संसद्मा सरकारलाई प्रश्न– ‘विषाक्त पदार्थलाई किन छुट ?’

सरकारले असार २ देखि सुरु गरेको विषादी परीक्षण १९ गतेदेखि रोकेको थियो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकार शक्ति केन्द्रसामु निरीह एवं लम्पसार परेर विषादी परीक्षण रोकेको दाबी गरे । अखाद्य पदार्थ रोक लगाउने दायित्व बिर्सेर सरकारले विषादी नजाँची तरकारी र फलफूल भित्र्याउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले नेपालमा विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल भित्रिएका छन्, म जनतालाई खान दिन्न भन्यो, हामीले समर्थन गर्‍यौं, जनताले खुसी मनाए,’ खाँणले भने, ‘तर केही दिनमै सरकारले जनताको जीवनसँग खेलबाड गरेर अखाद्य तरकारी र फलफूल जस्ताको तस्तै ल्याउन दिने निर्णय गरेर घुँडा टेकेको छ, निरीह भएको छ र शक्ति केन्द्रका सामु लम्पसार परेको छ ।’

विषादी परीक्षण गरेर मात्र जनताको भान्सामा पुग्न दिने भन्ने सरकारले विषाक्त पदार्थलाई किन छुट दियो, सदनमा जानकारी दिन उनले सम्बद्ध मन्त्रीसँग माग पनि गरे । कांगेस सांसद गगन थापाले पनि शक्ति केन्द्रको इसारामा विषादी परीक्षण निर्णयबाट सरकार पछाडि फर्कंदा उसको राष्ट्रवादी चरित्र उदांगिएको दाबी गरे । ‘सरकार विषादी परीक्षणको निर्णयमा अडिग होला भनेको त पारितिरबाट आएको खोकीको मन्द आवाजले नै थला पर्‍यो,’ थापाले भने, ‘तपाईंको राष्ट्रवादी खुट्टा देखिइसकेको छ, अब भ्वाङ कति परेको छ, बताइदिनुस् ।’

नेकपाका सांसद गौरीशंकर चौधरीले नेपालबाट भारत जाने तरकारी र फलफूलको ल्याब टेस्ट हुने गरे पनि भारतबाट भने विषादी भित्रिने गरेको बताए । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल, कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्ट र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले विषादी परीक्षणबाट पछाडि हटेर सरकारले जनतालाई विषादीयुक्त खाद्य पदार्थ खुवाउन थालेको आरोप लगाए ।

नेकपाकी सांसद निरुदेवी पालले भारतबाट तरकारी, फलफूल पहिला बिनाजाँच भित्रिने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले पहिलोपटक विषादी परीक्षण थालेको बताइन् । अहिले रोकिएको परीक्षण ६ महिनामा पूर्वाधार तयार भएपछि पुनः सुरु हुने भएकाले सरकारलाई विश्वास गर्न उनको आग्रह छ । राष्ट्रिय सभा बैठकमा कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने विषादी परीक्षणबाट प्राविधिक समस्याको बहाना देखाएर सरकार पछि हटेको आरोप लगाइन् ।

‘आफैं निर्णय गर्ने, आफैं कार्यान्वयन नगर्ने यो कस्तो गाईजात्रा हो ?’ सांसद देवकोटाले प्रश्न गरिन््, ‘निर्वाचनका बेला राष्ट्रवादको भाषण दिने सरकारले कसैको दबाबमा आएर लर्‍याकलुरुक्क परेर निर्णय फिर्ता गर्ने यो कस्तो राष्ट्रवाद हो ?’ सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै विषादी परीक्षण रोकिएको बताए । नेकपाकी सांसद कोमल वलीले विषादी परीक्षण प्रयोगशाला कहिलेसम्म बनाइसक्ने योजना छ भनेर कृषिमन्त्रीसित प्रश्न गरेकी थिइन् ।

नेकपाकै सांसद बलराम बाँस्कोटाले विषादी परीक्षण गर्ने भन्ने निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै सरकार पछि हटेकामा रोष प्रकट गरेका थिए । नेपाली जनताले पैठारी गर्ने चिया, अलैंची कोलकाता, लखनऊ र पटनामा क्वारेन्टाइन चेक गर्ने विषयमा कृषिमन्त्रीको ध्यान गएको छ कि छैन भन्ने उनको प्रश्न थियो ।

'मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि रोकें' : चक्रपाणि खनाल, मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

क्वारेन्टाइन केका लागि ? खाद्य क्वारेन्टाइन, पशु क्वारेन्टाइन र प्लान्ट (बोटबिरुवा) क्वारेन्टाइनका लागि । यसअन्तर्गत पर्ने सबै ठाउँमा हाम्रा क्वारेन्टाइन कार्यालय छन् । मैले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि १४ वटा क्वारेन्टाइन थपें । ३ सय १२ कर्मचारी थपेर त्यसलाई व्यवस्थित गरें । त्यसकारण क्वारेन्टाइन जाँच भएर वस्तु आउनुपर्छ, आउँछ । त्यसमा समस्या हुँदैन ।

हाल चर्चामा आएको विषय मेरो त्यति धेरै परेन । तर सरकारले विषादी जाँचको निर्णय गरेर फिर्ता किन लियो ? यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वाणिज्य र कृषिका निर्णय अलग–अलग हुन्छन् । तर ती सम्बन्धित छन् ।

जस्तो मूल्य निर्धारण हामी गर्छौं, मन्त्रिपरिषद्मा वाणिज्यबाट प्रस्ताव जान्छ । यस्तै कतिपय निकासी पैठारी ऐनअन्तर्गत निर्णय हुन्छ । तर कार्यान्वयन कृषि मन्त्रालयले गर्छ । त्यसो हुँदा वाणिज्यबाट यो प्रस्ताव गयो, पारित भयो र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि मैले परीक्षण सुरु गराएँ । अहिले फेरि वाणिज्यले तत्काल पूर्वाधार नभएकाले अलि सकिँदैन कि भनेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्यो । त्यो पास भएको छ । अब फेरि मैले रोक्नुपर्ने होला ।

जेहोस् अहिले हामीसँग ७ प्रदेशमध्ये कर्णालीबाहेक अरू सबैमा एक/एक वटा विषादी परीक्षण केन्द्र छन् । त्यसमध्ये भारतको हेर्न हो भने त्यति धेरै दूरी पनि होइन । प्रदेश १ को बिर्तामोड, २ को सर्लाही, ३ को कालीमाटी र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा विषादी परीक्षण केन्द्र छ । प्रदेश ५ को बुटवल र प्रदेश ७ मा २ वटा छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने छैन । यिनले दुई वटा प्यारामिटरमा जाँच गर्छन् । हाम्रो केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादी समूहको परीक्षण गर्छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हो । काठमाडौंमा ल्याएपछि भारतमै जति दूरी/सीमा पार गर्नुपर्ने हुँदैन । तर पनि ६ महिनाभित्र हामीले पूर्वाधार तयार गर्ने भनेका छौं । तर मलाई लाग्छ, खरिद प्रक्रिया आदिका कारण ६ महिनामा त्यो तयार गर्न सकिँदैन ।

त्यो प्रकारको ल्याब तयार गर्ने हो भने हामीलाई ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । त्यो अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिसकेका छौं । त्यसको खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न हामीलाई कम्तीमा ९ महिना लाग्छ । ९ देखि १० महिनामा यी ल्याब खडा गर्न सकिन्छ । भएकालाई दुरुस्त गर्ने हो भने अहिले भएका ७ वटाबाट हामीले परीक्षण थालेका थियौं । अब तत्काललाई के गर्ने हो, बहस जारी नै छ । अहिले पूर्वाधारको कुरा हो । २९ वटै गर्नेमध्ये हामीसँग केन्द्रीय ल्याब जस्तो अन्यत्र छैन । दुई वटा समूहमा मात्र अरूले जाँच गर्छन् । त्यसबाट अगाडि बढाऔं भनेका थियौं । अब कसरी जान सकिन्छ, मैले यही विषय यहाँहरूसँग राखें । (राष्ट्रिय सभामा मन्त्री खनालले अभिव्यक्त गरेको विचार)