योजनै नबनाई बजेट

उनीहरूले बस्तीको योजना छनोट गर्न नसकेपछि वडालाई बजेट छुट्याएका छन् । वडालाई छुट्याएको बजेट आयोजनाअनुसार बाँड्ने जनाइएको छ । यसो गर्दा बस्तीस्तरका विकासका योजना नीति कार्यक्रममा नपर्ने खतरा बढेको छ ।

जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो गुलरिया नगरपालिकाले पनि बस्तीस्तरको योजना छनोट नगरी कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । गुलरिया नगरपालिकाका सूचना अधिकारी अजयसिंह ठाकुरले असार १० गते नीति कार्यक्रम र बजेट नगरसभामा पेस भइसकेर छलफल भइरहेको बताए । ‘वडाका लागि बजेट सिलिङ भइसकेको छ । अब वडाले बस्तीस्तरको योजना छनोट गर्नेछन्,’ उनले भने । उनले वडाले आवश्यकताअनुसारको योजना छनोट गरी त्यहीअनुसारको बजेट खर्च हुने बताए ।जनशक्ति अभावमा समयमै योजना छनोट गर्न नसकिएको स्थानीयत तहको दाबी छ । वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन ०७४ मा तोकिएको प्रक्रियामा रही योजना छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दिग्दर्शनअनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत चैत मसान्तभित्रै पालिकाको बजेट सिल प्रदेश सरकारलाई पठाइसक्नुपर्छ ।

दोस्रो चरणमा स्थानीय तहले आफूसँग भएको स्रोत तथा अनुमान बजेट वैशाख १० गतेभित्रै तयारी गरिसक्नुपर्छ । त्यसलगत्तै बस्ती तथा योजना छनोट कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ । वैशाख मसान्तभित्रै बस्तीमै पुगेर आवश्यक पर्ने विकासका योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने प्रावधान दिग्दर्शनमा छ । तर पहिलो चरणको काममा पालिकाहरू उदासीन देखिएका कारण नीति कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । त्यस्तै, चौथो चरणमा वडा तहमा छनोट भएका योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेछ । जुन जेठ १५ गतेभित्रै गरिसक्नुपर्नेछ । पाँचौं चरणमा असार ५ गतेभित्रै नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने नीति छ । छैटौं चरणमा गाउँ तथा नगरपालिकाको बजेट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्रै पास गरिसक्नुपर्नेछ । सातौं चरणमा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत नीति कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

बस्तीस्तरको योजना छनोट गर्न स्थानीय तह अनुदार देखिएका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ । स्थानीय तह गठन हुनुअगावै योजना छनोटको काम मंसिर महिनाबाटै सुरु हुने गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म बजेटको पूर्वतयारी तथा आयव्ययको प्रक्षेपणको तथ्यांक संघीय सरकारलाई पेस गरिसक्नुपर्ने नीति छ । ढिलाइका कारण बस्तीस्तरका योजना छनोटमा समस्या हुन पुगेको हो ।

स्थानीय सरकार शासनविद् मीनबहादुर मल्लले स्थानीय तहले बस्तीस्तरको योजना छनोट नगरी ल्याएको नीति कार्यक्रम हास्यास्पद रहेको बताए । उनका अनुसार योजनाबिना नीति कार्यक्रम ल्याउनै मिल्दैन । उनले भने, ‘नीति कार्यक्रमअगावै बस्तीस्तरको योजना ल्याउनुपर्छ । त्यसरी नल्याएको योजना मान्य हुने छैनन् ।’