निकुञ्जभित्र सडक नबनाउन आदेश

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन परेको ७ वर्षपछि गरेको फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ जारी गर्दै निकुञ्जभित्र बाटो नबनाउन परमादेश दिएको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट अधिवक्ताहरू रामचन्द्र सिंखडा, धनञ्जय खनाल, अच्युतराज बुढाथोकीलगायतले २०६८ पुस २४ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले २०७५ फागुन १ मा फैसला गरेको थियो ।

परमादेशमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) ले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र बाटो निर्माणसम्बन्धी कार्य नगर्न/नगराउन भनिएको छ । सडक बनाउँदा निकुञ्जभित्रको जैविक विविधता, वन्यजन्तु र चराचुरुंगीलगायत समग्र वातावरणीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने परमादेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले पोल्यान्डमा सन् २०१७ को जुलाई २ देखि १२ मा भएको सम्मेलनका दौरान सरकारद्वारा युनेस्कोमा पेस गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित वीरगन्ज–ठोरी सडकलगायत निर्माणसम्बन्धी कार्यले निकुञ्जजस्तो विश्वव्यापी महत्त्वका सम्पदामा पार्ने प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई समेत प्राथमिकता दिएर फैसला गरेको हो ।

निकुञ्जभित्र प्रस्ताव गरिएको संरचनाबारे युनेस्कोले यसअघि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र नभई जैविक विविधता, पर्या–पर्यटनसमेतको दृष्टिबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदामा सूचीकृत महत्त्वपूर्ण सम्पदा हुँदा वर्तमान र भावी पुस्तासमेतको हितका लागि निकुञ्जको संरक्षण र संवर्द्धन हुनु अपरिहार्य देखिन्छ,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

जथाभावी निर्माण जारी भए विश्व सम्पदा सूचीबाट समेत हटाउन सक्ने गरी युनेस्कोले सरोकारवाला वन मन्त्रालय र निकुञ्ज विभागलगायत अन्य सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘ठोरी–भरतपुर सडकको सुदृढीकरण, विस्तार, कालोपत्रेलगायत कार्य गरिनु हुँदैन भन्ने युनेस्कोको स्पष्ट मत रहेको पनि देखियो,’ फैसलामा छ, ‘विश्व सम्पदा कमिटीले पनि २०१८ को २४ अक्टोबरमा लेखेको पत्रमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सरकारको ध्यानाकृष्ट गराएको देखियो ।’

अदालतमा पेस भएको ठोरी–भरतपुर खण्ड सडक निर्माण सम्बन्धमा गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) पनि स्पष्ट नभएको र त्यसका लागि सरोकारवाला निकुञ्जले अनुमति नदिएको देखिएको फैसलामा छ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको निकुञ्ज क्षेत्रभित्रबाट सडक निर्माण गरेमा त्यहाँ भएका दुर्लभ वन्यजन्तु नासिने, वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

‘प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक, वातवरणीय क्षेत्रमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु अभिभावकीय भूमिकाअन्तर्गत यस अदालतको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व हुने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।