काठमाडौँ — मुलुकभर समानुपातिक हिसाबमा विकास योजना बाँडफाँट हुनुपर्नेमा पहुँचको भरमा पारिएको छ । कुनै जिल्लामा योजना पारिएकै छैन, कुनैमा एउटा शीर्षकमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवका जिल्लामा धेरैवटा शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापामा ५० भन्दा बढी र सहरी विकास सचिव रमेशप्रसाद सिंहको जिल्लामा ४० भन्दा बढी योजनालाई बजेट दिइएको छ । अर्घाखाँचीमा भने एउटा शीर्षकमा मात्रै बजेट पठाइएको छ ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त रातो बुकअनुसार झापामा सडक, भ्युटावरलगायत अल्पकालीन र बहुवर्षीय आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको विकास बजेट ३६ अर्ब रुपैयाँ छ । सहरी विकास सचिव रमेशप्रसाद सिंह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको गृहजिल्ला धनुषामा पोखरी, ताल संरक्षण, सडक निर्माण, नाला स्तरोन्नतिलगायत कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
‘अधिकांश बजेट पहुँचका आधारमा छुट्याइएको छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्री, सांसद र सचिवकै हालीमुहालीमा बजेट छुट्याइएको छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाबाहिर कोही पनि जान चाहँदैनन्, बजेट विनियोजन अघि दबाब थेग्नै गाह्रो हुन्छ ।’ धनुषामा मात्र तीनवटा स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि बजेट दिइएको छ । सपही, हंसपुर कठुल्ला र मटहरीमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको गृह जिल्ला बाँकेमा मन्त्रालयबाट धेरैवटा शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छ । विकास निर्माणका अधिकांश कार्यक्रम उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा परिएको छ । नेपालगन्जका भित्री सडक स्तरोन्नतिदेखि फुटपाथ निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । ससाना शीर्षकमा धेरैवटा योजना पारिएको छ ।
बाँके जिल्लामा मात्र तीनवटा स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसमा डुडुवा गाउँपालिकाको १ देखि ५ वडा, नरैनापुर गाउँपालिकाको ५ र ७ वडा तथा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ६ र ७ नम्बर वडामा एकीकृत बस्तीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न बजेट दिइएको छ ।
अर्घाखाँचीमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट एउटा शीर्षकमा मात्र बजेट विनियोजन गरिएपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पद र सत्ताको दुरुपयोग गरेर आयोजना बाँडफाँट गरिएको आरोप लगाएका छन् । ‘सरकारले नारा ‘विकास र समृद्धि’ को दिने तर आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर जान नसक्ने प्रवृत्ति हाबी छ,’ उनले भने, ‘यो सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग हो ।’
आमजनताका लागि बजेट ल्याएको भनिए पनि सत्ता र शक्तिमा बसेका प्रभावशाली व्यक्तिले सरकारी ढुकुटीमा हालीमुहाली गरी आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा मात्र बढी रकम हालेको उनले दाबी गरे । पूर्वसहरी विकास सचिव किशोर थापाले सत्ता र शक्ति दुरुपयोग गरेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति पहिल्यैदेखि रहेको आरोप लगाए ।
‘जसोतसो गरेर सत्तामा पुग्ने अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर नदेख्ने परम्परा बसेको छ,’ उनले भने, ‘जति मन्त्री भए, ती मुलुकका लागि भएनन्, खाली आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्र भए ।’ उनले सरकार सबै जनताको अभिभावक भएकाले समानुपातिक हिसाबले विकास बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०७:२५
