नेपालीलाई मृत्युदण्डको फैसला

होम कार्की

काठमाडौँ — आफ्नै नातेदारको हत्यामा दोषी ठहरिएर १२ वर्षदेखि जेलमा रहेका उदयपुरका विवेक दाहाललाई साउदी अरेबियाको पुनरावेदन अदालतले मृत्युदण्ड सजाय सुनाएको छ ।

उदयपुरको बसाहा–७, बैकडाँडाका दाहालले मोरङ, बबियाबिर्ता–३ का राजेन्द्र विष्टलाई २००७ फेब्रुअरी २ मा सुतिरहेको अवस्थामा हत्या गरेका थिए । उनलाई जुवेलस्थित हायल जेलमा राखिएको छ ।

सार्वजनिक कानुनअनुसार मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको तल्लो तहको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको हो । अदालतले पीडित पक्षलाई निजी अधिकारसम्बन्धी कानुन प्रयोग गर्न दिन अस्वीकार गरेको छ ।

दाहालको जीवन बचाउन रियादस्थित नेपाली दूतावासले निजी कानुनअनुसार पीडित पक्षलाई ‘ब्लडमनी’ रकम दिई माफी दिन अदालतसमक्ष अनुरोध गरेको थियो । पुनरावेदनका तीन न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो । ‘दुई जना न्यायाधीश मृत्युदण्ड नै दिनुपर्नेमा मतमा उभिए । एक जना न्यायाधीश निजी कानुनअनुसार पीडित परिवारलाई फैसला गर्न दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले कान्तिपुरसँग भने, ‘पुनरावेदनले मृत्युदण्डको सजाय नै तोक्यो ।’

दाहाल, विष्ट र एक जना सुडानी जुवेलको मरुभूमिमा ऊँट गोठाला थिए । विष्ट दाहालका नातेदार पनि हुन् । ‘विष्ट र सुडानी राति सुतिरहेका बेला दाहालबाट आक्रमण भएको मिसिलमा उल्लेख छ । आक्रमण हुनेबित्तिकै विष्टकोज्यान गयो । सुडानी घाइते भए,’ राजपुतले भने, ‘प्रतिकार नै गर्न नसक्ने अवस्थामा हत्या गरेको हुँदा अदालत पीडित पक्षलाई ब्लडमनी दिलाई माफी दिने पक्षमा देखिएन ।’

पीडित पक्षले पीडकलाई माफी दिइसकेको पत्र दूतावासले अदालतलाई बुझाएको थियो । ‘यो केसमा न्यायाधीशले निजी कानुनभन्दा बढी सार्वजनिक कानुनअनुसार फैसला गरेको देखियो,’ उनले भने । दूतावासले पुनरावेदन अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झन्डै १३ वर्ष जेलमा बसिसकेको र पीडित पक्षले माफी दिइसकेको हुँदा दाहाललाई माफी दिन साउदीका राजासमक्ष पत्र पठाइसकेकी छन् । ‘हामीले राष्ट्रपतिको पत्र साउदीको परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एनओसी व्यवस्था सरल बनाइँदै

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारत हुँदै तेस्रो मुलुक उड्ने नेपालीलाई अनावश्यक झन्झट भएपछि नेपालले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) सम्बन्धी व्यवस्थालाई सरल बनाउने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली दूतावासले एनओसीसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले यसको पुष्टि गरे पनि नयाँ व्यवस्थाबारे केही खुलाउन चाहेनन् । ‘असजिलो हटाउन छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

एनओसीको व्यवस्थाका कारण भारतको बाटो हुँदै नेपाली युवालाई अवैध रूपमा तेस्रो मुलुक पठाउने क्रममा केही कमी आए पनि पारिवारिक भेटघाट, अध्ययन, तालिम र अन्य प्रयोजनका लागि जान चाहनेले झन्झट खेप्दै आएका छन् । दिल्लीस्थित दूतावासका अनुसार हाल दैनिक २० देखि २५ वटासम्म एनओसी जारी हुने गरेका छन् । महिनामा यो संख्या करिब ४ सय हाराहारी पुग्छ । केही महिनायता २५ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको देखिन्छ ।

भारतको बाटो हुँदै अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेपछि नेपाल सरकारले असोज २०६६ मा परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै साधारण राहदानी वाहकलाई साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, बहराइन, कतार, कुवेत, यूएई, मलेसिया र लेबनान जान रोक लगाएको थियो । पछि त्यो सूचीमा अफगानिस्तान थपियो । तर, भारतीय पक्षबाट एनओसीको सम्बन्धमा कडाइ नगर्दा भारतीय विमानस्थल हुँदै हुने नेपाली युवालाई अवैध ढंगले तेस्रो मुलुक पठाउने क्रम रोकिएन ।

खाडी पठाउन मानव तस्करहरूले भारत हुँदै श्रीलंकाको बाटो प्रयोग गर्न थाले । नेपाली युवतीलाई अवैध रूपमा अफ्रिकाका विभिन्न मुलुक पठाउन थाले । भारतका विभिन्न सहर हुँदै खाडी, श्रीलंका र अफ्रिकाका मुलुक पठाइएका नेपाली युवतीलाई देहव्यापारलगायत अवैध काममा लगाइएका घटना सार्वजनिक हुन थाले ।

दुई वर्षअघि भारत हुँदै खाडी मुलुक पुर्‍याइएका २५ नेपाली महिला दुबईमा अलपत्र परेको घटना सार्वजनिक भएपछि नेपालले औपचारिक रूपमै एनओसीमा कडाइ गर्न भारतलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि भारतले नेपालले अनुरोध गरेका बाहेकका मुलुकका लागि पनि एनओसी अनिवार्य गर्ने नियम लागू गर्‍यो । उसले जुलाई २०१८ मा एनओसीसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्‍यो, जसमा प्रस्ट रूपमा नेपाली र भुटानी नागरिकलाई एनओसीबिना तेस्रो मुलुक जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालय दुवैले सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न यससम्बन्धी कुनै पनि सार्वजनिक सूचना गरेका थिएनन् । सार्वजनिक जानकारी नहुँदा भारतीय एयरपोर्ट भएर विदेश हिँडेका थुप्रै नेपालीले सास्ती ब्यहोर्दै आएका छन् ।

भारत हुँदै भ्रमण, अध्ययन तथा परिवारिक भेटलगायत प्रयोजनका लागि तेस्रो देश जाने नेपालीले अनावश्यक तनाव ब्यहोर्नुपरेको हो । यसको मारमा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीसमेत परेका छन् । दिल्ली र अन्य सहरबाटउड्दा काठमाडौंको तुलनामा निकै सस्तो पर्ने भएकाले पनि नेपालीहरू भारत भएर जान्छन् ।

एनओसी नभएकै कारण तेस्रो देश जान लागेका नेपाली र भारतीय अध्यागमन अधिकारीहरूबीच वादविवादसमेत हुने गरेको छ । एनओसीकै कारण नेपालीले अनावश्यक सास्ती खेप्ने क्रम नरोकिएपछि र त्यसको सर्वत्र आलोचना भएपछि एक महिनाअघि दूतावासले एनओसीका सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनापछि एनओसीका कारण नेपालीले झन्झट ब्यहोर्नुपरेको भन्दै नेपालले यसलाई सरलीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षले एनओसी सरलीकृत गर्ने प्रक्रियाअनुरूप पहिलेकै जस्तो दसवटा मुलुकका लागि मात्र एनओसी लागू गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाएको छ । नेपाली पक्षको आग्रहअनुसार भारतले एनओसी सरलीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशिका खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षले उक्त निर्देशिका संशोधन गर्नका लागि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरिसकेको छ ।

एनओसीका कारण अनावश्यक विवाद र आलोचना भएका कारण भारत संशोधन नभएर पुरै खारेज गर्ने पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसो भएको खण्डमा मानव तस्करहरूका लागि भारत हुँदै अवैध रूपमा नेपालीलाई तेस्रो मुलुक पठाउन बाटो खुला हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

उनीहरू एनओसीलाई सरलीकृत गर्ने नाममा मानव तस्करीको पाटोलाई पनि बिर्सन नहुने बताउँछन् । ‘मानव तस्करी रोक्न एनओसी एकमात्र अस्त्र नभए पनि यसको सकारात्मक पाटोलाई बिर्सन हुँदैन । सरलीकृत गर्दा मानव तस्करहरूले छिद्र फेला नपारून् भन्नेमा पनि सचेत हुनुपर्छ,’ मानव तस्करीविरुद्ध काम गर्दै आएको एक गैससका अधिकारीले भने । उनले पहिलेको जस्तै दसवटा मुलुकमा मात्र लागू गर्दा पनि तीबाहेकका मुलुकबाट मानव तस्करीको बाटो खुल्नेतर्फ पनि सचेत रहनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT