गाउँपालिकाले केन्द्रको कानुन खारेज गरी नियुक्त गरेका शिक्षकले तलब पाएनन्

ठाकुरसिंह थारू

बर्दिया — बढैयाताल गाउँपालिकाले केन्द्रको शिक्षा नियमावली खारेज गरी आफैं कानुन बनाएर नियुक्त गरेका २६ शिक्षकले तलब पाएका छैनन् । पालिकाले बनाएको नियमावली विवादमा परेपछि ती शिक्षकलाई चैतदेखिको तलब निकासीमा समस्या देखिएको हो ।

शिक्षा शाखाले गरेको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि पालिकाकै प्रशासन शाखाले नियुक्त गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाबारे जानकारी मागेको छ । केही शिक्षकले नियुक्तिपत्रसमेत बुझाइसकेका छन् । विद्यालयहरूले शिक्षकलाई तलब माग्दै पत्र पठाएपछि चैतयताको चौमासिक तलब निकासी दिन अप्ठेरो परेको लेखा शाखाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी रमेश पौडेलले नियुक्त गरिएका सबै शिक्षकको नियुक्तिपत्र प्रशासनमा नपुगेका कारण समस्या भएको दाबी गरे ।

कानुनविद्ले भने संविधान र केन्द्रको कानुनसँग बाझिने गरी बनाइएको नियमावली बदर हुने बताएका छन् । यस्तो नियमावली खारेज गर्ने अधिकार अदालतलाई रहेको र त्यसअनुसार नियुक्त भएका शिक्षकको नियुक्ति स्वतः बदर हुने भएकाले तलबको समस्या नरहने उनीहरूको तर्क छ ।

नेपाल बार एसोसिएसन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले केन्द्रको कानुन खारेज गर्ने गरी ल्याइएको नियमावली अवैधानिक हुने भएकाले त्यसअन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी पनि अवैधानिक नहुने बताए । ‘नियमावली बदर भए सबै कर्मचारीको नियुक्ति स्वतः रद्द हुन्छ । उनीहरूले खाइपाई आएको तलब बेरुजुमा गणना हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल बार एसोसिएसनका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनील श्रेष्ठले केन्द्रको कानुनसँग बाझिने गरी पालिकाले ल्याएको कानुन खारेज गर्ने अधिकार अदालतलाई रहेको बताए । ‘केन्द्रको कानुन खारेज गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, पालिकाले केन्द्रको कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन उल्लंघन गर्ने जनप्रतिनिधिमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ । आफूअनुकूल कानुन ल्याउन खोज्ने उनीहरूको भूमिका शंकास्पद देखिन सक्छ ।’

गाउँपालिकाले जारी गरेको नियमावलीको १११ नम्बर बुँदामा शिक्षा नियमावली २०५९ खारेज गरिएको उल्लेख छ । गाउँपालिकाले ल्याएको कानुन खारेज गर्न उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा उत्प्रेषणलगायतको मागदाबी गरी रिट गर्नुपर्ने कानुनविद्ले बताए । त्यसका लागि नेपालगन्जका कानुन व्यवसायीले छलफलसमेत थालेका छन् ।

संघ र प्रदेशले नयाँ शिक्षा ऐन जारी नगर्दै बढैयातालले हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा नियमावली खारेज गरेको थियो । स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेशले बनाएको ऐन र नियमावलीमाथि टेकेर कार्यविधि बनाउने अधिकार छ । तर, उक्त पालिकाले शिक्षा ऐनलाई चुनौती दिँदै खारेज गरेको हो । अहिले शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम शिक्षा ऐन, २०२८ र नियमावली २०५९ अनुसार हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ १९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिडिया काउन्सिलको विधेयकप्रति आयोगको आपत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । सार्वजनिक ओहदाका व्यक्तिका सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने र त्यसबारे समाचार लेख्नेलाई जेल हाल्नेसम्मको प्रावधान विधेयकमा आउनु स्वीकार्य नभएको आयोगको टिप्पणी छ । 

‘सार्वजनिक ओहदाका मानिसका बारेमा अरुलाई भन्दा चार गुणा बढी सोधखोज र प्रश्न गरिनु पर्नेमा प्रश्नै गर्न नपाइने र तस्बिरै छाप्न रोक लगाउने कानून ल्याउने प्रयास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ’ आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘यसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई मार्छ, यस्तो कानून स्वीकार्य छैन।’

मानव अधिकारको समकालिन अवस्थाबारे आयोगले पत्रकारहरुका माझ सोमबार गरेको छलफलका क्रममा अन्सारीलगायत अन्य आयुक्तले पनि विधेयकबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरे। पत्रकारितालाई अंकुश लगाउने र संवैधानिक आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गत राख्ने कानून बनाउने सरकारको नियतमा खोट भएको भन्दै छलफलमा सहभागीहरुले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र आयोगको पक्षमा अधिकारकर्मी तथा पत्रकार एकजुट भएर अघि बढ्नपर्ने दिन आएको निश्कर्ष निकाले।

‘तपाईं मानवअधिकारकर्मीहरू र हामी पत्रकारहरु बाढी पहिरोबाट उम्केर उद्धारका लागि एकै ठाउँमा उभिन पुगेका विभिन्न मान्छेको समूहजस्तो भएका छौं अहिले’ पत्रकार युवराज घिमिरेले भने, ‘यो एकता सुझबुझले ल्याएको नभई परिस्थितिले ल्याएको एकता हो।’ उनले अधिकारकर्मी र पत्रकारहरु गम्भीरतापूर्वक सरकारको अधिकारविरोधी कानूनको विरोधमा उत्रनु पर्ने बताए। पत्रकार महासंघले प्रस्तावित विधेयक शक्ति पृथकीकरणको मूल सिद्धान्त विपरीत भएकाले त्यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएको छ।

‘आफैं मुद्दा लगाउने, आफैं फैसला गर्ने र कारबाही पनि आफैं गर्ने गरी ल्याएको विधेयक कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन’ महासंघ महासचिव रमेश विष्टले भने, ‘हामी एकजुट भएर यो विधेयकको विरोध गछौं, अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थालाई पनि हामी गुहार्छौं, तर विधेयक पारित हुन दिदैंनौं।’

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकार दण्डहीनता बढाउन लागेको र जवाफदेही भएर प्रस्तुत हुन नसकेको बताए। आफ्नो सिफारिसको कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी अधिकारीको कालोसूची आयोगले तयार पारिसकेको र त्यो छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि रहेको उनले जनाए।

‘सबैलाई आश्चर्य पार्ने गरी हामी अटेर गर्नेहरूको कालोसूची सार्वजनिक गर्नैछौं ’ उनले भने, ‘सुरुवातदेखि नै आयोगले यो गर्न खोजेको भएता पनि सकेसम्म आयुक्तहरुबीच सहमतीमै निर्णय गर्ने भएकाले केही ढिलाइ हुन गएको हो, तर अब छिट्टै यो सूची सार्वजनिक हुन्छ।’

प्रकाशित : असार ९, २०७६ १९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्