निजगढ विमानस्थल– ‘प्रक्रिया छिटो टुंग्याऊ’
काठमाडौँ — लगानी मोडालिटीमा सरकार नै प्रस्ट हुन नसक्दा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन कठिन भएको छ । लगानीको ग्यारेन्टी नभएपछि विमानस्थलको विस्तृत डिजाइनलाई समेत अन्तिम रूप दिन बाधा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना सरकारले नै लगानी गरेर बनाउने घोषणा गरेका थिए । गत वर्ष भएको लगानी सम्मेलनमा विमानस्थल निर्माणमा विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउन प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । लगानी सम्मेलनमा ६ वटा विदेशी कम्पनीले विमानस्थल बनाउन चासो देखाएका थिए । त्यही आधारमा लगानी बोर्डले कन्सल्ट्यान्ट नियुक्तिका लागि रोस्टर तयार गरिरहेको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सरकारले बनाउने गरी विगतमा गरिएको डिजाइन रिपोर्टलाई परिमार्जन गरेको छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी नभएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिक बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नै बेलाबेला सरकार आफैंले बनाउने र विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने फरक–फरक अभिव्यक्ति दिएपछि आयोजना अन्योलमा परेको कर्मचारी बताउँछन् ।
आयोजनालाई छिटो अघि बढाउन केही महिनाअघि राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले दिएको निर्देशनको सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको सांसदहरूको गुनासो छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा दुई दशकदेखि चर्चामा रहे पनि एक वर्षदेखि मुआब्जा वितरणको सामान्य कामबाहेक अरू प्रगति हुन सकेको छैन । समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले आयोजना बनाउने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै आफ्नो निर्देशनसमेतको बेवास्ता गरेको बताए ।
समितिले आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार गरेर विस्तृत डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति दिलकुमारी रावल (थापा) ले आयोजनास्थलमा पर्ने बस्ती स्थानान्तरण, रुख कटान, तल्लो तटीय क्षेत्रमा सिंचाइ तथा नगर तथा गाउँपालिकाको आधुनिकीकरणजस्ता विषयमा ध्यान दिन निर्देशन दिएकी छन् ।
स्थलगत रूपमा गरिएको अध्ययनबाट समितिले तयार गरेको रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएको लामो समय बितेको उनले बताइन् । उनले निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै सरोकारवाला सबैलाई फेरि बोलाएर छलफल गर्ने बताइन् ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले विमानस्थलको मोडालिटी प्रस्ट नभएको बताए । उनले भने, ‘लगानीकर्ता आउँदा पनि हाम्रो तयारी देखाउन सक्नुपर्छ । रुख कटान, बिरुवा रोप्ने ठाउँ, आयोजनाको मोडालिटी सबै देखाउन सक्नुपर्छ ।’ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडेलमा जाने कि सरकार आफैंले बनाउने भन्नेमा कुरा अगाडि नबढेको उनले बताए ।
‘रूख काट्न र पन्छाउन मात्र तीन वर्ष लाग्छ । यसका लागि राज्यका सबै निकायले सघाउन जरुरी छ,’ उनले भने । २०७३ मा गरिएको प्रारम्भिक अनुमानमा आयोजना निर्माणका लागि करिब १ खर्ब २० अर्ब लाग्ने भनिएको थियो । जति ढिलो भयो, त्यति लागत बढ्ने प्राविधिक बताउँछन् ।
प्रकाशित : असार १४, २०७६ ०७:०८
