हेर्न नमिल्ने इजलासमा ललिता निवासको नक्सापास मुद्दा 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — बालुवाटारको ललिता निवासस्थित जग्गा र त्यसले बनेको घरको नक्सा पाससम्बन्धी मुद्दामा सोमवार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुँदैछ । न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र कुमार रेग्मीको इजलासमा ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको हो ।

रेग्मी यसअघि नै भाटभटेनी समूहको कानुनी सल्लाहकार भएकाले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रकृतिको छ । यो मुद्दामा गैरआवसीय नेपाली संघ(एनआरएन) र काठमाडौं महानगरपालिका प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यो मुद्दा सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिकरण गरिएको जग्गामा भवन निर्माण इजाजत दिएको विषयसँग सम्बन्धित छ ।

भवन खरिदका लागि बैनामात्रै भएको अवस्थामा एनआरएनका पदाधिकारीहरुले २०७१ साल फागुन २५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई लगेर भवनको शिलान्यास गराएका थिए । त्यसको साढे दुई महिनापछि २०७२ साल जेठ १७ गते एनआरएनले रजिष्ट्रेसन पास गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखबाट देखिन्छ । एनआरएनका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट खरिद गरेर विदेशमा पसिना बगाएर गैरआवासीय नेपालीले दिएको चन्दा दुरुपयोग भएको छ ।

एनआरएनका पदाधिकारीहरुले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रभावित पारी जग्गा रजिष्ट्रेसनका क्रममा लाग्ने दस्तुर समेत मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मिनाहा गराए । जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास भएपछि नक्सापासको तयारी भयो । मिलेमतोका कारण महानगरपालिकाको इजाजपत्रमा समेत त्रुटी गरेको भेटिन्छ । २०७३ साल साउन २१ गते भवन निर्माणका लागि अनुमतिका लागि पेश भएकोमा भोलिपल्ट २२ गते महानगरपालिकाका प्रमुखले इजाजतपत्र दिएका छन् । सोही पत्रमा उल्लेखित विवरण अनुसार, त्यसको भोलिपल्ट मात्रै सिफारिस भएको देखिन्छ । सिफारिस हुनुअघि इजाजतपत्र जारी गर्न मिल्दैन ।

भवन निर्माण हुन थालेपछि बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध लागेका केही व्यक्तिहरुले काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी दिए । महानगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्का राख्न पत्राचार समेत गर्‍यो ।

त्यसविरुद्ध एनआरएनले फेरी मुख्यसचिवलाई निवेदन दियो । मुख्यसचिवले भवन निर्माण रोक्का फुकुवा गर्न सहज हुनेगरी टिप्पणी र निर्देशन दिए । त्यसका बाबजुद महानगरले रोक्का फुकुवा गरेन । त्यसविरुद्ध एनआरएन सर्वोच्च अदालत गयो । ‘तहतह गर्दै जग्गा पास भइसकेकाले’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘पछि सरकारको जग्गा ठहर भए सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई निर्माण नरोक्नु ।’ जग्गाबारेमा त्यतिबेला अख्तियारले समेत छानविन गरिरहेको थियो । तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश दीपकराज जोशीले मिलेमतोबाट अन्तरिम आदेश भइसकेपछि मुद्दा पेशीमा नै चढाएनन् । यही मुद्दाको सुनुवाई सोमबारका लागि तोकिएको हो ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीहरुले जग्गा खरिदका लागि छलफल र गृहकार्य गरेको थाह पाउनासाथ हामीले यो सरकारी जग्गा हो, नकिन्नुहोस । पछि विवाद आँउछ भने सम्झाएका थियौं,’ बालुवाटारको जग्गाबारे जानकार एक स्थानीयले कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘त्यतिले समेत विश्वास नहोला भनेर आवश्यक कागजात र अन्य विवरण समेत बुझाएका थियौं, तर जबरस्ती रुपमा किनेरै छाडे ।’ जग्गाको कागजातबारे प्रश्न उठेपछि एनआरएनका पदाधिकारीहरुले वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणालाई कागजात देखाएका थिए । उनले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि जग्गा खरिद भएको एनआरएनका एक पदाधिकारीले बताए ।

बालुवाटारको जग्गामा डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी सहित मिनबहादुर गुरुङ समेत जोडिएका विभिन्न कागजातले देखाइसकेको छ । जग्गामा ‘कन्भिन्स’ गराउने मिनबहादुर हुन् । उनीहरुले करिव १२ करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका थिए । तीन रोपनी एक आनाको जग्गामा हाल भवन बनिसकेको छ । जग्गा विक्रीका क्रममा भूमाफियाको रुपमा परिचित सुवेदीसँग पार्टनर रहेका डा. शोभाकान्तले अतिरिक्त ‘खर्च’ गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसक्रममा जग्गा माफियाहरुले पछि समस्या भए भवन र जग्गाको क्षतिपूर्ति नै दिने भनी आश्वस्त पारेका थिए ।

कसरी गलत हो ?
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले मोही नभएको जग्गामा मोही रहेको भनी उल्लेख गरी बाहिरपट्टिको सरकारी जग्गाबाट शोधभर्ना गरी दिन प्रस्ताव तयार गरे र तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरे ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार मोही विनाको जग्गामा मोही कायम गर्न नसकिने भनी भूमीसुधार कार्यालयले असहमति जनायो । त्यसपछि भूमीसुधार सचिव छविराज पन्तले नक्कली मोहीलाई बाटो, पर्ती र राजकुलोको जग्गा दिने भनी प्रस्ताव तयार गरे । त्यतिबेला नेकपा मालेबाट मन्त्री भएका डम्बर श्रेष्ठले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरे । अनि निर्णयका आधारमा क्षेत्राधिकार मिचेर मालपोत कार्यालयले मोहीका नाममा जग्गा दियो । त्यसक्रममा मन्त्रिपरिषदले ‘क्षेत्राधिकार’वारे विवादास्पद निर्णय गरेको थियो ।

कित्ता नम्बर १०६ नम्बरको जग्गा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत समरजंग कम्पनीको सरकारी जग्गा हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नक्कली मोहीले आधा जग्गा पाउने भए । १०६ नम्बरको कित्ता दुई टुक्रामा बाँडियो । जसमा ५४८ र ५४९ कित्ता कायम भयो । नक्कली मोही खडा गरिएका ग्वराभाई महर्जनले ५४९ कित्ताको आधा जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा पाए । ५४८ नम्बरको कित्ता सरकारकै नाममा हुनुपर्नेमा योजनावद्ध रुपमा त्यसलाई समेत माधवी सुवेदी र उमा ढकालको नाममा संयुक्त पूर्जा बनाइयो । उनीहरु शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानविन प्रतिवेदनमा भूमाफिया भनी उल्लेख गरिएका रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकालका पत्नी हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको फैसलाले समेत १०६ नम्बरको जग्गा सरकारी भएको पुष्टि गर्छ । फैसलामा उक्त जग्गामा जोताहामा नाराञ्चा महर्जन भनी देखाइएपनि किसानको व्यहोरामा खाली भनी उल्लेख छ । नयाँ नापीमा समेत जग्गाधनीको रुपमा समरजंग कम्पनी लेखी मोहीको ठाँउमा खाली भनी जनाइएको छ । जुन जग्गामा पछि नक्कली मोही खडा गरी उनीहरुलाई आधा जग्गा दिने योजना बनेको थियो ।

ग्वाराभाई महर्जनका नाममा लालपूर्जा बनेको ५४९ नम्बर कित्ताको जग्गा केही महिनामै डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको नाममा रजिष्ट्रेसन पास भयो । त्यसमा महर्जन कागजी रुपमा मोही खडा गरिएको किनपनि पुष्टि हुन्छ भने जग्गा पाउन तयार पारिएको लिखत र निवेदनमा रामकुमारको हस्तलिपी छ । १०६ नम्बर कित्ताको जग्गा हत्याउने खेलमा अगाडि देखा परेका मोहीहरुलाई प्रतिरोपनी १३ लाख रुपैयाँ दिइएको स्रोतको भनाई छ । ‘

कित्ता नम्बर ५४९ को जग्गा फेरि कित्ताकाट गरी टुक्रा बनाइयो । त्यसक्रममा कित्ता नम्बर ७५२ र ५३ बन्यो । ७५२ नम्बरको जग्गा ढकाल र सुवेदीबाट गैरआवासीय नेपाली संघले खरिद गर्‍यो भने ५३ नम्बरको कित्ताको जग्गा उनीहरुले आ-आफ्ना पत्नीको नाममा पास गरिदिए । एनआरएनले खरिद गरेको जग्गाहरु कित्ता नम्बर ७४८, ७४४, ७४६, ७५० र ७५२ को हो । यी मध्ये सबैजसो जग्गा माफिया भनी किटान गरिएकाहरु ढकाल र सुवेदी, उनीहरुका पत्नीहरु उमा र माधवीका नामबाट खरिद गरिएका छन् । केही जग्गा रामकुमारका छोरा विवेक र शोभाकान्तका छोरा सन्दीपको नाममा समेत थिए, जुन एनआरएनले भवन निर्माणका क्रममा खरिद गर्‍यो ।

  • सरकारी जग्गा भन्ने जान्दाजान्दै खरिद
  • बैना दिएको जग्गामा शिलान्यास, पर्सीपल्ट जग्गापास
  • निर्णय भएपछि नक्सापासको सिफारिस
  • विवादास्पद निर्णयमा दुई मन्त्री र सचिव संलग्न
  • नक्कली मोहीबाट तानिएको जग्गा ‘भूमाफिया’बाट खरिद

प्रकाशित : असार २३, २०७६ १०:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पटक–पटक ठेक्का, काम अलपत्रै

जिल्लाभित्रको १ सय ४२ किमिमध्ये अधिकांश खण्डमा काम भए पनि सदरमुकाम जोडिएको खण्डमा ठेकेदारले काम अलपत्र पार्दै आएका छन्
प्रकाश बराल

बागलुङ — पटक–पटक ठेक्का लिएका कम्पनीले समयमा काम नसक्दा मध्यपहाडी लोकमार्गको वागलुङको सदरमुकामदेखि घोडाबाँधेसम्मको २५ किमि खण्ड जीर्ण छ । 

तीन पटकसम्म निर्माण कम्पनी फेरिंदा यो सडकमा करोडौं खर्च भए पनि उपलब्धि नभएको हो । जिल्लाभित्रको १ सय ४२ किमिमध्ये अधिकांशखण्डमा काम भए पनि सदरमुकाम जोडिएको खण्डमा ठेकेदारले काम अलपत्र पार्दै आएका छन् ।

यो खण्डमा पर्ने घर जग्गाको मुआब्जा नदिंदा सार्नुपर्ने घर, विद्युत्का पोल र खानेपानीको पाइपलाइनसमेत अलपत्र छन् । यहाँ भत्काउनुपर्ने १५ वटा घर नसारेकाले पहिलो समस्या आएको निर्माण कम्पनीले दाबी गरेको छ । ‘बजेट दिएर पनि खानेपानीको पाइप नसारेपछि काममा अवरोध भएको हो,’ सिद्धि शाही प्रकाश निर्माण कन्स्ट्रक्सनका साइट इन्जिनियर पुष्प शाहीले भने, ‘आयोजनाले मुआब्जा अझै दिएको छैन, हामीले काम गर्ने समय सकिन लागिसक्यो ।’ खानेपानीको पाइप र बिजुलीका पोल सार्न रकम दिए पनि सरकारी संस्थाले बेवास्ता गरेको उनले बताए ।

यो खण्डमा वागलुङ नगर खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन छ । ठाउँठाउँमा काम छाडेर कालोपत्रे गर्दा दोब्बर खर्च लाग्ने भएकाले सिंगो खण्ड अलपत्र परेको उनले बताए । सदरमुकामदेखि मूलपानी, खहरे, अक्षेते र बिहुँ खण्डमा सडक छेउका रूख र चौतारो भत्काउन नपाएर समेत काम रोकिएको हो । यो खण्डको रात्माटादेखि खहरेसम्म बिच्छाएको खानेपानीको पाइप सार्न कम्पनीले नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिलाई ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।

आयोजनाले भने काम अपुरो छाडिदिएकाले काम रोकिएको उनले बताए । ‘सरकारी सुपरभाइजरको दैनिक भत्ता ६ सय ४० भएकोमा समितिले २ हजार ५ सय खाएको लगायतको बिल देखाएर रकम सकिएको भन्नुभयो,’ शाहीले भने, ‘डोजर लगाउनैपर्ने केही भागमा पाइप नसार्दा काम रोकियो ।’ नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका प्रबन्धक हिमालप्रसाद शर्माले भने भुक्तानी भएको काम गरेको दाबी गरे । ‘हामीले पाएको पैसाको काम सक्यौं, अरू पैसा आउन बाँकी छ,’ शर्माले भने, ‘ठूलो आयोजनाको पाइपलाइन सार्न करोडौं खर्च लाग्छ ।’

सानो रकमले भ्याएजति काम गरेको उनको दाबी छ । आयोजनाले दिएको सबै रकम एकमुष्ट खातामा पठाइदिंदा नगर खानेपानीले काम अलपत्र छाडिदिएको ठेकेदार कम्पनीको आरोप छ । बिहुँ खण्डमा पनि कतिपय उपभोक्ताले खेत पुरिन्छ भन्दै काम गर्न नदिएको आयोजनाका सुपरभाइजर गणेश सुवेदीले बताए । तोकिएको मापदण्डभन्दा कम क्षेत्रमा पनि काम गर्न नदिंदा एक–दुई ठाउँमा एकतर्फी सवारी चलाउनुपरेको गुनासो गरे ।

‘भीर खसाल्दा ठूलो पहिरोको खतरा छ, पर्खाल लगाउन नदिएर हैरान भयौं,’ सुवेदीले भने, ‘वडाअध्यक्षहरूले समेत कम्पनीका इन्जिनियर र जिम्मेवार व्यक्तिलाई तुच्छ व्यवहार देखाए ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि सरकारी इन्जिनियर र जनप्रतिनिधिले समेत काम ढिला गरिरहेको उनले टिप्पणी गरे । नगर क्षेत्रमा नगरप्रमुख र गाउँपालिका खण्डमा अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरूलाई उनले सहयोगको अपिलसमेत गरेको बताए । कतिपयले धम्की दिने र कुट्न आउने गरेको उनले गुनासोसमेत गरे ।

मुलपानी नजिकैको बोक्से भीरमा आयोजनाका इन्जिनियरले वास्तविक डिजाइन नदिंदा काम रोकिएको शाहीले दाबी गरे । ‘झन्डै दुई सय मिटरदेखि वाल लगाएर बनाउन खोज्दा इन्जिनियरले नै ४०–५० मिटर मात्र काम गर्न भनेका छन्,’ शाहीले भने, ‘दुई वर्षभित्र भत्केको खण्डमा हाम्रो धरौटीसमेत जान्छ भन्दा उनीहरूले डिजाइन पनि देखाउन मान्दैनन् ।’ अनुगमनका लागि आएका अधिकांश इन्जिनियरहरू साइट नहेरी फर्कनेगरेको उनले आरोप लगाए ।

यो खण्डमा मुआब्जा वितरण पनि भएको छैन । आयोजनाका इन्जिनियर सरोज ढकालले फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेकोले मुआब्जा वितरण थाल्न नसकेको बताए । एक वर्षभित्र काम सक्ने आयोजनाको योजना उनले सुनाए । ठेकेदार कम्पनीले विद्युत्का पोल सार्न पनि साढे ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । कतिपय स्थानमा अझै पोल सारिएको छैन ।

तीन वर्षअघि ट्र्याक खोल्न ठेक्का लिएको एमके कन्स्ट्रक्सन प्रालिले कैयौं स्थानमा कामै नगरी भुक्तानी लिएको थियो । तत्कालीन इन्जिनियर गोपीनाथ मिश्रको सिफारिसमा कम्पनीले भुक्तानी लिएको हो । अहिले पनि यो खण्डका दर्जन स्थानमा फोड्नुपर्ने पहरा उत्तिकै छन् । असार मसान्तभित्रै कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका शाही र उनका उपकरणसमेत यो खण्डमा छैनन् । यो खण्डमा अहिले दुई घण्टा लगाएर यात्रा गर्नुपर्छ । हिलाम्मे भएकाले स्थानीयले सास्ती खेपेर यात्रा गर्छन् । पैदल हिंड्न पनि नसकिने, सवारी चढेर पनि जोखिम मोल्नुपरेको बिहुँका विक्रम सापकोटाले बताए ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ १०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT