम्बन्धित भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेको बताए ।

‘त्यो सुन्नेबित्तिकै हामीले विमानस्थल अध्यागमनसँग कुराकानी गर्‍यौं, उहाँहरूले रोक्ने कुनै नीति छैन भन्ने जवाफ पाएका छौं,’ ओडारीले भने ।

पीडितहरुका अनुसार अध्यागमन अधिकारीले उड्न दिए पनि कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । त्यस्तो धम्की सुनेपछि केहीले स्वेच्छाले उडान नभर्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।

औपचारिक रेकर्डमा भने अध्यामन अधिकारीहरुले उडानमा रोक लगाउनु पछाडि ‘अमान्य कागजात’ कारण देखाएको स्रोतको दाबी छ । अफलोड गरिएका नेपालीहरूसँग नागरिकता र पासपोर्ट बोकेका थिए । जबकि हवाईमार्गबाट नेपाल–भारत आवतजावत गर्दा नागरिकता वा पासपोर्टमध्ये कुनै एउटा भए पुग्ने व्यवस्था छ । ‘आफूलाई जसरी सजिलो हुन्छ, त्यसरी नै आउने जाने गर्ने हो । यो त हदैसम्मको भारतको हेपाहा प्रवृत्ति भयो, बिना कुनै जानकारी जे पनि गर्न हुने,’ अफलोड गरिएकामध्ये एकजनाले भने ।

यदि भारतीय अधिकारीहरूले दाबी गरेजस्तै नयाँ नियम लगाइएको हो भने आगामी दिनमा थुप्रै नेपालीले दुःख पाउने निश्चित देखिन्छ । किनभने उपचार गर्न वा अन्य प्रयोजनका लागि भारतको नयाँदिल्लीलगायत शहरहरुमा आउने नेपालीमध्ये अनुकूलता हेरी बस, ट्रेन र जहाजबाट स्वदेश फर्कने गरेका छन् ।

‘आउने र फर्कने कसरी भन्ने त हाम्रो इच्छा कुरा भयो, कानुन पालना गरेको छ छैन भन्ने पो हेर्ने हो, यो त अनावश्यक दुःख दिने नियत बाहेक केही होइन,’ अर्का एक नेपाली यात्री सन्जय जैसवालले भने । त्यतिमात्र होइन, उड्ने हो भने पनि आइन्दा आउन नपाउने गरी कालो सूचीमा राख्ने अध्यागमन अधिकारीहरूले चेतावनीसमेत दिएको जैसवालले बताए । ‘कालो सूचीमा राख्ने धम्की सुनेपछि कसरी जबर्जस्ती गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।


प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ २०:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दिल्लीमा रेल सम्झौता पुनरावलोकन बैठक

दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा करिब डेढ दर्जन विषयमा छलफल हुने 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — डेढ दशक पुरानो रेल सेवा सम्झौता (आरएस) पुनरावलोकनका लागि नेपाल–भारतका अधिकारीहरूबीचको बैठक बिहीबार भारतको राजधानीमा नयाँदिल्लीमा सुरु हुँदै छ । दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा करिब डेढ दर्जन विषयमा छलफल हुनेछ ।

आरएसएको समयसापेक्ष रूपमा समीक्षा र संशोधन नहुँदा तेस्रो मुलुक व्यापार अपेक्षाकृत हिसाबले सहज बन्न नसकेको गुनासो नेपाली व्यापारीले गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा दुई देशका उच्च अधिकारीहरूबीच भएका कतिपय सम्झौता र समझदारीहरू पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

नेपाल र भारतबीच पहिलोपटक सन् २००४ मा रेल सर्भिस सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको बृहत् समीक्षा हुनुपर्ने माग उठदै आए पनि त्यसपछि भएका दुईपटकको बैठकमा खासै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । यसअघि सम्झौताका समीक्षाका लागि सन् २००९ र २०१२ नेपाल–भारतका अधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो । नेपालको बढ्दो तेस्रो मुलुक व्यापारसँगै वीरगन्जबाहेकका नाकाहरूमा पारवहन व्यापारका लागि रेल सेवा विस्तार हुनुपर्ने अडान मात्र नेपाली पक्षले राख्दै आएको छ ।

सन् २००४ मा भएको रेल सेवा सम्झौताले कोलकातादेखि वीरगन्जसम्म रेल पारवहन सेवालाई मात्र समेट्थ्यो। पछि सन् २०१६ मा भारतले नेपाललाई तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि विशाखापट्टनम् बन्दरगाहसमेत उपलब्ध गराउन सहमत भएपछि त्यसका लागि पारवहन र रेल सेवाका लागि एलईओमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसपछि विशाखट्टनम्बाट आउने कार्गो पनि रेलबाट वीरगन्जसम्म ढुवानी हुँदै आएको छ । नेपाली पक्षले भने वीरगन्जबाहेक अन्य नाकासम्म कार्गो सुविधा हुनुपर्ने माग राख्दै छ । ‘२५ वर्षअघि सम्झौता हुँदाको बखतको व्यापारको प्रकृति र परिमाण दुवैमा आकाश–जमिनको फरक आइसकेको छ, त्यसैले पनि रेलसेवा सम्झौतामा समयसापेक्ष समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने नेपाली पक्षको माग हो,’ एक नेपाली उच्च अधिकारीले भने ।

दिल्लीमा हुने बैठकमा रेल पारवहन सेवाअन्तर्गत कन्टेनराइज तथा बल्क कार्गो सेवाको विस्तार, जयनगर–जनकपुर रेलसेवालाई पारवहन व्यापारमा उपयोग गर्न सकिनेलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । बैठकमा नेपाली पक्षले विशेषगरी बल्क कार्गोको विषयलाई पनि विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ । त्यसका साथै कन्टेनराइज कार्गो सेवा विस्तारमा पनि नेपालले जोड दिनेछ ।

यसअघि कोलकाताबाट आउने बल्क कार्गोका हकमा मात्र यो माग हुँदै आएकामा विशाखापट्टनम् बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुक व्यापार सुरु भएसँगै त्यहाँबाट आउने बल्कका लागि समेत यो सुविधा हुनुपर्ने माग नेपाली पक्षले राख्दै आएको छ । त्यसका साथै नेपालले वीरगन्जबाहेक अन्य प्रमुख नाकाहरूमा पनि बल्क कार्गो सुविधा विस्तार गर्न पनि भारतसमक्ष आग्रह गर्दै आएको छ ।

गत वर्ष भदौमा काठमाडौंमा भएको विमस्टेक सम्मेलनका बेला बल्क कार्गोका सम्बन्धमा लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । मल, चिनी, नुन, भटमास, पिना, प्लास्टिक दानाजस्ता सामान बल्क कार्गोमा पर्छन् ।

भारतले अन्य नाकाहरूमा बल्क कार्गोको सुविधा नदिँदा कोलकाता र विशाखापट्टनम् बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट समेत आयात हुने यी सामान वीरगन्ज नाकाबाटै नेपाल भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । यसले गर्दा कच्चा पदार्थको लागत बढ्न गई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ह्रास हुँदै गएको भन्दै अन्य यो सुविधा अन्य नाकामा पनि विस्तार गर्नुपर्ने माग व्यसायीहरूबाट हुँदै आएको छ ।

उनीहरूले बल्क कार्गोको सुविधा अन्य औद्योगिक कोरिडरहरूमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । भारतले भने अन्य नाकाहरूमा बल्क कार्गोका लागि आवश्यक पर्ने रेल्वे पूर्वाधार नभएको बताउँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समय भने भैरहवा र विराटनगरमा पनि बल्क कार्गोको सुविधा दिनेसम्बन्धमा भारतीय पक्ष सहमत भइसेकेको छ ।

त्यसैगरी केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउन लागेको जनकपुर–कुर्था रेलमा पनि कन्टेनराइज र बल्क कार्गोमा पनि सुविधा उपलब्ध गराउने माग पनि नेपाली पक्षले राख्ने भएको छ । त्यसका अतिरिक्ति जसमा वागन, रेल्वे लिंक (मिटर र ब्रोड गेज) का विषयमा पनि छलफल हुनेछ । नेपाली पक्षले सीमासम्म जोडिएका रेल्वे लिकंलाई आधुनिक र व्यवस्थित हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

यसका अतिरिक्त बैठकमा विशाखापट्टम् र कोलकाता हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गोमा हाल परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको विद्युतीय कार्गो निगरानी प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रेकिङ सिस्टम) लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अन्य ठाउँमा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल हुने सम्भावना छ । दिल्लीमा हुने बैठकमा नेपाल प्रनिनिधिमण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले गर्दै छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT