निजामती विधेयकमा सांसदको सुझाव– 'सचिवले अटेर गरे बर्खास्तीसम्म’
काठमाडौँ — निजामती ऐनमा विभागीय मन्त्रीले अह्राएको काम नगर्ने सचिवलाई सरुवा मात्र नभई कारबाही नै गर्न सकिने प्रावधान राखिने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले काम नगर्ने सचिवलाई तलब कटौतीदेखि बर्खास्त नै गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान राख्न सुझाएका छन् ।
सांसदहरूले सरुवा गर्न वा फाजिलमा मात्र राख्न सकिने साविक प्रावधानका कारण सचिवहरू मन्त्री र सरकारी नीतिको खिलाफमा लाग्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि कारबाहीको प्रावधान नै राख्नुपर्ने अडान राखेका छन् । विद्यमान निजामती ऐनमा काम नगर्ने वा गल्ती गर्ने सचिवलाई सरुवा गर्न या अतिरिक्त समूहमा मात्र राख्न सकिने प्रावधान छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदको भनाइ सकिएपछि अरू सदस्यले समितिमा शुक्रबार सुरु भएको बुँदागत छलफलमा सरकारलाई अटेर गर्ने र मन्त्रीसँग ‘कन्फ्लिक्ट’ गर्ने सचिवबाट काम हुन नसक्ने भनाइ राखेका छन् । संशोधनसहित पुनर्लेखन गरिएको विधेयकको प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले समितिमा राखेपछि त्यसमा असहमति जनाउँदै सांसदहरूले थप सुझाव दिएका हुन् ।
सांसदहरूको भनाइ सुनेपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कारबाहीको व्यवस्था नगरे सचिवलाई काम लगाउन नसकिने अवस्था आउने धारणा राखे । ‘मैले धेरै अनुभव गरेको र भोगेको घटनालाई आधार भानेर भनिरहेको छु,’ उनले भने, ‘सरुवा गरे पनि अदालतबाट फर्केर आउने परिस्थितिले काम गर्न सकिँदैन ।’ पण्डितले ‘सरकारको हातखुट्टा बाँधेर काम लगाउने खालको ऐन नबनाउन सांसदसँग अनुरोध गरेका थिए ।
समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले दायित्व निर्वाह नगर्ने सचिवलाई गरिने कारबाहीको प्रकृति कस्तो हुने भन्नेमा सांसदलाई सुझाव दिन आग्रह गरेकी थिइन् । केही सांसदले बर्खास्त गर्न सक्ने प्रावधान राख्नसमेत सुझाएका थिए ।
सांसद नवराज सिलवालले सचिवलाई सरुवा मात्र होइन ३३ प्रतिशत तलब कटौती गरेर फाजिलमा राख्ने ऐन बनाउनुपर्ने बताए । तलब कटौती, बर्खास्त र सेवा अवधि नथप्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव सांसदहरूको छ । केही सांसदले भने सचिवको सेवा अवधि ५ वर्षको हुने भएकाले तीन वर्ष पुगेपछि सरकारले २ वर्ष म्याद थप्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
परराष्ट्रलाई छुट्टै राख्न सुझाव
सत्ता र प्रतिपक्षका केही सांसदले परराष्ट्र सेवालाई छुट्टै समूह बनाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् । सरकारले कानुन र लेखापरीक्षणबाहेक विशिष्ट श्रेणीका कार्मचारीलाई जुनसुकै समूहमा सचिव बनाउन सक्ने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । जुनसुकै समूहबाट पराराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव बन्न सक्ने प्रावधान राख्न नहुने कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको भनाइ छ ।
प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०७:२१
