कलंकी मालपोतको कामबारे सेवाग्राहीले घरैमा बसेर जानकारी लिन सक्ने

कलङ्कीस्थित मालपोत कार्यालयलाई नमूना मालपोत कार्यालय घोषणा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ स्थित कलङ्कीस्थित मालपोत कार्यालयलाई नमूना मालपोत कार्यालय घोषणा गरेका छन् । अपाङ्गमैत्री उक्त कार्यालयमा सहयोगी कक्ष, सेवा केन्द्र, टोकन प्रणाली, सेवाग्राहीले लिन चाहेको  कामबारे घरैमा बसेर जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेलगायत व्यवस्था छ । कार्यालयमा गरिएका काममाथि भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरीबी निवारण मन्त्रालयमा बसेर अनुगमनसमेत गर्न सकिने छ । 

बुधबारआयोजित घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विकास र सेवाका कार्यमा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा दिने नीति सरकारले लिएको बताउँदै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन भूमिमा आधुनिकीकरण तथा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । जनताको सहजतालाई ध्यान दिन निर्देशन दिँदै उनले भने ,“प्रविधिले सेवामा सहज, सुगम, पारदर्शिता ल्याउँछ, यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ, कृषि, औद्योगिकलगायत क्षेत्रमा यसको समुचित प्रयोग गरिनुपर्छ ।
जैविक विविधताले भरिपूर्ण मुलुकमा प्रकृतिले उपलब्ध गराएका हिमाल, तालतलैया, नदी, झरनालगायत स्रोतसाधनलाई उपयोग गरी देश विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । सरकारले आगामी वर्ष सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक पुर्‍याउन भ्रमण वर्षसम्बन्धी आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताउँदै आफूले फ्रान्स भ्रमणका समयमा यसबारे प्रचार गरेको जानकारी गराए ।
सो अवसरमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले जनताको सम्पत्तिलाई रक्षा गर्ने उद्देश्यले भूमि प्रशासनमा जग्गाका स्रेस्तालाई डिजिटलाइज्ड गरेको बताउँदै उक्त प्रणालीलाई आगामी दुई वर्षभित्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिइन् । उनले जनताका काम परिरहने मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयमा पारदर्शी रुपमा चाँडो काम हुने खालको परिवर्तन सेवाग्राहीले चाहेको बताए ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सबै सुविधा एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत उपलब्ध गराउन आजदेखि नमूना कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि भुर्तेलले अनलाइन सेवा प्रारम्भ भएपछि सेवाग्राही लाभान्वित भएको बताउँदै अहिले राजश्व सङ्कलनमा देखिएको वृद्धिले चालु आवमा ४० अर्ब राजश्वको प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ १४:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम कनिका छरेजस्तो'

तीन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा छलफल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विनियोजन विधेयकअन्तर्गत तीन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा छलफल जारी छ  । बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ  मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा छलफल भएको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी डिला सङ्ग्रौलाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्दै खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । सरकारले नयाँ रोजगारीको क्षेत्र पहिल्याउन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले श्रमका लागि विदेशिएका युवाले सामाजिक सुरक्षा नपाएको र सरकारले स्वदेशभित्र नै रोजगार सिर्जना गर्न नसकेको टिप्पणी गिरन् ।

सोही पार्टीका सञ्जयकुमार गौतमले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्दै खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम कनिका छरेजस्तो र सपनाको महल बनाउने खालको रहेको चर्चा गर्दै उनले जनताको आवश्यकताभन्दा सत्ता पक्षका नेताका पहुँचका आधारमा सडक पूर्वाधारमा रकम विनियोजन गरिएको आरोप लगाए ।

कांग्रेसकै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ऊर्जा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्दै खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । विद्युत् विकासका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम आउन सकेको छैन भन्दै उनले प्रसारण लाइन समयमा बन्न नसक्दा निजी क्षेत्र निरास भएको बताए । सांसद कार्कीले बूढीगण्ढकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउनसमेत माग गरे ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले ती तीनवटै मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकको खर्च रकममा एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै हिमाल, पहाड र तराईलाई नयाँ सडक सञ्जालले जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले सरकारले नै सार्वजानिक यातायातको व्यवस्था गर्न, सडक निर्माण गर्न तथा कालोपत्र गर्न स्थानीय निकायमा पठाउनुपर्ने र काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

यसअघि शून्य समयमा संविधानको भावनाअनुरुप लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन, कञ्चनपुरका सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक सच्याउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारी अस्पतालमा बिग्रिएका उपकरण मर्मतमा ध्यान दिन, सडक दुर्घटना हुन नदिन सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र शून्य समयमा उठाइएका समसामयिक विषय के कति पूरा भयो भन्नेबारेमा सरकारले सदनमा जानकारी दिन मागसमेत गरिएको थियो ।

यसरी शून्य समयमा आफ्नो भनाइ राख्ने सांसदहरूमा पुष्पा भुसाल, पार्वता डिसी चौधरी, पद्म गिरी, निरुदेवी पाल, नवराज सिलवाल, नमिताकुमारी चौधरी, देवप्रसाद तिमल्सिना, देवप्रसाद गुरुङ, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, दिव्यमणिराज भण्डारी, तेजुलाल चौधरी, डिला सङग्रैला, टेकबहादुर बस्नेत, प्रेम आले, प्रेम सुवाललगायत थिए ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ १४:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्