पूर्वविशिष्टलाई विलासी गाडी

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई तजबिजी निर्णयमा चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी सुविधा दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत संसद्बाट कानुन नबनाई सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई महँगा गाडी दिएको हो ।

सर्वोच्चले ०६८ मंसिर २३ मा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट दिएको गाडीलगायत सुविधा खारेज गर्दै कानुन बनाएर मात्र दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी, निजी सचिवालयसहितको सुविधा दिन दुईपटक संसद्मा विधेयक पेस गरे पनि त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता लिएको थियो । सरकारले ०६९ वैशाख ७ मा पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन आवास, गाडी, सचिवालयलगायत सुविधा दिन अध्यादेश जारी गरेको थियो तर विरोधका कारण त्यसलाई संसद्बाट पारित गरी निरन्तरता दिन सकेन ।

सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडीलगायत सुविधा दिन संसद्बाट ऐन पारित गर्न नसकेपछि तजबिजी निर्णयका आधारमा आफूखुसी गाडी दिँदै आएको छ । राजधानीमा आफ्नै आलिसान महल र सुविधासम्पन्न गाडी भएका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र संसद् सचिवालयमार्फत चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा दिइएको छ । दुर्गम जिल्लामा जीवनजलजस्ता अत्यावश्यक औषधिसमेत पुर्‍याउन नसक्ने सरकारले बर्सेनि दसौं करोड खर्चेर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई गृह मन्त्रालयबाट २ वटा गाडी चढ्न दिइएको छ । उनले सरकारले उपलब्ध गराएका बा१झ १०६५ नम्बरको निसान र बा२झ ३७८५ नम्बरको टाटा पिकअप गाडी चढदै आएका छन् । उनलाई गृह मन्त्रालयमार्फत २ जना गाडी चालक, प्रतिमहिना ५ सय लिटर पेट्रोल, २० लिटर मोबिल र मर्मत खर्च दिइएको छ ।

राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि यादव ललितपुरको बागडोलमा घर भाडामा लिएर बसिरहेका छन् । उनको घरभाडा मासिक १ लाख रुपैयाँसमेत सरकारले तिर्छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम यादवलाई पूर्वराष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा उक्त सुविधा दिइएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यादवको राजधानीमा आफ्नै घर र गाडी छ ।

पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पनि सरकारी बिलासी गाडी चढिरहेका छन् । उनले आफू उपराष्ट्रपति हुँदा चढेका दुई गाडीमध्ये कार्यकाल सकिएपछि एउटा आफैंले लगेका छन् । सरकारले झालाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराएको छ । झाको राजधानीमा आफ्नै घर र गाडी छ ।

सरकारले राजधानीमा घर र गाडी भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजधानीमा घोषित घर नभए पनि आफ्नै गाडी छ, उनलाई सरकारले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी चढ्न दिएको छ ।

उनीहरूमध्ये खनाल, चन्द र रेग्मीले गृह मन्त्रालयको गाडी चढिरहेका छन् । गृहले उनीहरूलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बा२झ ८६ नम्बरको स्कोर्पिओ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले बा२झ ११३ नम्बरको स्कोर्पिओ र पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बा१झ ६४९८ नम्बरको इसुजु जिप चढ्ने गरेका छन् । यी तीनवटै गाडी गृह मन्त्रालयका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, दाहाल, नेपाल र भट्टराई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको गाडी चढछन् । मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरूलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको हो । उनीहरूले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सरकारबाटै लिइरहेका छन् ।

सर्वोच्चका १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि सरकारी गाडी चढछन् । अपवादबाहेक सबैजसो पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अनधिकृत रूपमा सरकारी गाडी उपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सर्वोच्चबाट लिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गोपाल पराजुलीदेखि केदारप्रसाद गिरीसम्मका १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अनधिकृत रूपमा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नै आदेशविपरीत लिइरहेको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने टिप्पणी महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

सरकारले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई समेत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीसरह चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी दिएको छ । उनले गृह मन्त्रालयको बा१झ ८१२२ नम्बरको इसुजु जिप चढेका छन् । रिजाललाई किन र कुन हैसियतमा गाडी सुविधा दिएको हो भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउन चाहँदैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई गाडी सुविधा दिने निर्णयमा किन दिनुपरेको भनेर उल्लेख गरेको छैन । ‘मन्त्रिपरिषद्ले रिजाललाई गाडी सुविधा देऊ भन्यो, हामीले दियौं, किन दिनुपरेको हो, थाहा छैन,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई मासिक २ सय ५० लिटर पेट्रोल, १० लिटर मोबिल र अतिरिक्त मर्मत खर्चसमेत दिएको छ ।

पूर्वसभामुखद्वय रामचन्द्र पौडेल र सुवास नेम्वाङसमेत सरकारी विलासी गाडीमा सयर गर्नेमा पर्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले तजबिजी निर्णय गरी उनीहरू दुवै जनालाई गाडी दिएको हो । उनीहरूले संघीय संसदको सचिवालयबाट चालक, इन्धन र मर्मत खर्च लिने गरेका छन् । बाँकी दुई पूर्वसभामुखद्वय दमननाथ ढुंगाना र तारानाथ रानाभाटले भने सरकारी गाडी सुविधा लिएका छैनन् । ‘जो–जो पूर्वसभामुखले गाडी सुविधा माग्नुभयो, उहाँहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संसद् सचिवालयमार्फत दिएको हो, ढुंगाना र रानाभाटले अहिलेम्म माग्नुभएको छैन ।’

सरकारले कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई लामो समयसम्म चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा दिएको थियो । उनले गृह मन्त्रालयको बा२झ ८५ नम्बरको स्कोर्पिओ जिप चढदै आएको थियो । सरकारी गाडी दुरुपयोगका बारेमा प्रश्न उठेपछि सिंहलाई दिइएको गाडी सुविधा तीन महिनाअघि फिर्ता भएको छ ।

सरकारले आफ्नै गाडी भएका, कर छुटमा पजेरो सुविधा लिएका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीसहित दुई दर्जनभन्दा बढी नेता तथा पूर्वपदाधिकारीलाई चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा दिएको थियो । यस्तो सुविधाको चर्को विरोध भएपछि धेरैजसोले आफैं फिर्ता गरे पनि कतिपयको सरकार आफैंले फिर्ता लिएको थियो । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन बनाउन नसकेपछि फेरि मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयका नाममा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा दिन थालेको हो ।
...
सच्याइयो : पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले गाडी सुबिधा लिनुभएको होइन रहेछ। हामी यसको भूल सुधार गर्दै दुबैजनाप्रति क्षमा माग्दछौँ।स्रोतसँगको सम्पर्कमा सावधानी अपनाउने र आरोपितलाई सोध्ने अभ्यासमा सजग रहनेछौँ।
-प्रधान सम्पादक

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहाल पाइलट कि को-पाइलट ?

‘बराबरी हैसियतमा रहेका अध्यक्ष (दाहाल) ले ओलीको अनुपस्थितिमा बैठक बोलाउन किन नपाउने ? एकपटक बैठकको अध्यक्षता गर्न दिइएको भए पनि नेता–कार्यकर्तामा भावनात्मक सम्बन्ध बन्थ्यो, विवाद सतहमा आउँदैनथ्यो ।’ – हरिबोल गजुरेल, नेता, नेकपा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — दुई पार्टी एकीकरणक्रममा नेकपाभित्र दुई अध्यक्ष किन राखियो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका थिए, ‘जेटमा दुई पाइलट हुन्छन् । दुई पाइलट भएको जेट डुब्दैन ।’ ओलीले भनेजस्तै एकीकरणको १३ महिनापछि जहाजले उल्टो दिशा समातेको छ ।



दुई नेताबीच अविश्वास यति बढेको छ कि व्यवहारमा ओली पाइलट र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल को–पाइलटको भूमिकामा सीमित भएको गुनासो पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूले गर्न थालेका छन्।

दाहालनिकट नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार सरकारमा आलोपालो गर्ने सहमति र पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुनुको अर्थ बराबरी हैसियत हो। एकीकरणयता अध्यक्ष दाहालले एक पटक पनि बैठक अध्यक्षता गर्न पाएका छैनन्। ओलीको अनुपस्थितिमा पार्टी र सचिवालयको बैठक बोलाउने अख्तियार पनि दाहाललाई छैन।

‘एकैपटक बैठकको अध्यक्षता गर्न दिइए पनि पार्टीभित्र भावना बढ्थ्यो, बराबरी हैसियतमा रहेका अध्यक्षले ओलीको अनुपस्थितिमा बैठक बोलाउन किन नपाउने?’ गजुरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रश्न बैठक बोलाउन र अध्यक्षता गर्न नपाएकोमा होइन। भावनाको कुरा हो। एकैपटक बैठकको अध्यक्षता गर्न दिइएको भए पनि नेता–कार्यकर्तामा भावनात्मक सम्बन्ध बन्थ्यो, विवाद सतहमा आउँदैनथ्यो।’

एक वर्षभित्रै महाधिवेशन हुने टुंगो नलाग्नु र सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा समेत ओली अनुदार बन्दै जानुले पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई झस्काएको छ। एकीकरणका बखत भएको सहमति र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको हिसाबले दाहाललाई एक वर्षपछि सरकार वा पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ। जसलाई ओलीले सकारात्मक नलिएपछि दुई अध्यक्षबीच मनमुटाव सार्वजनिक रूपमै सतहमा आएको छ।

सोमबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा समेत सांसदहरूले पार्टी र सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर दाहालप्रति भन्दा ओलीप्रति नै बढी कटाक्ष गरेका थिए। एमालेकै माधव नेपाल खेमा र माओवादी पृष्ठभूमिका सांसद ओलीविरुद्ध खनिएका थिए। केही दिनअघि गुठी विधेयकलाई लिएर राजधानीमा उर्लिएको जनसागर र पार्टीभित्रैबाट आफूविरुद्ध आलोचना बढ्न थालेपछि ओली केही हच्केका छन्। बाहिर आएका सबै विवाद मत्थर पार्न भन्दै दुई अध्यक्ष निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्।
एमाले नेता सुवास नेम्वाङले दुई अध्यक्ष खुलेर छलफलमा बस्न थालेको बताए। गजुरेलले पनि पार्टी संसदीय दलको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेको अनुभव आफूले पाएको बताए। दुई अध्यक्षको बराबरी हैसियत भावनात्मक रूपमै देखिने गरी पार्टी एकीकरणका काम टुंगोमा पुग्नुपर्ने गजुरेलको भनाइ छ। पार्टीमा ओलीकै हैसियत आफूले नपाएपछि दाहाल र उनीनिकट नेताहरूले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएका थिए।

सरकारको विषय र पार्टी एकीकरणका सबै मुद्दा टुंग्याउन ओली र दाहालले छलफल बढाएका हुन्। दुई अध्यक्षबीच बुधबार बिहान पनि कुराकानी भएको थियो। नेम्वाङले एकीकरणका सबै विषयलाई असार मसान्तभित्रै टुंगोमा पुर्‍याउने गरी छलफल जारी रहेको बताए। ‘आवश्यक पर्दा थप सहयोगी बोलाउने र नपर्दा दुई अध्यक्ष मात्रै छलफलमा बस्न थालेको तीन/चार दिन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दुई अध्यक्षले बिहानदेखि बेलुकासम्म छलफल गर्नुभएको छ। असार मसान्तसम्म तपाईंहरूले ध्यानाकर्षण गराएका सबै विषय टुंगोमा पुग्नेछन्।’

शक्तिको बाँडफाँटलाई दाहालले मुद्दा बनाउँदै आए पनि दुई नेताबीचको पछिल्लो छलफलमा राजनीतिक दस्तावेजमै कुरा मिलेको छैन। पार्टीको भावी कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद राख्ने कि नराख्ने भन्ने सवालमा मतान्तर छ। गत असार ८ को सचिवालय बैठकमा ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। एकीकरणका बेला भएको सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै दाहालले ओलीको प्रस्ताव स्विकारेनन्। वरिष्ठ नेता नेपालले पनि सहमतिविपरीत जान नहुने बताए। महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादबारे बहस गर्न सकिने भए पनि पार्टीको कार्यदिशा सहमतिअनुसारकै ‘जनताको जनवाद’ राख्नुपर्छ भन्ने लाइनमा नेपाल उभिएपछि ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

राजनीतिक दस्तावेजको यही रस्साकसीलाई लिएर गत शनिबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको गोष्ठीमा समेत दुई अध्यक्षबीच घोचपेच भएको थियो। सांकेतिक रूपमा ओलीले दाहाललाई नक्कली सिद्धान्तको पिँजडामा रमाउने नेता र दाहालले ओलीलाई परिवर्तनको बहाव समात्न नसक्ने, आग्रह, पूर्वाग्रह र संकीर्ण नेता भनी घोचपेच गरेका थिए।

अर्को मुद्दा नेताहरूको कार्यविभाजनसँग सम्बन्धित छ। कार्यविभाजन गर्दा एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्ने भन्दै दाहाल र नेपाल पक्षले ओलीमाथि दबाब बढाउँदै आएका छन्। ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ।

प्रकाशित : असार १८, २०७६ २१:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्