बजेटलगत्तै मूल्य वृद्धि

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेसँगै बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ । ढुवानी सेवा क्षेत्रमा पर्ने जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले बजेटबाट भ्याट लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

व्यवसायीले ढुवानीमा भ्याट र अन्तःशुल्क बढेको भन्दै जथाभावी मूल्य बढाएका हुन् । उनीहरूले कर नबढाइएका वस्तुको पनि भाउ बढाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

‘अन्तःशुल्क, भन्सार दर बढेका वस्तु आटा, चिप्स, चाउचाउ, जुसलगायत वस्तुमा मूल्य बढेको छ । ढुवानीमा भ्याट लागेपछि थप केही असर परेको छ,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘ढुवानीमा भ्याट लागेपछि खाद्यान्नलगायतको मूल्य पनि स्वतः बढ्छ ।’

उनका अनुसार केही वस्तुको अन्तःशुल्क ३० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । भन्सार दर र अन्तःशुल्कमाथि ढुवानीमा भ्याट थप हुँदा एक दुई प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए । ‘त्योभन्दा बढी बढ्नु गलत हो,’ गौचनले भने ।
आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञ ढुंगेलले ढुवानी व्यवसाय सेवामा पर्ने हुँदा भ्याट लगाएको बताए ।

‘आर्थिक ऐनअनुसार ढुवानी सेवामा भ्याट लगाएका छौं । ढुवानी भनेको सेवा हो । त्यसैले भ्याट लाग्यो,’ उनले भने, ‘ढुवानी के गर्छ भन्ने अर्थ राख्दैन । आटा, मैदा, रड, सिमेन्ट वा तरकारी जेसुकै होस् सेवामा भ्याट लाग्छ ।’ जानकारका अनुसार खाद्य वस्तुको ढुवानीमा भ्याटले अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्छ । आपूर्ति विभागले भ्याट नलागेको वस्तुमा समेत मूल्य बढेको आशंका गरे पनि अनुगमन गरेको छैन ।

‘थोक बिक्रेता/पैठारीकर्ताले पनि मूल्य केही बढेको बताउँदै आएका छन् । खुद्रामा भन्सार वृद्धि नभएको वस्तुमा पनि मूल्य बढेको अनुमान छ,’ गौचनले भने, ‘हालको अनुगमन रक्सी र सिमेन्टमा बढी केन्द्रित छ । थोक बिक्रेता/खुद्रा बिक्रेता कसले मूल्य बढायो, मूल्य संकलन गर्ने काम पनि सुरु भएको छ ।’

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बजेट सार्वजनिक हुनुअगावै मूल्य वृद्धि भएको बताए । दाल तथा गेडागुडीको मूल्य अस्वाभाविक बढेको उनले बताए । ‘बजेटको एक साताअघि नै बजार बढेको थियो । खाद्य वस्तुको मूल्य एक किलोमै ४० रुपैयाँसम्म बढेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी, आयातकर्ता र होलसेलरले मूल्य बढाएपछि खुद्रामा पनि सोही अनुपातमा बढ्नु स्वाभाविक हो ।’

संघका अनुसार बजेटअघि प्रतिकिलो १४० रुपैयाँ पर्ने मुङको दाल अहिले बढेर १८० पुगेको छ । मुङ खोस्टा १२० रुपैयाँबाट बढेर १ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । ११० रुपैयाँ पर्ने मुसुरो १३० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । १३५ रुपैयाँ पर्ने रहर १५० रुपैयाँ, ११० रुपैयाँ पर्ने मास १३० रुपैयाँ पुगेको छ । चिनी प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँबाट बढेर ८० रुपैयाँ पुगेको छ । खाने तेलको मूल्य पनि बढेको छ ।

१३० रुपैयाँ पर्ने सोयाबिन तेल (लि) १४० रुपैयाँ, १३५ रुपैयाँ पर्ने सनफ्लावर तेल (लि) बढेर १५० रुपैयाँ र चामल प्रतिबोरा ५० रुपैयाँदेखि १ सय रुपैयाँसम्म बढेको जनाइएको छ । श्रेष्ठका अनुसार केही आयातकर्ताले सामानहरू भारतबाटै बढेर आएको बहाना बनाएका छन् । त्यही भएर मूल्य बढेको जनाइएको छ । ‘आयातकर्ताले बढाएपछि त्यहीअनुसार खुद्रामा पनि बढ्यो । हल्लाले पनि केही प्रभाव परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मूल्य वृद्धि आयातकर्ता र होलसेलकै काम हो । सबै आयातकर्ताको हातमा हुन्छ । नियन्त्रण गर्न मुहानमै अनुगमन हुनुपर्छ ।’

खाद्य किराना संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ मैदा–आटामा लगाइएको भ्याटका कारण अन्य वस्तुको भाउ पनि बढ्ने बताए । बजेटले बजार भाउ बिस्तारै बढदै गएको उनले बताए । ‘मौदा आटा अत्यावश्यक वस्तु हुन् ।

विगतमा भ्याट थिएन । अहिले आटा, मैदा र मस्यौरामा पनि भ्याट लगाउने निर्णय गरिएको छ,’ चेम्बर अफ कमर्सका आपूर्ति सभापतिसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘आटा–मैदाबाट बन्ने पाउरोटी, कुकिजलगायतको भाउमा त्यसको असर पर्छ ।’ शुक्रबार नेपाल मैदा उद्योग संघले विज्ञप्ति निकाले ३८ उद्योग जोखिममा परेको दाबी गरेको छ । संघले मूल्य अभिवृद्धि करका कारण आटाको मूल्य प्रतिकिलो ५–६ रुपैयाँ बढ्ने जनाएको छ ।

होलसेल र खुद्राले एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिँदै आएका छन् । बिलबिजक जारी नहुँदा पनि पुष्टि हुन नसकेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अनुगमनका क्रममा अधिकांशले बिजबिजक जारी गरेको हुँदैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘बिलबिजकको अनुगमन र कारबाही गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले हो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले पनि बेवास्ता गर्दै आएको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मल अभाव सधैंको समस्या

राजु चौधरी

काठमाडौँ — धानबाली सिजनमा हरेक वर्ष मल अभाव हुँदै आएको छ । मल अभावबारे कृषिमन्त्री, कृषि सचिवलगायतका कर्मचारी भने अनविज्ञ छैनन् । धान मकैलगायतका बालीलाई चाहिने परिमाणदेखि आपूर्तिको अवस्थाबारे जानकार कृषि मन्त्रालयले अभाव हटाउन भने सकेको छैन ।

‘मुलुकभित्र ६ लाख टनको आवश्यकता हो । आवश्यकताको ३ लाख टन अपुग छ । त्यो नै समस्या हो,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले भने, ‘विगतको तुलनामा अनुदान केही वृद्धि भए पनि रकम अपुग छ । समयमै निकासा नहुँदा खरिदमा केही ढिलाइ हुँदै आएको छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य एक/एक सातामा परिवर्तन हुन्छ । डलरमा घटबढ हुँदा मलको खरिद परिमाणमा घट्छ । मल खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त रकमबाट २ लाख ८३ हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य भए पनि २ लाख ३१ हजार टन मात्रै भयो । ५२ हजार टन मल अपुग भयो ।

लक्ष्यअनुसार मल खरिद हुन नसक्दा अर्थ मन्त्रालयसँग थप ३ लाख बजेट माग गरेको थियो । ३ अर्बका लागि कृषि मन्त्रालयले मंसिरमा पत्र पठाएका थियो । ‘अर्थले निकासा दिने भने पनि समयमा आएन । बजेट नभएपछि १ अर्ब ५२ करोड बक्यौता रहेको जनाउँदै कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले टेन्डर गर्न मानेनन्,’ मन्त्री खनालले भने, ‘अर्थले बल्ल रकम निकासा गर्‍यो । ढिलाइ भयो ।’

अर्थले समयमै निकासा नगरेपछि जेठको बजेटबाट निकासा गर्ने सर्तमा कृषि कम्पनीले ५५ हजार युरिया टेन्डर गरेको जनाएको छ । साल्टको युरिया र डीएपी गरेर ४० हजार टन आउने क्रममा रहेको मन्त्री खनालको दाबी छ । ‘सबै जोडदा असारलाई एक लाख टन उपलब्ध गराउन सक्छौं । त्योभन्दा दिन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘युरियाको समस्या हुँदैन । २० हजार टन डीएपीको समस्या छ ।’

अभाव हुन नदिन भारत सरकारसँग जीटुजी गर्न खोजेको बताए । ३० हजार टन युरियाको लागि भारत सकरात्मक भए पनि डीएपीमा केही समस्या भएको बताए । ‘अबको १५/२० दिनमा जीटुजीबाट ३० हजार टन युरिया आइपुग्छ । डीएपीमा केही समस्या नै छ,’ उनले भने, ‘धेरैपटक माग गरेका छौं । आफ्नो उत्पादन नहुँदा मलमा केही समस्या देखिएको हो ।’

जेठ अन्तिम साता उपत्यकाका धान रोपाइँ सुरु हुन्छ । तराई क्षेत्रमा असार पहिलो साताबाट हुन्छ । ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्दा कम्तीमा ६ महिनाभन्दा बढी नै लाग्छ । जीटुजीबाहेक अन्य विकल्प छैन । मन्त्रालयले जीटुजी प्रक्रियामा पनि ढिलाइ गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘जीटुजीका लागि सचिवस्तरको वार्ता पुस महिनामा भएको थियो । त्यसपश्चात् भारतमा भएको चुनावका कारण केही हुन सकेन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं । भारत र नेपाल सरकारका माथिल्लो तहबाटै टुंगो लगाए मात्रै सम्भव हुन्छ ।’ उनका अनुसार असारका लागि युरिया ३० हजार र डीएपी २० अपुग छ । सहज बनाउने प्रक्रिया भएको छैन ।

‘जीटुजीका लागि हाम्रो हातमा पनि भएन । दिनेले दिन्छु, लिने ले लिन्छु भन्न सक्नुपर्‍यो,’ ती अधिकारीले भने । मन्त्री खनालले भने युरियाभन्दा डीएपी अभाव भएको बताए । अहिले युरियाभन्दा डीएपी मलको माग बढी छ । मुलुकभरि १२ हजार टन मात्रै डीएपी, ९ हजार टन युरिया र ५ हजार टन पोटास मौज्दात छ ।

‘कम बजेट त्यसमा पनि समयमै आउँदैन । अनुदान बढी हुँदा मलको परिमाण थोरै आउँछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले तीन तहको सरकार छ । सबै तहले बजेटमा प्राथमिकता राख्दा मात्रै समाधन हुन सक्छ ।’

कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले मल पाइँदा रेल र्‍याकको नहुने र रेल पाइँद मल नपाउने समस्या भएको बताए । मलको समस्या जटिल बन्दै गएको बताए । ‘भारतले पनि मल आयात गरेर बिक्री गर्छ । त्यहाँ पनि माग धेरै हुन्छ । भारतबाट वितरण भएपछि मात्रै नेपालमा बिक्री गर्छ,’ उनले भने, ‘मल पाइँदा रेल र्‍याक पाइँदैन । रेल पाइँदा मल नपाइने समस्या देखियो ।’

मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आयात गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । कुल अनुदानको ३० प्रतिशत साल्ट र ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । उक्त मल साल्टको २२ र कृषि कम्पनीको ४० कार्यलयबाट बिक्री गरिन्छ ।

बजारमा पर्याप्त मल छैन । अनुदानको मल किसानले चर्को मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य भएका छन् ।मन्त्री खनालका अनुसार बजारमा समस्या हुँदा साल्टलाई ४५ दिनको सूचना चाहिँदैन । एक सातादेखि १५ दिनमै खरिद गर्न सक्छ । तर कृषि सामग्री कम्पानीका लागि खरिद ऐनअनुसार ४५ दिने सूचना अनिवार्य चाहिने हुँदा पनि समयमै खरिद हुन नसकेको बताए ।

कृषि मन्त्रालयले बजेट, टेन्डरलगायत कारण देखाए पनि जानकारहरू भने कर्मचारीकै कारण समस्या भएको बताउँछन् । ‘अर्बौंको प्रोजेक्टमा धेरै ठाउँमा अधिकांश ठाउमा कमिसन चाहिन्छ । कमिसन नभई फाइल अगाडि बढदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मलको हकमा पनि त्यही भएको छ । अभाव हुनुमा मन्त्रालयको ८० प्रतिशत कमजोरी छ ।’ मल अभावको समस्या हटाउन प्रांगारितर्फ जान आवश्यक रहेको मन्त्री खनालले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्