चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन प्रक्रिया सुरु

उपाध्यक्ष छान्न दरखास्त आहवान
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएको चार महिनापछि उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको छ । 

चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि आयोग गठन गर्न लागिएको हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सरकारले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले उपाध्यक्ष सिफारिस गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आहवान गरेको छ ।

समितिले व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुति तथा लिखित र मौखिक परीक्षा लिई योग्यता पुगेका आवेदकमध्येबाट उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि सम्भावित तीन जना उम्मेदवारको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

सरकारले एक जनालाई उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । योग्यता पुगेकाहरूले असार २४ सम्म उपाध्यक्षका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्ष शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । आयोगमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

उपाध्यक्ष हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ २०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँपालिकाले केन्द्रको कानुन खारेज गरी नियुक्त गरेका शिक्षकले तलब पाएनन्

ठाकुरसिंह थारू

बर्दिया — बढैयाताल गाउँपालिकाले केन्द्रको शिक्षा नियमावली खारेज गरी आफैं कानुन बनाएर नियुक्त गरेका २६ शिक्षकले तलब पाएका छैनन् । पालिकाले बनाएको नियमावली विवादमा परेपछि ती शिक्षकलाई चैतदेखिको तलब निकासीमा समस्या देखिएको हो ।

शिक्षा शाखाले गरेको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि पालिकाकै प्रशासन शाखाले नियुक्त गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाबारे जानकारी मागेको छ । केही शिक्षकले नियुक्तिपत्रसमेत बुझाइसकेका छन् । विद्यालयहरूले शिक्षकलाई तलब माग्दै पत्र पठाएपछि चैतयताको चौमासिक तलब निकासी दिन अप्ठेरो परेको लेखा शाखाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी रमेश पौडेलले नियुक्त गरिएका सबै शिक्षकको नियुक्तिपत्र प्रशासनमा नपुगेका कारण समस्या भएको दाबी गरे ।

कानुनविद्ले भने संविधान र केन्द्रको कानुनसँग बाझिने गरी बनाइएको नियमावली बदर हुने बताएका छन् । यस्तो नियमावली खारेज गर्ने अधिकार अदालतलाई रहेको र त्यसअनुसार नियुक्त भएका शिक्षकको नियुक्ति स्वतः बदर हुने भएकाले तलबको समस्या नरहने उनीहरूको तर्क छ ।

नेपाल बार एसोसिएसन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले केन्द्रको कानुन खारेज गर्ने गरी ल्याइएको नियमावली अवैधानिक हुने भएकाले त्यसअन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी पनि अवैधानिक नहुने बताए । ‘नियमावली बदर भए सबै कर्मचारीको नियुक्ति स्वतः रद्द हुन्छ । उनीहरूले खाइपाई आएको तलब बेरुजुमा गणना हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल बार एसोसिएसनका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनील श्रेष्ठले केन्द्रको कानुनसँग बाझिने गरी पालिकाले ल्याएको कानुन खारेज गर्ने अधिकार अदालतलाई रहेको बताए । ‘केन्द्रको कानुन खारेज गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, पालिकाले केन्द्रको कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन उल्लंघन गर्ने जनप्रतिनिधिमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ । आफूअनुकूल कानुन ल्याउन खोज्ने उनीहरूको भूमिका शंकास्पद देखिन सक्छ ।’

गाउँपालिकाले जारी गरेको नियमावलीको १११ नम्बर बुँदामा शिक्षा नियमावली २०५९ खारेज गरिएको उल्लेख छ । गाउँपालिकाले ल्याएको कानुन खारेज गर्न उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा उत्प्रेषणलगायतको मागदाबी गरी रिट गर्नुपर्ने कानुनविद्ले बताए । त्यसका लागि नेपालगन्जका कानुन व्यवसायीले छलफलसमेत थालेका छन् ।

संघ र प्रदेशले नयाँ शिक्षा ऐन जारी नगर्दै बढैयातालले हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा नियमावली खारेज गरेको थियो । स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेशले बनाएको ऐन र नियमावलीमाथि टेकेर कार्यविधि बनाउने अधिकार छ । तर, उक्त पालिकाले शिक्षा ऐनलाई चुनौती दिँदै खारेज गरेको हो । अहिले शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम शिक्षा ऐन, २०२८ र नियमावली २०५९ अनुसार हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ १९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्