विदेश पढ्न एनओसी लिनेको भीड, कक्षा १२ पास गरेकालाई मात्र एनओसी

विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ उत्तीर्ण गरेपछि विदेश अध्ययनका निम्ति एनओसी पाउँछन् । औपचारिक अध्ययन प्रयोजनका निम्तिमात्र हो । देश संघीय संरचनामा बदलिए पनि विदेश पढ्न जान चाहनेले एनओसी लिन काठमाडौं नै आइपुग्नु पर्ने बाध्यता विद्यमान छ ।

शिक्षा मन्त्रालय सिंहरदबार परिसरभित्र छ भने छात्रवृत्ति शाखा नारायणहिटी दरबार पश्चिम केशरमहल परिसरमा रहेको छ । छात्रवृत्ति शाखाको तथ्यांकअनुसार आठ वर्षको तुलनामा झण्डै छ गुनाले विद्यार्थी बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ११ हजार ९ सय ८२ विद्यार्थीले लिएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ चैतसम्ममा ४९ हजार ५ सय ५६ जनाले लिएका छन् ।

‘एनओसी लिनेको संख्या यो असार मसान्तसम्ममा साठी हजारभन्दा बढी हुने निश्चित छ,’ छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव महेश्वर शर्मा भन्छन्, ‘यो संख्या विगतका वर्षको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो ।’

विद्यार्थीले ‘पढ्न जाने’ भनेरै एनओसी लिने गर्दछन् । तर, यथार्थमा पढाइसँगै पैसा कमाउने उद्देश्य छिपेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिएवापत प्रति विद्यार्थी न्युनतम २ हजार रुपैयाँ शुल्क लिन्छ । त्यसो त पढ्न जान उत्प्रेरित गर्ने शैक्षिक परामर्शदाता संस्था (कन्सल्टेन्सी)हरू हुन् । विद्यार्थीलाई एनओसी लिने दैलोसम्म पुग्ने उपायहरू सिकाउँछन् । प्रक्रिया नपुगेकाहरूले अनेक पटक दुःख झेल्नु परेको स्थिति पनि छ ।

‘लौन सर यो कागजात हेरिदिनु पर्‍यो, यो कागजले त घर परिवारै भाँड्ने स्थितिमा पुग्यो,’ शुक्रबार एक अभिभावकले छात्रवृत्ति शाखामा अनुनय विनय गर्दै भने, ‘कन्सल्टेन्सीले सुरुमा दुईवटा डकुमेन्ट माग्यो । प्रक्रिया अघि बढाउन भन्यो । फेरि पनि डकुमेन्ट पुगेन भन्यो । दियौं । फेरि केही महिनापछि पुगेन भनेर माग्यो । त्यति गर्दा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाइसक्यौं । तर एनओसी लिनै नसकेपछि घरकलह बढ्यो । त्यसैले म आफैं बुझ्न आएको छु ।’

एनओसी लिने सबै विदेश गए/गएनन् र गएका विद्यार्थी नेपाल फर्के/नफर्केको मन्त्रालयसित कुनै तथ्यांक छैन । राजस्व बढाउनका निम्तिमात्र यसरी एनओसी दिने गरिएको स्थिति छ । एनओसी लिनेहरू बिहान पाँच बजेदेखि नै केशरमहलमा लामवद्ध हुन पुग्छन् ।

विद्यार्थीले विदेश पढ्न जानअघि लिइने अनुमतिकापत्रका रुपमा एनओसीलाई लिइएको छ । एनओसी लिएपछि विदेशी मुद्रा साट्न पाउँदछन् । त्यसैगरी विद्यार्थी भिसामा विदेश जान लागेका विद्यार्थीले विमानस्थल अध्यागमनमा अनिवार्य रुपमा एनओसी लिएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्कृष्ट अंक हासिलले मात्र विदेश पढ्न जाने अवसर पाउँछन् । न्यून अंकका विद्यार्थी विकसित मुलुक प्रवेश पाउँदैनन् ।

युवाको पहिलो रोजाइमा अस्ट्रेलिया पर्ने गरेको छ भने दोस्रोमा जापान । केही वर्षअघिसम्म अमेरिका पहिलो थियो भने ट्रम्प नीतिले चौथो नम्बरमा झरेको छ । तेस्रोमा छिमेकी मुलुक भारत परेको छ । चीन रोज्ने बढ्दो छ । एनओसी लिइएका मुलुकमा क्यानडा, पोल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, साइप्रस, जर्मनी, न्युजिल्याण्ड, बंगलादेश, युएई, थाइल्याण्ड, फ्रान्स परेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामशरण सापकोटा स्वदेशमा विद्यार्थी अडिन सक्ने वातावरण निर्माण हुन नसक्नु र विदेश जाने लहडले प्रभाव पारेको बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालय एक्लैको पहलमा विदेश जाने ट्रेन्ड रोक्न र रोजगारी सिर्जना गर्दै सक्दैन,’ उनको ठम्याइ छ, ‘विद्यार्थीले खोजेको आकर्षक विषय, त्यसको गुणस्तर अनि पढेपछि रोजगारी सुनिश्चित हुन नसक्दा नो अब्जेक्सन लिने बढेको हो ।’

हरेक वर्ष पाँच लाख युवा जनशक्ति श्रम बजारमा उत्रिने गरेका छन् । त्यसमध्ये ५० हजारले मात्र रोजगारी पाउन सकेको विज्ञले बताउँदै आएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकअनुसार विकासशिल राष्ट्रहरुको उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर सरदर ३० प्रतिशत छ भने नेपालको १४ प्रतिशतमात्र रहेको छ । मुलुकमा ११ विश्वविद्यालय र ६ मानित विश्वविद्यालय छन् ।

प्रदेश तहमा प्राद्यौगिक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय खुल्ने क्रममा छन् । तर, विद्यार्थीले रोजेको विषय पढ्न नपाउने, पढेको विषयले रोजगारी नदिने भएपछि विदेशिने गरेको आयोगले औल्याएको छ ।

तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर