निकुञ्जभित्र सडक नबनाउन आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले वन्यजन्तु सफारीका लागि ख्याति कमाएको चितवन निकुञ्जभित्रबाट सडक नबनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन परेको ७ वर्षपछि गरेको फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ जारी गर्दै निकुञ्जभित्र बाटो नबनाउन परमादेश दिएको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट अधिवक्ताहरू रामचन्द्र सिंखडा, धनञ्जय खनाल, अच्युतराज बुढाथोकीलगायतले २०६८ पुस २४ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले २०७५ फागुन १ मा फैसला गरेको थियो ।

परमादेशमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) ले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र बाटो निर्माणसम्बन्धी कार्य नगर्न/नगराउन भनिएको छ । सडक बनाउँदा निकुञ्जभित्रको जैविक विविधता, वन्यजन्तु र चराचुरुंगीलगायत समग्र वातावरणीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने परमादेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले पोल्यान्डमा सन् २०१७ को जुलाई २ देखि १२ मा भएको सम्मेलनका दौरान सरकारद्वारा युनेस्कोमा पेस गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित वीरगन्ज–ठोरी सडकलगायत निर्माणसम्बन्धी कार्यले निकुञ्जजस्तो विश्वव्यापी महत्त्वका सम्पदामा पार्ने प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई समेत प्राथमिकता दिएर फैसला गरेको हो ।

निकुञ्जभित्र प्रस्ताव गरिएको संरचनाबारे युनेस्कोले यसअघि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र नभई जैविक विविधता, पर्या–पर्यटनसमेतको दृष्टिबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदामा सूचीकृत महत्त्वपूर्ण सम्पदा हुँदा वर्तमान र भावी पुस्तासमेतको हितका लागि निकुञ्जको संरक्षण र संवर्द्धन हुनु अपरिहार्य देखिन्छ,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

जथाभावी निर्माण जारी भए विश्व सम्पदा सूचीबाट समेत हटाउन सक्ने गरी युनेस्कोले सरोकारवाला वन मन्त्रालय र निकुञ्ज विभागलगायत अन्य सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘ठोरी–भरतपुर सडकको सुदृढीकरण, विस्तार, कालोपत्रेलगायत कार्य गरिनु हुँदैन भन्ने युनेस्कोको स्पष्ट मत रहेको पनि देखियो,’ फैसलामा छ, ‘विश्व सम्पदा कमिटीले पनि २०१८ को २४ अक्टोबरमा लेखेको पत्रमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सरकारकोध्यानाकृष्ट गराएको देखियो ।’

अदालतमा पेस भएको ठोरी–भरतपुर खण्ड सडक निर्माण सम्बन्धमा गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) पनि स्पष्ट नभएको र त्यसका लागि सरोकारवाला निकुञ्जले अनुमति नदिएको देखिएको फैसलामा छ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको निकुञ्ज क्षेत्रभित्रबाट सडक निर्माण गरेमा त्यहाँ भएका दुर्लभ वन्यजन्तु नासिने, वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

‘प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक, वातवरणीय क्षेत्रमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु अभिभावकीय भूमिकाअन्तर्गत यस अदालतको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व हुने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट बनाउन व्यस्त प्रदेशहरू, आइतबार सातवटै प्रदेशको बजेट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सातवटै प्रदेश आफ्नो दोस्रो बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका छन् । चालु वर्षको पहिलो बजेटमार्फत केही अनुभव हासिल गरिसकेका प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयमा यतिबेला निकै व्यस्तता बढेको छ ।


अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश सरकारले असार १ गते नै राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेकाले आउँदो आइतबार सबै प्रदेशले बजेट ल्याउँदै छन् ।

प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले प्रदेशसभामा आफ्नो बजेट पेस गर्नेछन् । पहिलो बजेटमध्ये औसतमा २२ प्रतिशत खर्च गरेका प्रदेश सरकारले बजेटको आकार पनि राम्रैसँग बढाउने तयारी गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत केन्द्र सरकारको अनुदान निर्धारण भइसकेको छ ।

केन्द्र सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमार्फत ४ प्रकारका अनुदानको रकम, राजस्व बाँडफाट र प्राकृति स्रोतको रोयल्टीको रकम निश्चित भइसकेको छ । आन्तरिक राजस्व, आन्तरिक ऋणलगायत आफ्नो आम्दानीको अनुमानित रकमलाई आधार मानेर बजेटको आकार प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेका छन् । सबैजसो प्रदेशले आउँदो बजेट औसतमा १७ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने योजनामा छन् ।

३ मा ५० अर्बको गृहकार्य
प्रदेश ३ ले भने निकै महत्त्वाकांक्षी बजेट तयार गरिरहेको छ । यो वर्ष ३५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको प्रदेश ३ ले आउँदो वर्ष करिब ५० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । हालसम्मको गृहकार्यअनुसार ५० अर्बकै बजेट आए यो निकै ठूलो अंकले वृद्धि हुनेछ । अर्थात् यस वर्षभन्दा करिब ४० प्रतिशत बढीले बजेटको आकार बढ्नेछ । ‘बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

हालसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रसँग छलफल भइसकेको छ,’ प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले भने । अब मन्त्रालयहरूसँगको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको र बजेट निर्माण लगभग पूरा भएको उनले बताए ।

१ गत वर्षकै हाराहारीमा
गत वर्षकै आस पासमा आगामी वर्षको बजेट आउने तयारी गरिएको आर्थिक तथा मामिला मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । गत वर्ष ३५ अर्ब ९३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । यसपटक करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनिरहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलका अनुसार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । ‘सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएर त्यसका आधारमा कार्यक्रमहरू आउने क्रम जारी छ,’ उनले भने । केही मन्त्रालयबाट बजेटअनुसारको कार्यक्रम आए पनि अन्तिम रूप दिइने उनले बताए ।

२ मा ४ अर्ब बढी
पहिलो बजेट २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश २ ले करिब ४ अर्बले बजेटको आकार बढाउने गरी काम गरिरहेको छ । करिब ३२ देखि ३४ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले बताएको छ । प्रदेश २ ले बजेट वक्तव्यका बुँदाहरू बनाउने काम गरिरहेको जनाएको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन न्यौपानेले बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘मन्त्रालयलले पठाएका कार्यक्रमलाई बजेटमा बुँदागत गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

गण्डकीमा ३० अर्बको तयारी
गण्डकी प्रदेशले भने आउँदो बजेट करिब ६ अर्बले वृद्धि गरी ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा ल्याउने गृहकार्यमा छ । गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म मन्त्रालयगत छलफल सकेर बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारीका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन सकिएर अन्तिममा पुगेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुक्ति पाण्डेले बताए ।

विषयगत मन्त्रालयले जिल्ला तहमा छलफल गरी योजना, रायसुझाव मागेका थिए । सबै प्रदेश सांसदबाट सुझाव पनि लिइएको उनले बताए । स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिने अनुदान अन्तर्गतका योजना माग गरी आवश्यकताका आधारमा छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।

५ मा २५ प्रतिशत बढाउने तयारी
प्रदेश ५ ले झन्डै २५ प्रतिशतले आउँदो बजेट वृद्धि गर्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । यस वर्ष २८ अर्ब रहेको यो प्रदेशको बजेट आउँदो वर्षका लागि ३५ अर्ब हाराहारीको हुने जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले प्रदेशका सबै मन्त्रालयबाट प्राप्त सिलिङअनुसारको बजेटको डाटा इन्ट्री गर्ने काम सकिएको बताए । ‘अहिले पुनः चेकजाँच गर्ने काम गर्दै छौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकारको बजेट तयारीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव किशोर जोशी, अन्य कर्मचारीसँगै प्रदेश प्रमुख सचिव डाक्टर तीर्थ ढकाल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको समूह खटिइरहेको छ ।

कर्णालीले केन्द्रसँग ऋण नलिने
कर्णाली प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग ऋण नलिने गरी बजेट तयारी गरिरहेको जनाएको छ । बजेटको आकार भने ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको तयारी गरिरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले ससर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट दिएकाले आउँदो बजेट ३० देखि ३५ अर्ब आसपासको हुने अनुमान गरे ।

गत वर्ष केन्द्र सरकारसँग ऋण मागिए पनि प्राप्त नभएकाले यस वर्ष ऋण माग नगर्ने यो प्रदेशको योजना छ । दीर्घकालीन सोचका आधारमा आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तालमेल हुने गरी वार्षिक बजेट र विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

गत वर्ष १ देखि ५० लाखसम्मका योजना साना, ५० देखि १ करोडसम्मका योजना मझौला र १ करोडभन्दा माथिका योजनालाई ठूला मानिएको थियो । यस वर्ष १ देखि १५ लाखसम्मका योजनालाई साना, १६ देखि २५ लाखसम्मकालाई मझौला र २५ लाखदेखि माथिका योजनालाई ठूला योजनाका रूपमा छुट्याएर बजेट विनियोजन गर्ने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकायाले बताए ।

सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा सानो
हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार सबै प्रदेशहरूमध्ये सुदूरपश्चिमले सबैभन्दा सानो बजेट ल्याउने देखिन्छ । गत वर्ष गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा सानो बजेट ल्याएको थियो । त्यसपछि सुदूरपश्चिमको बजेट थियो । यसपटक गत वर्षको भन्दा करिब ४ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बजेटको आकार वृद्धि गर्ने योजना सुदूरपश्चिम प्रदेशले बनाइरहेको छ ।

यस वर्ष २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा आउँदो बजे २९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको हुने अनुमान छ । प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको खर्चको यथार्थ विवरण प्राप्त भएपछि आउँदो वर्षको बजेटको अंक तय हुनेछ ।

‘कतिपय मन्त्रालयहरूलाई तोकिदिएको सिलिङअनुसारको बजेट अपुग हुने भन्दै थप माग गरिरहेका छन्,’ उनले भने । हाल अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको टिमबीच बजेट तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । ‘आउँदो वर्षको बजेटमा पुँजिगत खर्च बढदैन,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘लोकप्रिय र कनिका छरे झैं बजेट आउने छैन । जनताको करबाट उठेको रकमको उचित सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार बजेट तयार भइरहेको छ ।’

सच्याइएको : यसअघि प्रकाशित इन्फोग्राफमा भुलवश गण्डकी प्रदेश हुनुपर्नेमा प्रदेश ५ तथा प्रदेश ५ हुनुपर्नेमा गण्डकी प्रदेश भएकोमा सच्याइएको छ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT