झूटो विवरण पेस गर्ने ५ को नागरिकता रद्द

विवरण पूरा नगरी नागरिकता वितरण गर्नेलाई पनि कारबाही गरिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘सरकारबाट बल्ल नागरिकता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ, अब कारबाही गर्न सजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने सरकारी अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सक्नेसम्मको कारबाही हुन्छ ।’ तराईका विभिन्न जिल्लामा भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिने गरेको यो घटना पहिलो भने होइन । यसअघि पनि विभिन्न समयमा भारतीय नागरिकले लिएका नागरिकता सरकारले रद्द गर्ने गरेको छ ।

७ प्रदेशमा सचिवको पदस्थापन

सरकारले संघको पदमा समायोजन भएका नेपाल वन सेवाका ७ जना सहसचिवलाई प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बद्रीराज ढुंगानालाई प्रदेश १, नवराज काफ्लेलाई प्रदेश २, शिवकुमार वाग्लेलाई प्रदेश ३, विष्णुप्रसाद भण्डारीलाई गण्डकी प्रदेश, धनञ्जय पौडेललाई प्रदेश ५, धीरेन्द्रकुमार प्रधानलाई कर्णाली र मेघनाथ काफ्लेलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पठाइएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । फाजिल रहेका विविध सेवाअन्तर्गतका तृतीय श्रेणीका ६० जना अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त पदमा समायोजन गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयलाई जग्गा

सरकारले मकवानपुरको थाहा नगरपालिका ९ स्थित स्वच्छन्द भैरव माध्यमिक विद्यालयका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम १ सय ७९ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका नाममा भोगाधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पाँच जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ खारेज गरी संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७६ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

पाल्पा बसपार्क निर्माणका लागि तानसेन नगरपालिका ५ मा पर्ने ‘मिलीजुली पालेको रमाइलो सामुदायिक वन’ को ४ दशमलव ९९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँका १ हजार २ सय ९१ वटा रूख हटाउन स्वीकृति दिइएको छ । प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाको केन्द्र भ्यागुते कायम गर्न र गुल्मीको रूरू गाउँपालिकाको नाम रूरूक्षेत्र गाउँपालिका तथा केन्द्र घ्युबेंसी कायम गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।

आइफा अवार्डका लागि स्वीकृति

काठमाडौं महानगरपालिका सहआयोजक रहने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा आयोजना हुने ‘इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड २०१९’ आयोजना गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ । नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७५ पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । इन्टरगभर्मेन्टल एग्रिमेन्ट अन ड्राई पोर्ट अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।