सर्वोच्चको प्रश्न– ‘लोकसेवाको विज्ञापन रद्द किन नगर्ने ?’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएको विज्ञापन रद्द गर्नु नपर्ने कारण भए लिखित रूपमा पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले असार ३ भित्र लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने या नपर्नेबारे छलफलका लागि सरकार, लोकसेवा आयोग र रिट निवेदकलाई अदालतमा आउनसमेत आदेश दिएको छ ।

आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशिताको मर्मविपरीत भएकाले रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले सोमबार दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सरकार र लोकसेवाका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले यस विषयमा अन्तरिम आदेश हुने कि नहुने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्न निवेदक, सरकार र आयोगलाई बहसका लागि बोलाएको हो ।

आयोगले जेठ १५ मा ५ सय १५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो । संविधानअनुसार उक्त संख्याको ४५ प्रतिशत समावेशी कोटा खुलाउनुपर्थ्यो । तर ४५ प्रतिशतको आधा सिटमात्र समावेशिताका लागि छुट्ट्याइएकामा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ २१:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

क्यानडाली बाल यौन दुराचारी दोषी ठहर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बाल यौन दुराचार आरोपमा २०७४ चैत २४ मा काभ्रेको मण्डन देउपुर–६ बाट पक्राउ परेका क्यानडाली नागरिक पिटर डग्लसलाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले झन्डै १५ दिन लामो निगरानीपछि डग्लसको घरमा छापा मारेर १२ र १४ वर्षका बालकको उद्धार गरेको छ । 

स्ट्रिट किड्स इन्टरनेसनल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था स्थापना गरेर विश्वव्यापी रूपमा काम गरिरहेका पिटर सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको चाइल्ड लेबर कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा चिफ टेक्निकल एडभाइजरका रूपमा खटिएका थिए । त्यसयता डग्लसका निम्ति नेपाल नियमित गन्तव्य बनेको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न ब्युरोका एक अधिकारीका अनुसार उनी बाल यौन दुराचारकै निम्ति बारम्बार नेपाल आउने गरेको देखिन्छ । पिटरले मण्डन देउपुरमा आफ्नै लगानीमा घरसमेत बनाएका थिए । उनले नेपालका विभिन्न बालबालिकासम्बन्धी काम गर्ने संस्थासँग औपचारिक–अनौपचारिक सम्बन्धसमेत बनाएका थिए ।

यूएन ह्याबिट्याटका निम्ति अफगानिस्तान प्रतिनिधिका रूपमा समेत काम गरेका पिटरले आफ्नै घरमा काम गर्न बस्नेका छोरा र उनका आफन्तका छोरामाथि यौन शोषण गरेको आरोपमा ब्युरोले मुद्दा अगाडि बढाएको थियो । काभ्रे जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार ठाकुर त्रितालका अनुसार न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको एकल इजलासले पिटरलाई दोषी ठहर गरेको हो । उनका अनुसार अदालतले असार २३ गते सजाय सुनाउनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ २०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT