नेपाल र यूएईबीच नयाँ श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर, कामदारले शुल्क तिर्नु नपर्ने

यसअघि सन् २००७ मा यूएईसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी भएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बद्लिँदो परिवेशअनुसार श्रम सम्झौता भएको जनाएको छ । सम्झौतामा यूएईको श्रम कानुनले सम्बोधन गरेका विषयहरु समावेश छन् ।

शुल्क रोजगारदाताकै

यूएई जाने कामदारले कुनै शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्दैन । ‘कामदार आपूर्ति गर्न जे जति शुल्क लाग्छ । ती सबै रोजगारदाताले ब्यहोर्ने सहमति भएको छ । कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क पनि बुझाउनु पर्दैन,’ जेनेभामा रहेका श्रम मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले कान्तिपुरलाई टेलिफोनमा भने, ‘रोजगारदाताले नै म्यानपावरलाई शुल्क दिनेछ । सेवा शुल्कबारे रोजगारादाता र म्यानपावर कम्पनी (यूएईको म्यानपावर) बीच आपसी सहमति गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।’

• कामदारलाई नि:शुल्क कानुनी सेवा
• रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने
• दूतावासमा उजुरी पर्नसाथ श्रम निरीक्षक पठाइने
• कार्यस्थल र स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था

सम्झौतामा रोजगारदाता र म्यानपावरकम्पनी बीच गुणस्तर करारपत्र गर्ने ढाँचासमेत बनाएको छ । जसमा कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा रोजगारदाता, यूएई र नेपालको म्यानपावरको भूमिका, दायित्व स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ ।

न्यायमा पहुँच

यूएईमा रोजगार करारपत्रअनुसार सेवा सुविधा नपाउने कामदारलाई सहज न्याय पाउने वातावरण सम्झौताले गरेको छ । ‘न्याय प्रक्रियामा कामदारले कुनै शीर्षकमा शुल्क बुझाउनु पर्दैन । वकिल राख्न, अदालतमा भाषा अनुवादक गर्न पैसा पर्दैन,’ घिमिरेले भने,- ‘मुद्दा लड्ने समयमा अस्थायी रुपमा रोजगारदाता परिवर्तन गरी काम गर्न पाइने वातावरण मिलाएको छ ।’

करारपत्र सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘व्यक्तिगत कारणबाटै फर्किनुपरेमा कामदार आफैंले टिकटको खर्च जुटाउनुपर्नेछ । करारपत्र विपरीत काम, सेवासुविधा भई फर्किनु परेमा रोजगारदाताले नै खर्च ब्यहोर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

यूएईले कामदारको तलब सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । हरेक महिनाको पहिलो १० दिनभित्र कामदारको तलब रोजगारदाताले भुक्तानी गराउने जिम्मेवारी यूएईले लिएको छ । ‘तलब नदिने कम्पनीलाई नयाँ कामदार आपूर्ति गर्न दिइने छैन,’ उनले भने ।

यूएईले आफ्नो श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई निकै प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ- ‘दूतावासमा परेको कामदारको उजुरी अनुसार श्रम निरीक्षक तुरुन्तै खटाइनेछ ।’

नेपालीलाई विभेद गर्न नपाइने

सम्झौतामा यूएईले नेपाली कामदारलाई अन्य विदेशी कामदारसरह नै सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । ‘नेपालीलाई विदेशी कामदारसँग विभेद गर्न पाइँदैनन् । सामान काममा सामान सेवासुविधा दिनुपर्नेछ । सबैलाई एउटै व्यवहार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ,’ उनले भने । यूएईमा नेपाली कामदारले सामान काममा असामान ज्याला पाउने अवस्था छ ।

कामदारको बिमासमेत परिवर्तन भएको छ । ‘कार्यस्थल बिमा र मेडिकल बिमा गर्ने सहमति छ,’ उनले भने,‘व्यक्तिगत लापरबाहीबाहेक सबै जिम्मेवारी बिमा कम्पनीकै हुनेछ ।’

सम्झौतामा स्थानीय कानुन परिवर्तन भएमा करार पत्र स्वत: परिमार्जन गर्दै जाने उल्लेख छ । सम्झौतामा करार पत्रलाई अंग बनाइएको छ ।