सर्वोच्चको प्रश्न– ‘लोकसेवाको विज्ञापन रद्द किन नगर्ने ?’
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएको विज्ञापन रद्द गर्नु नपर्ने कारण भए लिखित रूपमा पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले असार ३ भित्र लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने या नपर्नेबारे छलफलका लागि सरकार, लोकसेवा आयोग र रिट निवेदकलाई अदालतमा आउनसमेत आदेश दिएको छ ।
आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशिताको मर्मविपरीत भएकाले रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले सोमबार दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सरकार र लोकसेवाका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले यस विषयमा अन्तरिम आदेश हुने कि नहुने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्न निवेदक, सरकार र आयोगलाई बहसका लागि बोलाएको हो ।
आयोगले जेठ १५ मा ५ सय १५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो । संविधानअनुसार उक्त संख्याको ४५ प्रतिशत समावेशी कोटा खुलाउनुपर्थ्यो । तर ४५ प्रतिशतको आधा सिटमात्र समावेशिताका लागि छुट्ट्याइएकामा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ २१:३१
