प्रधानमन्त्रीले भने–‘अतिरिक्त कूटनीति चाहँदैनौं’

काठमाडौंमा शनिबार आयोजित ‘परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा राष्ट्रिय संवाद’ विषयक गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा राष्ट्रिय हित र न्याय दुवैलाई एकैसाथ हेर्नुपर्ने बताए । ‘न्यायलाई बिर्सेर अन्धो राष्ट्रिय हितका पक्षमा मात्रै जान मिल्दैन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले अरू राजनीतिक दृष्टिकोण वा बुझाइ अलगअलग भए पनि परराष्ट्र मामिलामा सबैको राष्ट्रिय सहमति र समान दृष्टिकोण आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँगको सम्बन्ध सङ्लिएको उल्लेख गर्दै भारत र चीनसँग आफ्नै विशेषता तथा विशिष्टतासहितको सम्बन्ध कायम भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारतबीचको प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन छिट्टै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘ईपीजीको प्रतिवेदन द्विदेशीय समस्या र सरोकार सम्बोधन गर्न निकै अर्थपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा दुई देशका चासो, सरोकारसहितका सबै विषय समेटिएका छन् ।’

नेपाल र भारतका सरकारले ३ वर्षअघि गठन गरेको ईपीजीले गत वर्ष नै प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्नका लागि समय नदिएकाले प्रतिवेदन थन्किएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले धनी र गरिबबीचको ‘ठूलो अन्तर’ केही वर्षमै हट्ने दाबी गरे । ‘चिन्ता धनी र गरिबबीचको अन्तरको होइन, गरिबीको हो,’ उनले भने, ‘अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा, अधिकारका अनेक आयामका आधारमा नेपालले गरिबी निवारणमा तीव्र प्रहार सुरु गरेको छ । अहिले कायम गरिबी केही वर्षमै समाप्त हुन्छ ।’

त्यही कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार फेरिएपिच्छे परराष्ट्र नीतिहरू बदलिने विगतको नजिर आफैंमा दुःखलाग्दो भएको बताए । आफ्नो राष्ट्रिय हित, प्राथमिकता र भौगोलिक अखण्डताका आधारमा सिंगो परराष्ट्र नीति मुलुकले लिएर अघि बढ्ने बताए ।

‘नेपालको चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सधैंभरि समान (बराबरी) स्तरको रहन्छ भन्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘भारतसँगको सम्बन्धमा आफ्नै विशेषता छ, चीनसँगको सम्बन्धमा उस्तै विशिष्टता छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई एकैसाथ हेरेर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले १ सय ६६ वटा देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भइसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल भूपरिवेष्टितबाट ‘भूजडित’ मुलुक बनेको बताए । उनले नेपाल अमेरिकी सरकारको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार बनेको भन्ने सूचना गलत रहेको बताए । ‘हामी कसैको सैन्य रणनीतिको भागिदार बन्न सक्दैनौं,’ ज्ञवालीले भने ।

पूर्वराजदूत महेश मास्केले पनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल साझेदार भएको भन्ने खबर गलत भएको बताए । ‘हामी इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा छौं भन्दैमा रणनीतिको साझेदार भएको अर्थ लगाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामी प्रायःजसो राष्ट्रवादी भावनामा मात्रै बहकिन्छौं, तथ्यमा जानै चाहँदैनौं ।’ उनले नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमांकनमा समस्या रहेको बताउँदै नेपाल–भारत सिमानाको बिन्दु सुगौली सन्धिले किटान गरेको आधारमा तय हुनुपर्ने धारणा राखे ।

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले नेपालको छिमेकसँगको सम्बन्धमा गुणात्मक परिवर्तन भएको बताए । उनले पछिल्लो समयमा कूटनीतिक दृष्टिकोणले परिपक्व निर्णयहरू भइरहेको भन्दै सरकारको सराहना गरेका थिए । ‘नेता र सरकारपिच्छे परराष्ट्र नीति फेरिने कार्य अहिले तोडिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला म परराष्ट्रमन्त्री थिएँ । दिल्ली गएर नाकाबन्दी खुलाउन अनेक सहजीकरण प्रयास गरेर फर्केको हुन्थें, यता काठमाडौंमा नेतापिच्छेका अन्टसन्ट कुराले माहोल बिग्रिसकेको हुन्थ्यो ।’ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले नेपाल दुई ठूला राष्ट्रबीचको सानो देश मात्रै भएको उल्लेख गर्दै आफैं ‘सानो देश’ भन्दै हीनताबोध गरेर बस्नुको अर्थ नरहेको बताएका थिए ।

राष्ट्रिय संवादमा ‘परिवर्तित राजनीति : छिमेक तथा प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू’, ‘आर्थिक कूटनीति : अभिमुखीकरण एवं प्राथमिकताहरू’, ‘क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मामिला’, ‘जलवायु परिवर्तन तथा श्रम आप्रवास’ जस्ता विषयमा परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी, विज्ञहरू पीताम्बर शर्मा, बालानन्द शर्मा, ज्ञानचन्द्र आचार्य, नारायण खडका, स्वर्णिम वाग्ले, भवानी राणा, बटुकृष्ण उप्रेतीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।