संविधानअनुरूप नै मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई : कानुनमन्त्री
काठमाडौँ — कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माबाट आफ्नो धारणाअनुसार कानुन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा आउनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । संवैधानिक निकायमा बसेकाहरूले यसरी बोल्नु गलत भएको जिकिर गर्दै उनले यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्यत्र मुलुकमा नभएको दाबी गरे ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा शुक्रबार ढकालले भने, ‘मैले भनेअनुसार भएन भने यो मान्दिनँ भन्ने मान्यता गलत हो ।’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ऐन बनाउने सिलसिलामा संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानको अध्यक्ष शर्मालगायत अधिकारकर्मीले विरोध गर्दै आएका छन् । आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताअन्तर्गत राख्न खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । ढकालले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार मात्र सरकारवादी मुद्दा चल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्तिको हकमा भने आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने बताए ।
‘संविधानमा सरकारवादी सबै मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले अधिकार दिएपछि मात्र चल्छ भन्ने लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुद्दा अभियोजन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यो पनि संविधानमै छ । कि त संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्यो । होइन भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संविधानले जे अधिकार दिएको छ, त्यो नै मुख्य आधार हो ।’
मानवअधिकार आयोगले भने ढकालको तर्क राष्ट्रसंघको पेरिस सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत भएको जनाएको छ । ‘पेरिस सिद्धान्तले राष्ट्रिय मानवअधिकार स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ,’ आयोग प्रवक्ता तथा सचिव वेद भट्टराईले भने, ‘नेपाललगायत राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्र्रले यो परिपालन गर्नु जरुरी छ ।’ यसका अलावा सर्वोच्च अदातले २०६९ मा गरेको फैसलामा मानवअधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले यसको सिफारिस सरकारले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले भने त्यसलाई आलटाल गर्दै आएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा पनि महान्यायाधिवक्ताकै तजबिजमा आयोगको सिफारिस रहने उल्लेख छ ।
ढकालले भने संविधानमा जे प्रावधान छ, विधेयकमा समेत त्यही राख्न खोजिएको दाबी गरे । ‘कसैलाई हामीले बनाएको संविधान नै त्रुटिपूर्ण छ भन्ने लाग्छ भने मेरो भन्नु केही छैन,’ उनले भने । संवैधानिक सर्वोर्च्चता र कानुनको शासनप्रति सरकार सचेत रहेको उनले बताए । ‘विकसित मुलुकमा जे प्रावधान छ त्यो नै सबै ठाउँमा नमिल्न पनि सक्छ,’ ढकालले भने, ‘सम्पन्न र ठूला मुलुकले मानवअधिकार उल्लंघन गर्दा उसलाई चुनौती दिन नसकिने अवस्था छ ।’ उनले नेपाल मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताभन्दा कमजोर हुने गरी अघि नबढ्ने बताए । मानवअधिकारका विषयमा कतिपय प्रावधान आफ्नो मुलुक अनुकूल हुने उनको भनाइ छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार केभिन डेभेक्सले मानवअधिकारसम्बन्धी संसदीय समितिको भूमिकाका विषयमा अन्य मुलुकको अभ्यासबारे जानकारी गराएका थिए । उनले संसदीय समितिको संरचना सबै मुलुकमा एउटै नहुने भन्दै अमेरिकामा मानवअधिकारसम्बन्धी संसदीय समिति नरहेको र कुनै समस्या परे अदालतले नै समस्या निर्क्योल गर्ने बताए । कुनै मुलुकको संसदीय समितिमा नै सर्वसाधारणबाट मानवअधिकार हनन घटनाको उजुरी लिएर हेर्ने चलन रहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षाको ग्यारेन्टी गर्न संसदीय समितिको भूमिका के हुने भन्नेमा छलफल भएको थियो । सांसदहरूले नेपालमा भएका मानवअधिकारका राम्रा अभ्यास विदेशमा पनि लगिदिन केभिनलाई आग्रह गरेका थिए । समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालमा मानवअधिकारको ग्यारेन्टीका लागि भएका संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता आत्मसात् गर्दै उपयुक्त प्रावधानलाई सिकाइका रूपमा लैजाने बताए ।
प्रकाशित : असार १३, २०७६ २१:२४
