कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिरुवा रोपिन्छ मात्र, हुर्काइन्न 

पहिला केकति बिरुवा रोपियो, त्यो त खोज्नुपर्छ । अब फेरि अभियान थाल्दै छौं । : सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, प्रवक्ता, वन मन्त्रालय
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — करिब ९ वर्षअघि वनमन्त्री थिए, राप्रपाका दीपक बोहरा । त्यति बेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग निकै निकट देखिने बोहराले बेलाबेलामा नौला कार्यक्रम आयोजना गर्थे ।कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गर्नेदेखि चितवन निकुञ्जभित्र मिचाहा झार उखेल्नेसम्मका कार्यक्रम उनकै पालामा भए ।

बिरुवा रोपिन्छ मात्र, हुर्काइन्न 

२०६६ सालको मनसुन अवधिमा बोहराकै पहलमा एकै दिनमा एक लाख बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम पनि आयोजना भयो ।


राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, पार्टीका प्रमुख, मन्त्रीदेखि उच्च ओहदाका व्यक्तिलाई प्रमुख अतिथि बनाएर काठमाडौंका १२ स्थानमा एकै दिन एक लाख बिरुवा रोपियो पनि । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले गागलफेदीको ढकालडाँडामा रुद्राक्ष रोपेर बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सुरु गरे । त्यति बेला डाँछी, गागलफेदी, कपन, गोकर्ण, बूढानीलकण्ठ, नयाँ पाटी, चुनिखेल, टोखालगायत स्थानमा एक लाख बिरुवा रोपियो ।


कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा र विद्यार्थी बिरुवा रोप्न ओइरिएका थिए । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)ले लगानी गरेको थियो । वन मन्त्रालयले आफ्नै नर्सरीबाट बिरुवा जुटाएको थियो । वाग्मती सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले दिएको रकम वृक्षरोपणमा खर्च गरिएको कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव जुद्धबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । ‘ठ्याक्कै रकम त थाहा भएन, विभिन्न शीर्षकमा २५/३० लाख जति खर्च भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।


आगामी शनिबार (असार १४ मा) करोड बिरुवा रोप्ने अभियानको तयारीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय व्यस्त छ । तर यसअघि रोपिएका बिरुवाबारे ऊ बेखबर छ । ‘खै, पहिला केकति रोपियो, त्यो त खोज्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यो पुरानो विषय पनि भयो, अब फेरि बिरुवा रोप्ने अभियान थाल्दै छौं ।’


डिभिजन वन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख रामबाबु पौड्याल पनि बिगतमा रोपिएका सबै विरुवा जोगाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘केही प्रतिशत विरुवा मात्र जोगिएका होलान्’ उनले भने, ‘एक लाख विरुवाको अवस्था के छ भनेर मैंले पनि चासो लिएको थिएँ, उत्साहजनक रिजल्ट पाईँन ।’ वन मन्त्रालयको एक लाख विरुवा रोप्ने अभियानमा सक्रिय वन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक ब्रजकिशोर यादबले विगतमा गरिएका धेरै काम बिर्सने सरकारको पुरानै बानी भएको टिप्प्णी गरे । ‘विरुवा कति रोपिए भन्ने मात्र होइन सरकारले धेरै कुरा बिर्सिने गरेको छ’ उनले भने, ‘विरुवा हरेक वर्ष रोपिए पनि जोगाएको देखिन्न ।’


नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठ विरुवा रोप्ने अभियान जत्तिकै महत्व दिएर जोगाउने अभियान पनि नगर्ने हो भने करोडौं विरुवा रोप्नुको औचित्य नहुने तर्क गर्छन् । ‘५–१० प्रतिशत विरुवा मरे पनि ९० प्रतिशत जोगाउन अभियान नै थाल्नुपर्छ’ उनको सुझाव छ, ‘नत्र एक लाख विरुवा रोपेर हातमा लागे शून्य भएको जस्तै हालत हुन सक्छ ।’


सरकारले बजेटमै यो वर्षभर वृक्षरोपण गर्ने घोषणा गरेको छ । खाली, पर्ती र निजी जमिनमा समेत बिरुवा रोप्न सरकारले सबैलाई अभ्रिप्रेरित गर्दै छ । त्यसको सुरुवात शनिबार हुनेछ । चीन सरकारको सहयोगमा विस्तारित कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको १० किलोमिटरमा दुवैतिर बिरुवा रोप्ने तयारीमा मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण विभाग जुटेका छन् ।


विभिन्न प्रजातीका रुख साढे तीन करोड र करिब डेढ करोड फलफूलका बिरुवा रोप्न सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय, विद्यालय, विभिन्न संघसंस्था र देशवासीलाई अपिल गरिने प्रवक्ता ढुंगानाले बताए । विस्तारित सडकको दुईतिर शनिबार असारे फूल, ज्याकारान्डा, तेजपात, कलकी, राजवृक्ष, पुवाँले, कपुर, जिंगो बाइलोबालगायतका ५ फिटभन्दा अग्ला बिरुवा रोपिनेछ । यो पटक ठूला बिरुवा रोपिने र स्याहारमा ध्यान दिइने भएकाले पहिला जस्तो मरेर सकिने अवस्था नदोहोरिने डिभिजन वन प्रमुख पौडेलको दाबी छ ।


यस पटक रोपिएका ९० प्रतिशत बिरुवा जोगाउने गरी तयारी भइरहेको वृक्षरोपण अभियानमको नेतृत्व गरिरहेको वन तथा भू संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसीले बताए । ‘रोप्नुभन्दा हुर्काउनु ठूलो कुरा भएकाले स्थानीय क्लब र नगरपालिकासँग सहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हरेक बिरुवाको वरिपरि ट्रिगार्डले घेरिने भएकाले विगतको जस्तो हालत हुनेछैन ।’


अभियानलाई वनस्पति विभाग, वन पैदावार उद्यम व्यवसायी महासंघ (फेनफिट), प्रकृति संरक्षण कोष, एफएओ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन), रेडपान्डा नेटवर्कलगायतले सहयोग गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ १७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?