निजामती विधेयकबारे संसद्मा चर्काचर्की

समिति बैठकमा पण्डितले विधेयक फिर्ता लैजाने धम्की दिएपछि सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद उनीमाथि खनिएका थिए । सांसदले सम्भव भएसम्म कर्मचारीतन्त्रको पुरानो संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।

प्रत्युत्तरमा पण्डितले सांसदहरूले भनेअनुसार कर्मचारी संरचना जगैदेखि भत्काउने हो भने सरकारले नीतिगत रूपमा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए । निजामती प्रशासनमा सबै भताभुंग पारेर आँधीबेहरी ल्याउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

खासगरी स्वास्थ्यका कर्मचारीको तह र श्रेणीका विषयमा छलफल हुँदा मन्त्रालयले पेस गरेअनुसारका सुझाव सांसदबाट नआएपछि पण्डितले विधेयक फिर्ता लैजाने धम्की दिएका हुन्। विधेयकमा स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामतीमा एकीकृत गरेपछि श्रेणी र तहको विषय मिलान गर्नुपर्ने धारणा सांसदबाट आएपछि मन्त्री पण्डित रिसाएका थिए ।

सुरुमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सेवा नै एकीकृत गरेपछि तह र श्रेणी मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लैजाने भनेपछि सत्तारूढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले निजामती प्रशासन भताभुंग

नपारेका कारण परिवर्तन गर्न नसकिएको बताए ।

मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा मन्त्री पण्डितले धेरै परिवर्तन गर्न नचाहेपछि सांसद आक्रोशित भएका थिए । सचिव यादव कोइरालाले मन्त्री पण्डितको बचाउ गर्न खोजेपछि उनीमाथिसमेत सांसद खनिएका थिए ।

सांसद शर्माले भने, ‘सचिवजी तपाईं चुप लाग्नुस्, हामीले बोलेका कुरामा नबोल्नुस् ।’ बैठकमा सबै सांसद एकैपटक सचिव कोइरालामाथि खनिएपछि सभापति श्रेष्ठले पालैपालो बोल्न आग्रह गरेकी थिइन् । सत्ता र प्रतिपक्षले एकै स्वर गरेपछि सभापति श्रेष्ठले विधेयक परिवर्तन गर्दा राम्रो हुने सुझाएकी थिइन् ।

मन्त्री वा अरु कसैले विधेयकमा पहिल्यै नै पोजिसन बनाएर कुरा गर्न नहुने सांसद रेखा शर्माले बताइन् । कर्मचारीबाट मन्त्री पण्डित प्रभावित भएको सांसद लक्ष्मी चौधरीको आरोप छ । सांसद यशोदा सुवेदीले भने सरकार विधेयक फिर्ता लैजान स्वतन्त्र रहेको धारणा राखिन् । आफूहरूले सरकारलाई सघाउन चाहेको उनको भनाइ छ ।

सांसदको सुझाव उचित भएकाले सरकारले मान्नुपर्ने सांसद नवराज सिलवालले तर्क गरे । परिवर्तनकै लागि छलफल भएकाले विधेयक नै फिर्ता लैजाने कुरा नगर्न आग्रह गर्दै सिलवालले ऐन बनाउँदा कुनै व्यक्तिको कुराभन्दा पनि कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसदहरूको एक स्वर भएपछि सभापति श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवलाई बैठकमा उठेका भावना बुझेर बुँदाहरू परिवर्तन गरी ल्याउन निर्देशन दिइन् । निजमती विधेयकमाथिको छलफल भने जारी छ ।