कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रस्तावित चारै राजदूत अनुमोदित

‘बंगलादेशमा ढुंगा निकासी गर्ने’ र ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ भनेकामा समिति सदस्यको आपत्ति, मिश्र र दाहालद्वारा बोली फिर्ता
दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — संघीय संसद्को सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित चारै जना राजदूतको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । 
मन्त्रिपरिषद्को जेठ २३ को निर्णयअनुसार अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, कतार र स्पेनका लागि राजदूत सिफारिस गरिएका महेशराज दाहाल, वंशीधर मिश्र, नारदनाथ भारद्वाज र दावाफुटी शेर्पालाई सोमबार सुनुवाइपछि समितिले अनुमोदन गरेको हो ।

प्रस्तावित चारै राजदूत अनुमोदित

‘योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा योग्य देखिएको हुँदा सबैलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ,’ समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने । उनीहरूविरुद्ध समितिमा दुइटा उजुरी परेका थिए । दाहाल र परिवारसँग ग्रिनकार्डबारे एउटा र प्रस्तावित राजदूतहरू समावेशी रूपमा छनोट हुन नसकेको भन्ने अर्को उजुरी थियो ।


अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित दाहालमाथि उनको र पत्नीको अमेरिकामा स्थायी बसोबासको अनुमतिपत्र (ग्रिनकार्ड) भएको बारेमा प्रश्न उठेको थियो । दाहालको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले उनी र उनकी श्रीमतीसँग अमेरिकी ग्रिनकार्ड छ/छैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । दाहालले ग्रिनकार्ड नभएको स्पष्टीकरण दिए । दाहालबाहेक अरूलाई समिति सदस्यले कम प्रश्न सोधेका थिए भने धेरै सुझाव दिएका थिए । शेर्पाको बढी प्रशंसा गरिएको थियो ।

समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजदूतमा प्रस्तावित हुनासाथ दाहालको चर्चा चुलिएको भन्दै ग्रिनकार्डबारे सोधेका थिए । समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले अन्य सदस्यलाई प्रश्न दोहोर्‍याएर नसोध्न आग्रह गरे पनि राजेन्द्र श्रेष्ठ, पुष्पा भुसाल, सुमन प्याकुरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, पार्वत गुरुङ र योगेश भट्टराईले उही जिज्ञासा राखेका थिए । ‘यो फर्जी प्रमाणित भयो भने राष्ट्र र तपाईं आफ्नै प्रतिष्ठामा पनि आँच आउँछ, कुरा के हो ? समितिलाई भ्रममा नपारी भनिदिनुस्,’ भट्टराईले भनेका थिए ।


सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा दाहालले विभिन्न कार्यक्रममा अमेरिका गए पनि पीआर नलिएको बताउँदै श्रीमतीसँग भने वर्क परमिटमात्र रहेको दाबी गरे । ‘४ पटक अमेरिका गए पनि ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिएको छैन,’ उनले भने, ‘मेरी श्रीमती नर्सिङ पढ्छु भनेर २०११ मा भर्ना भइन् । काम गरेर पढ्न भनेर वर्क परमिट लिएकी छन् । त्यसको म्याद पनि यही सेप्टेम्बरमा सकिँदै छ ।’


उनले कहीँ कतैबाट ग्रिनकार्ड लिएको प्रमाणित भए आफूले राजदूत पदमा दाबी नगर्ने बताए । अमेरिकाको भिसा लागेको पासपोर्ट र श्रीमतीको वर्क परमिट समितिलाई देखाउन साथमै ल्याएको पनि उनले बताए । समिति सभापति कर्णले उनलाई फोटोकपी प्रति सचिवालयमा छाड्न भनेका थिए ।


सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूतहरूले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने, आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिने, विदेशी लगानी र लगानीकर्ता भित्र्याउने, नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, आप्रवासी नेपालीको हकमा लाग्नेजस्ता विषयमा जोड दिएका थिए । मिश्रले बंगलादेशसँग कनेक्टिभिटी (बाटो, विद्युत्) र मेडिकल अध्ययनरत विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्न आफ्नो जोड रहने बताए । उनी पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत हुन् ।


समितिमा प्रस्तावित राजदूतहरूले आफ्नो योजना सुनाउने क्रममा बंगलादेशका लागि प्रस्तावित मिश्रले नेपालबाट चुरेको ढुंगा बंगलादेश पुर्‍याउने बताएपछि समिति सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।


मिश्रले बाढीको जोखिममा रहेको बंगलादेशमा ढुंगा आवश्यक हुने बताएकाले यहाँबाट निकासी गरेर लाभ लिन सकिने बताएका थिए । ‘हामीले बंगलादेशमा ढुंगा मात्र निकासी गर्न सक्यौं भने पनि धेरै ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ’ उनले भनेका थिए । वातावरण, सांस्कृतिक अध्ययन नगरी मुलुकलाई असर पर्ने भनाइ राखेको भन्दै सदस्यहरूले आपत्ति प्रकट गरेपछि मिश्रले आफ्नो धारणा फिर्ता लिए । ‘यो विषयमा वातावरणविद् र विज्ञहरूसँग छलफल नगरी भनेकाले म यसबाट पछि हट्छु, फिर्ता लिन्छु,’ मिश्रले भनेका थिए ।


अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित दाहालले नेपालको संविधानलाई ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ भनेपछि समिति सदस्य सुमन प्याकुरेलले आपत्ति जनाएका थिए । ‘यो त गणतन्त्रलाई चुनौती दिने भाषा हो, प्रस्तावित राजदूतले यस्तो बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ उनले प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि दाहालले क्षमा मागेका थिए ।


स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत शेर्पाले आफूले आमाले जस्तै उच्च काम गर्ने सुनाइन् । उनी सगरमाथा आरोही पहिलो नेपाली महिला पासाङल्हामु शेर्पाकी छोरी हुन् । ‘मेरी आमाले जस्तै उच्च साहसका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु,’ उनले भनिन् ।


समितिले अनुमोदनको निर्णय परराष्ट्रमा पठाएपछि परराष्ट्रले एग्रिमोका लागि सम्बन्धित देशमा पठाउनेछ । एग्रिमो आएपछि उनीहरू राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुनेछन् ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?