निजगढ विमानस्थल– ‘प्रक्रिया छिटो टुंग्याऊ’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — लगानी मोडालिटीमा सरकार नै प्रस्ट हुन नसक्दा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन कठिन भएको छ । लगानीको ग्यारेन्टी नभएपछि विमानस्थलको विस्तृत डिजाइनलाई समेत अन्तिम रूप दिन बाधा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना सरकारले नै लगानी गरेर बनाउने घोषणा गरेका थिए । गत वर्ष भएको लगानी सम्मेलनमा विमानस्थल निर्माणमा विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउन प्रस्तावआह्वान गरिएको थियो । लगानी सम्मेलनमा ६ वटा विदेशी कम्पनीले विमानस्थल बनाउन चासो देखाएका थिए । त्यही आधारमा लगानी बोर्डले कन्सल्ट्यान्ट नियुक्तिका लागि रोस्टर तयार गरिरहेको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सरकारले बनाउने गरी विगतमा गरिएको डिजाइन रिपोर्टलाई परिमार्जन गरेको छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी नभएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिक बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नै बेलाबेला सरकार आफैंले बनाउने र विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने फरक–फरक अभिव्यक्ति दिएपछि आयोजना अन्योलमा परेको कर्मचारी बताउँछन् ।

आयोजनालाई छिटो अघि बढाउन केही महिनाअघि राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले दिएको निर्देशनको सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको सांसदहरूको गुनासो छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा दुई दशकदेखि चर्चामा रहे पनि एक वर्षदेखि मुआब्जा वितरणको सामान्य कामबाहेक अरू प्रगति हुन सकेको छैन । समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले आयोजना बनाउने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै आफ्नो निर्देशनसमेतको बेवास्ता गरेको बताए ।

समितिले आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार गरेर विस्तृत डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति दिलकुमारी रावल (थापा) ले आयोजनास्थलमा पर्ने बस्ती स्थानान्तरण, रुख कटान, तल्लो तटीय क्षेत्रमा सिंचाइ तथा नगर तथा गाउँपालिकाको आधुनिकीकरणजस्ता विषयमा ध्यान दिन निर्देशन दिएकी छन् ।

स्थलगत रूपमा गरिएको अध्ययनबाट समितिले तयार गरेको रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएको लामो समय बितेको उनले बताइन् । उनले निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै सरोकारवाला सबैलाई फेरि बोलाएर छलफल गर्ने बताइन् ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले विमानस्थलको मोडालिटी प्रस्ट नभएको बताए । उनले भने, ‘लगानीकर्ता आउँदा पनि हाम्रो तयारी देखाउन सक्नुपर्छ । रुख कटान, बिरुवा रोप्ने ठाउँ, आयोजनाको मोडालिटी सबै देखाउन सक्नुपर्छ ।’ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडेलमा जाने कि सरकार आफैंले बनाउने भन्नेमा कुरा अगाडि नबढेको उनले बताए ।

‘रूख काट्न र पन्छाउन मात्र तीन वर्ष लाग्छ । यसका लागि राज्यका सबै निकायले सघाउन जरुरी छ,’ उनले भने । २०७३ मा गरिएकोप्रारम्भिक अनुमानमा आयोजना निर्माणका लागि करिब १ खर्ब २० अर्ब लाग्ने भनिएको थियो । जति ढिलो भयो, त्यति लागत बढ्ने प्राविधिक बताउँछन् ।

प्रकाशित : असार १४, २०७६ ०७:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यातायात सिन्डिकेट समाप्त : मन्त्री महासेठ

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले जुलुस, विरोध र हडतालबिना यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट प्रणाली समाप्त भएको दाबी गरेका छन् । उनले झन्डै २५ वर्षदेखि चलिरहेको सिन्डिकेट प्रणालीमा सञ्चालित यातायातका साधन दर्ता कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुन थालेको दाबी गरे । 

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समितिमा बिहीबार सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सिन्डिकेट चलाउन बनेका यातायात समितिहरू पूर्ण रूपमा खारेज भएको जिकिर गरे । पहिले सिन्डिकेट खारेज गर्न खोज्दा जुलुस र हडतालको सामना गरेको प्रसंग जोडदै उनले शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्या समाधान भएको बताए ।

मन्त्री महासेठले गत जेठ १८ गतेसम्मका लागि दिएको समयमा यातायात व्यवसायीले आफ्नो सवारीसाधन कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन गर्न दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भएको दाबी गरे । महासेठले भने, ‘विगतमा व्यवसायीका कारण सरकारले रोड पर्मिट दिन सक्दैनथ्यो । अब सिन्डिकेट समाप्त भएको छ । व्यवसायीले आफूले चाहेको राजमार्गमा सवारीसाधनको रुट पाउँछन् ।’ सिन्डिकेट तोड्नेबित्तिकै नयाँ नयाँ बस ल्याउन र चलाउन थालिएको उनले बताए । ‘यातायात व्यवसायीहरू पूर्ण रूपम कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । उनीहरू करको दायराभित्र आएका छन्,’ भने ।

'फास्ट ट्र्याकको डीपीआर बनेकै छैन’
मन्त्रालयले यातायात प्राधिकरण गठनका लागि विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसेकेको मन्त्री महासेठले जानकारी दिए । उनले यातायात क्षेत्रको काम प्राधिकरणले गर्ने बताए । मन्त्री महासेठले मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक बस किन्ने तयारी गरेको बताए । ‘सुरुमा तीन सय बस खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई अनुरोध गर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजान्छ ।’

मन्त्री महासेठले काठमाडौं–मधेस द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नभएको दाबी गरे । सेनाले फास्ट ट्र्याकको डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे पनि स्वीकृतिमा किन ढिलाइ भएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री महासेठले त्यसको अध्ययन भइरहेको बताए ।

‘सेनाले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदन हो, डीपीआर होइन,’ उनले भने, ‘सेनाको प्रतिवेदनमा प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ ।’ सेनाले असार ९ गते प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताएको थियो ।

नेपाली सेनाले ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट कोरियन कम्पनी छनोट गरी फास्ट ट्र्याकको डीपीआर तयार गर्न जिम्मा दिएको थियो । कोरियन कम्पनी डीपीआर तयार गरी सेनालाई बुझाइसकेको छ । सेनाले डीपीआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हो ।

सेनाले डीपीआर स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा असर परेको बताउँदै आएको छ । मन्त्री महासेठले द्रुत मार्गको डिजाइन, लगानी, निर्माणपछि हुने सञ्चालन, मर्मत सम्भारजस्ता विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । विकास समितिले तत्काल डीपीआर स्वीकृत गरेर काममा तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । फास्ट ट्र्याक पहाडमा २५ र तराईमा २७ मिटर चौडा हुने गरी निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको ७२ मध्ये ५४ किमि सडकको कटिङ र फिलिङ सेनाले गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT