कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वर्षान्त नजिकिँदा करोडको ठेक्का

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — काम गर्ने समय १९ दिन मात्र बाँकी हुँदा मोलुङ गाउँपालिकाले १ करोड २२ लाख ६६ हजार रुपैयाँको ठेक्का लगाएको छ । उक्त बजेट प्रदेश सरकारमार्फत ससर्त अनुदानबाट प्राप्त भएको हो । असारभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सडक ट्र्याक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि गत सोमबार ठेक्का दर्ता गर्ने अन्तिम म्याद तोकिएको थियो ।

गत जेठ १० गते ३० दिने सूचना प्रकाशित गरी गाउँपालिकाको कार्यालयले ठेक्का आह्वान गरेको हो । घलेगाउँ–हर्कपुर–प्राप्चा–देवीटार–ढाँडे हुँदै देउराली गाउँपालिकाको कार्यालय–मगरगाउँ– दिप्ली–राँगादीप–वडा कार्यालय हुँदै बिल्दु ठाडे सडक योजनाअन्तर्गत घलेगाउँ–घट्टेकुलो, ओपी गैरी–मगरगाउँ सडकखण्डको ट्र्याक निर्माण तथा स्तरोन्नतिको ठेक्का लगाइएको हो ।


सुनुवार कन्स्ट्रक्सनसँग बिहीबार १ करोड २२ लाख ५८ हजार लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । उक्त निर्माण कम्पनीले असारभरि काम गर्दा पनि १९ दिन मात्र काम गर्न पाउनेछ ।


आर्थिक प्रशासन ऐनको बिलअनुसार रकम प्राप्त गर्न असार २४ भन्दा पछि सरकारी कार्यालयले चेक दिन नपाउने नियम छ । २४ गतेभन्दा अगाडि नै काम सक्नुपर्ने भए ठेकेदारले १२ दिन मात्र काम गर्न पाउने अवस्था छ । यसरी ढिलो बजेट प्राप्त हुने र करोडौंको काम हतारहतार केही दिनमा गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।


यो कामलाई क्रमागतमा राखेर बहुवर्षीय ठेक्का बनाउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शमशेर राईले बताए । ‘हामीले ठेक्का आहवान गरे पनि प्रदेशले सबै बजेट दिइसकेको छैन । आधा जति मात्र प्राप्त भएको छ,’ अधिकृत राईले भने, ‘अहिले काम गर्दै गर्ने, नपुगेको बजेट गाउँपालिकाले बेहोर्ने र योजनालाई भने असारभित्रै नगरेर पछि पनि काम गर्न मिल्ने गरी क्रमागततर्फ राख्न प्रदेशलाई अनुरोध गरिरहेका छौं ।’


गाउँपालिकाले निर्माण गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार साढे नौ किलोमिटरको सडकमध्ये केही भाग स्तरोन्नति गर्ने र बाँकी सबै ट्र्याक खोल्नेछ । त्यसमध्ये ठेक्काबाट पाँच किलामिटर जति ट्र्याक खोल्ने काम गरिने राईले बताए । केही निर्माण व्यवसायीले ठेक्कामा समेत गाउँपालिकाको मिलेमतो भएको आरोप लगाएका छन् । ‘ठेक्का सम्झौता हुनुअघि ठेक्का स्वीकृत भएको भनिएको निर्माण कम्पनीले काम थालिसकेको छ,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘यो सरासर अवैध रूपमा गाउँपालिकाको मिलेमतोमा काम भएको स्पष्ट देखिन्छ ।’


ठेक्का रकमअनुसार निर्माण व्यवसायीले डोजर लगाएर काम गर्दा दैनिक ६ लाखभन्दा माथिको काम गर्नुपर्छ । २४ घण्टा डोजर लगाएर काम गरे पनि दैनिक ६ लाख मूल्यबराबरको काम गर्न सम्भव नहुने अन्य निर्माण व्यवसायीको तर्क छ । असारे विकासका रूपमा प्रचलनको अन्त्य नहुँदा जनप्रतिनिधिले लगाएको सुशासनको नारा नारामै सीमित भएको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र मास्केले बताए ।

प्रकाशित : असार १५, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?