करको घेरामा सामुदायिक वन

साल र खयर बिक्रीमा संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत कर, आयकरबापत २५ प्रतिशत र भ्याटबापत १३ प्रतिशत तिर्दै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अब तीनै तहका सरकारलाई ३७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो ।

प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समूहभन्दा बाहिर बिक्रीवितरण गरिएको वन पैदावार (काठ र दाउरा) बिक्रीबाट प्राप्त रकमको २५ प्र्रतिशत सेवाशुल्कबापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गरी विधेयक अघि बढाएको छ । समूहभित्र खपत भएको वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको २ प्रतिशत सेवाशुल्कबापत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ संशोधन गर्दै सरकारले वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । गरिबी निवारण र सामुदायिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याइरहेका सामुदायिक वनलाई चौतर्फी करको दायरामा ल्याउन खोजिएकामा छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले आपत्ति जनाएको छ ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा हजारौं सामुदायिक वनको योगदान छ,’ फेकोफन अध्यक्ष भारती पाठकले सोमबार सञ्चारकर्मीसँग भनिन्, ‘सरकार भने सामुदायिक वन उपभोक्तालाई चौतर्फी कर थोपरिरहेको छ ।’

उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कर र भ्याट जोड्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले १ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्‍यो भने ९० रुपैयाँ तीन तहका सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । देशभर २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन छन् । उनले भनिन्, ‘यस्तो व्यवस्थाले देशभरका सामुदायिक वन प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन् ।’

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धानले गरिबी निवारणमा नेपालका सामुदायिक वनको ४ प्रतिशत र वन विनाश नियन्त्रणमा ३८ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले तीन तहमा गरी भ्याटसहित ९० प्रतिशत कर लगाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ ।

फेकोफनका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू उद्योग नभई स्वयंसेवी संस्था भएको र तिनले वित्तीय संस्थाजस्तो सेयर तथा लाभांशको वितरण नगर्ने भएकाले चौतर्फी करले सामुदायिक वन मारमा पर्ने टिप्पणी गरे । ‘यसरी सबैतिरबाट कर लगाएर सामुदायिक वनलाई च्याप्ने हो भने वन संरक्षणमै समस्या निम्तिन सक्छ,’ शाहीले भने, ‘उपभोक्तालाई मार्ने गरी ल्याउन लागिएको व्यवस्था बेलैमा सच्याउन हाम्रो आग्रह छ ।’

अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने रकमबाट २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरिब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएका छन् । सामुदायिक वन मार्गदर्शन २०७१ मार्फत व्यवस्था गरिएको रकमबाटै वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, वन उद्यमको विकास, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र आधारभूत सामुदायिक विकासमा वन समूह

सक्रिय छन् ।

फेकोफनका उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले स्वंयसेवी रूपमा पवित्र काम गरिरहेका सामुदायिक वनमाथि करको बोझ थप्दा विश्वमै नमुना बनेको सामुदायिक वन असफल हुने जिकिर गरे । उनले भने, ‘समूहमाथि संघ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थसम्बन्धी विभिन्न नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने क्रममा प्रस्ताव गरिएका सबै शुल्क हटाउन हाम्रो आग्रह छ ।’

अध्यक्ष पाठकले उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूहबाहिर बिक्री गरेको साल र खयरबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्क स्थानीय तहसम्मै खर्च गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन् । संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम संघीय सरकारले मात्र खर्च गर्न सक्छ ।